
काठमाडौं । पूर्वी तराईका जिल्लाबाट हुने सुपारी तस्करीमा उच्च तहकै सेटिङ हुने गरेको छ ।गत ५ साउनमा मोरङ प्रहरीले सुपारी बोकेका आठ ट्रक सीमा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझायो ।
भारततर्फ तस्करी गर्न लागेको भन्दै प्रहरीले सुपारी बरामद गरेको थियो । अनुसन्धान टुंगोमा नपुगी गत १३ असोजमा सबै ट्रक छाडिएको थियो ।
तर, किन नियन्त्रणमा लिइयो र किन छाडियो भनेर प्रहरी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यसमा प्रस्ट जवाफ दिनसकेका छैनन् । किनकि पूर्वका जिल्लाबाट हुने सुपारी तस्करीमा ठूला गिरोह संलग्न छन् र उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयकै संरक्षण छ ।
चलखेलकै आधारमा सुपारी छाडिएको थियो । २०७२ को उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा विदेशबाट आयात गरिएको सुपारी यसरी तेस्रो देशमा निर्यातका नाममा तस्करी गरिएको हो ।
गृहको स्थलगत अध्ययनले पनि १ नम्बर प्रदेशमा सुपारी तस्करीको ठूलो समस्या रहेको किटान गरेको छ । तेस्रो देशबाट आयात गरिएको सुपारी नेपालमै उत्पादन भएको भनेर भारत निर्यात हुने गरेको र यसमा नीतिगत नै समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कसले कति आयात गरेको छ र त्यो कहाँ खपत भयो भनेर हेर्ने सिस्टम छैन । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र बनाउन पनि व्यवसायीकै संघसंस्था सहभागी हुने भएकाले यसमा राज्यलाई निरीह बनाइएको छ ।
यसरी हुने तस्करीमा सुरक्षा निकायदेखि भन्सारका अधिकारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको स्रोत बताउँछ । उच्चस्तरको गिरोह भएकाले उनीहरूले सरकारलाई समेत प्रभावमा पारी बेला–बेला आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुपारीको आयात खोल्न लगाउने गरेका छन् ।
इन्डोनेसियालगायत देशबाट सुपारी नेपाल ल्याएर भारत निर्यात गर्दा तीन गुणासम्म नाफा हुने भएकाले यसमा ठूला व्यक्तिसमेत लाग्ने गरेका छन् । सीमामा हुने अवैध गतिविधिमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूकै संरक्षण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जोसुकै सरकारमा आए पनि सुपारी तस्करले आर्थिक प्रभावमा पारी निश्चित समयका लागि खोल्न लगाउने र भारत तस्करी गरेर करोडौं कमाउने गरेका छन् ।