Logo
Logo

सय दिनमै एमाले-माओवादी आमुन्नेसामुन्ने


12.2k
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको गठबन्धन ‘छापामार’ शैलीमा तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन सुरु गरेको सय दिन बित्दा नबित्दै सरकारमै बसेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारकै विरोध गरिरहेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई भने कमरेडहरूबाटै सय दिनको सफलतामा विरोधबाहेक अरू भारी बोक्नु परेको छैन । गठबन्धन दलहरूको असन्तुष्टि सतहमा आएपछि प्रचण्ड रन्थनिन थालेका छन् ।

प्रचण्ड राजनीतिमा अत्यन्तै चतुर खेलाडी मानिन्छन् । सत्ताका लागि उनले जसलाई पनि ‘धोखा’ दिन सक्छन् भन्ने कुरा उनले एक वर्षमै तीन÷चार पटक विश्वासको मत लिनुपरेबाटै स्पष्ट हुन्छ । एमालेसँगको सहकार्य प्रचण्डका लागि अन्तिम हो । यस अवधिमा उनले सुशासनको जति गफ हाँके पनि एकपछि अर्को नीतिगत भ्रष्टाचारमा फस्दै गएका छन् ।

ओलीको दबाबमा प्रचण्डले धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) को अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न अस्ति आइतबार बोर्डका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाए पनि २ जनाबाहेक अरू अन्तर्वार्तामा सामेल नभएपछि प्रचण्डमाथि ओलीको शंका बढेको छ । सेवोनको अध्यक्षका लागि बिचौलियाहरूले अर्बौँ प्रलोभन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुखैमा आएको गाँस काटिने पिरोलोले प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको छटपटी बढेको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललितानिवास जग्गा काण्ड, बाँसबारी जग्गा काण्ड, सुन काण्डलगायत केही काण्डहरूको छानबिन गरेर देशलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन खोजे पनि गृहबाट श्रेष्ठको बहिर्गमनसँगै बेथिति मौलाएको छ ।

सहकारीको भ्रष्टाचार काण्डले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद धरापमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै लामिछाने सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आएमा सरकार ढल्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन । त्यसैकारण सत्ता गठबन्धन खतरामा परेको छ । यही मौकामा ओलीले लिन सक्ने फाइदाको लागि प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरेका हुन् ।

अहिलेको गठबन्धनमा प्रचण्डको नेतृत्व देखिन्छ तर, जग हल्लाउने र बनाउने काम एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन् । ओलीले जे बोल्यो त्यो पोल्यो भन्ने तहबाट सरकार अघि बढिरहेको छ । सरकारमा बसेको छ, सरकारकै गतिविधिको विरोध गरेर बस्नुको औचित्य छैन भन्ने न्यूनतम ज्ञान पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छैन भन्ने शंकाको लाभ दिइरहेका छन् ।

‘बजेट कति ठिक कति बेठिक, त्यो अलि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, एक दुई जनाको मुख हेरेर देश गरिबीतिर गए पनि के भयो र ? हामी सरकारमा छँदैछौं नि भनेर हुन्छ ? हामी सरकारमा किन छौँ भने देशलाई गरिबीतिर जानबाट रोकेर विकासतर्फ अगाडि बढाउनका लागि हो । त्यही हुँदैन भने सन्तोष कसरी मान्ने ?’ प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले बजेटबारे आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् ।

उनले संसदीय दलको बैठकमै बजेटबारे असन्तुष्टि जनाएपछि एमालेका धेरैजसो सांसदहरूले सदनमा असन्तुष्टि नै जनाएका छन् । एमाले सांसदहरू मात्र होइन माओवादीले पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोगी दलहरूसँग निहुँ खोजिरहेका छन् ।

एमालेले अत्तो थापेपछि माओवादीले आइतबार त्यसलाई प्रतिकाउन्टर गरेको पाइयो । आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि छनौटमा परेका उम्मेदवार नै अन्तर्वार्तामा आएनन्, वा माओवादीका सांसदहरूले पठाएनन् ।

छनौटमा परेका पाँच जनामध्ये २ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि सिफारिस समितिलाई मन्त्रिपरिषदमा नाम पठाउने वा नपठाउने भन्ने अन्योल प¥यो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले पाँच जनाबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने कार्यक्रम थियो ।

अन्तर्वार्तामा पाँचमध्ये मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भए भने तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका कार्यकारी प्रमुख कृष्णबहादुर कार्की र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी अनुपस्थित भएर अप्ठेरामा पारिदिए ।

यसको पछाडिको कारण एमालेले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफ्नो मान्छे राख्नु थियो । एमालेले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन खोजिरहेको छ ।

यतिमा मात्र होइन ओलीले आफू सरकारमा कमजोर रुपमा रहेको देखाउँदै राज्यका सबै तहमा आफ्नो पकड बनाउन चाहिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेससँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अलग्याएर एमाले अध्यक्ष ओलीले नयाँ गठबन्धन बनाएको सय दिन पुग्दा ओली र माओवादीका नेताहरू धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा आमान्ने सामुन्ने भएका हुन् । कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रस्तावलाई बहाना बनाउँदै ओलीसँग समीकरण गर्न पुगेका प्रचण्डलाई यतिबेला ओली गलपासो बनेका छन् ।

फागुन २१ गते कांग्रेससँगको सम्बन्ध तोडेर प्रचण्डले एमालेसहितको नयाँ समीकरण बनाई सरकार सञ्चालन गर्दै आए पनि अहिलेसम्म ओलीकै बोलावाला चलेको छ । ओलीको बोलवाला चल्ने अवस्था नआएमा विरोधका स्वर सुनिने र बार्गेनिङ तह मिलेमा चुपचाप बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

खासगरी बजेटलाई लिएर ओलीले पटकपटक असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । यसो गुर्नको पछाडि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नै रहेको जानकारहरूको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा सय दिन मात्र नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रमा फेरि समस्या सुरु भएको आकलन गर्न थालिएको छ ।

अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाबमा पारेर अब हुने नियुक्ति आफ्नो पोल्टामा पार्ने तहमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली जनयुद्ध र त्यसको नाममा पैसा बाँड्न लागिएकोमा सन्तुष्ट छैनन् भने आफूले भन्दै आएका ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ सहितका कार्यक्रम र बजेट नपरेकोमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग रिसाएका छन् ।

साथै, एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएको विषयमा सुरुदेखि नै ओलीले चित्त बुझाएका थिएनन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि प्रचण्डसँग सन्तुष्ट रहेको छैनन् ।

अहिले पनि ओली नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारबाट अलग्याउने रणनीतिमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमै समेटिराख्ने पक्षमा रहेको निकटहरूको दाबी छ । बरु एमाले र माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी एक–एकजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनाउने तयारीमा छन् । तर, त्यसमा ओली सकारात्मक छैनन् । ओलीले मात्र होइन, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अर्को प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि असन्तुष्ट रहेका छन् ।

खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । उनले आफूहरू राजीनामा पत्र खल्तीमा बोकेर हिँडेको बताउने गरेका छन् । आफूहरू कुनै पनि बेला सरकारबाट अलग हुन सक्ने र मन्त्रीबाट राजीनामा गर्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । तर, रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन भइरहेकाले त्यसलाई सहज बनाउने बार्गेनिङको रुपमा प्रचण्डले बुझेका छन् ।

सोमबार मात्रै प्रचण्डले त्यो विषय रास्वपाको पहिचान भएको भन्दै हलुका ढंगले व्याख्या गरिदिए । ‘रवीजीले सुरुमै भन्नुहुन्थ्यो, हामी त्यस्ता हौँ भनेर । त्यो चाहीँ उहाँहरूले आफ्नो पहिचानका लागि पनि भन्नुपर्ने आवश्यकता होला । तर, मैले बुझेकोमा त्यस्तो केही पनि छैन,’ प्रचण्डले भने ।

प्रचण्डले रास्वपाको विषयमा हलुका टिप्पणी गरे पन यो सरकार रास्वपाकै टेकोमा अडेको छ । रास्वपाले सरकार छाडेको दिन प्रचण्ड सरकारमा टिक्ने छैनन् । त्यसमाथि रास्वपा ओलीको खल्तीमा चलेका कारण प्रचण्डलाई ढाल्न परे ओलीले रास्वपा कार्ड फ्याँकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्