काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले आसन्न निर्वाचनमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित गरिएको भन्दै निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायको राजनीतिक सहभागिता र संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पन्तले निर्वाचन आयोगले निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई नागरिकता दिए पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको उनको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई नागरिकता दिएको छ, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन’, उनले भने, ‘राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
यौनिक तथा लैङ्गिक समूदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको माग छ । कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूदायका अधिकारकर्मीले नागरिकता, समलिङ्गी विवाह, संविधानको कार्यान्वयन, सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनलगायत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता परशुराम तामाङले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारमा नियन्त्रण र पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त इला शर्माले चुनावको प्रचारप्रसारका क्रममा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समूदायलाई विभेद गर्न नहुने बताए ।