काठमाडौं । कर्मचारी प्रशासनमा एकपछि अर्को वेथेति देखिएका बेला सरकारले प्रशासन सुधारको नाममा आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीहरु कटौती गर्ने र प्रदेशमा रहेका कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यले प्रशासन पुर्नसंरचना आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको भनिएपनि आयोगमा केही कर्मचारी र केही अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई काम दिनका लागि आयोग गठनको तयारी गरेको हो ।
२००९ सालदेखि अहिलेसम्म आयोग, समिति तथा कार्यदल बनाउने क्रम जारी रहेपनि कुनै पनि कार्यदलको प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा नआएका बेला वर्तमान सरकारले पनि आयोग गठन गर्न लागेको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संविधानअनुसार पहिला केन्द्रमा रहेका कर्मचारी अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समायोजन भएको र प्रशासनिक सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउनका लागि सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गर्न लागेको बताइएको छ । तर यो विषयलाई गोप्य राखिएको छ ।
तीनै तहबीचको प्रशासनिक व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न उच्चस्तीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउन सकिने जनाएको छ । यद्यपि यस्ता धेरै आयोग बनेका र ती आयोगले दिएका सबै प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नभएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
अधिकांश प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षको अवधिमा धेरै आयोगहरु बनेका थिए । समिति तथा कार्यादल बनेका थिए । केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री आफैंले गरेका थिए । आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याउने गरेका छन बु । ती सबै आयोग र समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु थन्किने मात्रै गरेका छन् ।
२००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतलो पटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयका संयोजक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २०७० सालदेखि २०७६ सम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन भएका थिए । उक्त समितिले अहिलेसम्म ४ वटक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
सो समितिले संघमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न तथा केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर अहिले मन्त्रालयको संख्या २५ रहेको छ । ०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यतिखेर समितिको घोषणा भने भएन ।
अहिलेसम्म २००९ पछि २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार कमिसन गठन भएको थियो । पञ्चायत कालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भएका थिए । पञ्चायत सरकारको पतनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतमा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो ।
यसैगरी २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारको नाममा अर्को आयोग गठन भएको थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेका थिए । उक्त आयोगले ओली सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर आफैले बनाएको आयोगको सिफारिसलाई ओली सरकारले कहिले कार्यान्वयन गरेनन । उल्टै खारेज गर्न सिफारिस गरिएका कार्यालय तथा संस्थानमा ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरे अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्को आयोगको गठन तयारी भएको छ ।
खनाल आयोगले सरकारलाई मन्त्रालयमा एक हजार एक सय ८७ र विभागमा १ हजार ४ सय ४० जनासम्म कर्मचारीहरू दरबन्दी राख्न सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी, विभाग र मन्त्रालयमा २ हजार ५ सय ९७ मात्र दरबन्दी राखी हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्न सुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा हाल संघमा कायम गरिएका ५७ वटा विभाग अनावश्यक भएको जनाएको थियो । तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
