काठमाडौं । नेकपा माओवादीबाट पालैपालो धोका पाएका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरु भएको दुई महिना पनि भएको छैन । तर, स्थायित्वको मुख्य नारा अलापेर कांग्रेस–एमाले मिलेको छोटो समयमै मतभेदको संकेत देखिन थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहँदा सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसले आफ्नो बचाउ नगरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसैले ओलीले आफूविरुद्ध घेराबन्दी सुरु भएको बताउन थालेका छन् ।
एमालेको अध्यक्ष समेत रहेको ओलीले एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा आफूविरुद्ध घेराबन्दी सुरु भएको र प्रतिकारमा उत्रन नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेका छन् । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
तर, कांग्रेसका नेताहरू प्रधानमन्त्री र सिङ्गो सरकारमाथिको कटाक्षको प्रतिकारमा उत्रिएका छैनन् । जबकि सत्ताको ठूलो दल कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हो । कांग्रेस नेताहरू उल्टै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
खासगरी कांग्रेसको इतर पक्षले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारप्रति आलोचक देखिएका छन् । नेता कोइरालाले संविधान संशोधनको विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् ।
काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओली सरकारका मन्त्रीहरूको कामकारबाहीप्रति हैरानी भएको र मन्त्रीहरू कामभन्दा चर्का भाषणमा लागेको आरोप लगाउन थालेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली नै मुछिएका गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि एमालेसँगको विमतिमा चुप लागेर नबस्ने बताउन थालेका छन् । एमालेसँग भएका विमतिका विषयवस्तुलाई तिलाञ्जली दिने वा जबरजस्ती ढाकछोप गर्न खोजे सरकार नै दुर्घटनामा पर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा पनि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध खनिएका छन् । मन्त्री गुरुङले दिएको ‘आईजीको जिभ्रो थुत्ने’ अभिव्यक्तिप्रति नेता खतिवडाले आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्दै सांसद खतिवडाले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो भनाइमा ‘ब्रेक’ लगाउन समेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘माननीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीले नेपाल प्रहरीका आइजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु भएछ, यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । मन्त्रीहरूलाई आग्रह गन चाहन्छु–जिब्रोमा ब्रेक लगाइयोस् ।’
त्यसअघि कांग्रेसकै अर्का सांसद शंकर भण्डारीले विज्ञप्ति नै निकालेर मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिको भर्त्सना गरेका छन् । उनले मन्त्री गुरुङलाई बर्खास्ती नै गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका छन् ।
शान्ति सुरक्षामा भविष्यमा कुनै तलमाथि हुन आएमा यसको जिम्मेवार स्वयं सरकार र प्रधानमन्त्री हुने पनि सांसद भण्डारीको चेतावनी छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत नेताहरूले ओलीप्रति अविश्वास र मन्त्रीहरूले सहकार्य कठिन भइरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
कांग्रेसका इतरपक्षीय नेताहरू सरकारप्रति आक्रामक भइरहँदा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने एमालेप्रति निक्कै विश्वस्त छन् । कांग्रेस सांसदहरूले संसद्बाटै सरकारप्रति आक्रामक टिप्पणी गर्दा फेरि देउवा–प्रचण्ड मिल्ने सक्ने भयले कुनै प्रतिवादमा उत्रिएका छैनन् ।
एमाले नेताहरूले कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन २०८४ सम्म जाने दाबी गर्दै आएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि समयमै सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू इमानदार रहेको देखाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यसो त उनले आफ्नो बाँकी कार्यकाल पनि सम्झिने गरेका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने– ‘मलाई मन नपराउनेका लागि खुसीको खबर भनिदिन्छु। अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो पटक मेरो कार्यकाल १ वर्ष १० महिना १५ दिन बाँकी छ ।’
माओवादी प्रतिपक्षमा भएकाले उसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस–एमालेबिच फाटो देख्न चाहनु स्वाभाविक हो । तर, कांग्रेसकै नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिनु र एउटै क्याबिनेटमा मन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमै वादविवादमा उत्रिनुले कांग्रेस–एमालेमा फाटो आएको स्पष्ट हुन्छ ।
सुरुवातदेखि नै यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध लिएर अघि बढेको कांग्रेस–एमालेको सहकार्य कहिलेसम्म रहला ? सुषुप्त अविश्वास र आशंका बढ्दै गए कांग्रेस र एमालेबीचको दूरी मात्र बढ्ने छैन, पुनः राजनीतिक अस्थिरता र संविधान संशोधनको सहमति पनि ओझेलमा पर्न सक्छ ।
