सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिक दलका भाषण जनता झुक्क्याउने र दिग्भ्रमित पार्ने झुटका पुलिन्दा सिद्ध भएका छन् । दलहरूले खासगरी चुनावको बेला आफ्नो घोषणापत्रमा आकाश पातालका भ्रमपूर्ण गफ गरेर जनताका सबै समस्या समाधानको छुमन्तर छडी आफूसँग मात्र भएको र प्रतिद्वन्द्वी दलहरूको तुलनामा आफू राम्रो रहेको झ्याली पिटिरहेका हुन्छन् ।
साथै, चुनावमा जित्ने सम्भावना प्रबल रहेका दलमा उम्मेदवारको टिकट पाउनु पनि ठुलो धन, जन, पहुँच, चतु¥याइँ, धूर्तता र चलाखी आवश्यक पर्दछ । जनतालाई दिएको झुटा आश्वासनसँगै अनेक प्रपञ्च, धाँधली र घोटालाको जगमा चुनाव जितेको घोषणापछि दल र तिनका नेताले आफू वैतरणी नै तर्न सफल भएको अनुभूति गर्छन् ।
यिनीहरूको आँखा जहिले पनि सत्ता स्वाद र उन्मादमै केन्द्रित रहने भएकोले विभिन्न हतकन्डा र अपवित्र साँठगाँठको खेलबाट सत्तामा भागीदार हुन पाउँदा बल्ल आफ्नो भाग्यको द्वार खुलेको ठान्दछन् । सत्तामा आएसँगै चुनावका बेला गरेका सबै प्रतिबद्धता र बोलकबोल बिर्सेर अनैतिक कमाउधन्दामा लिप्त भई देश र जनतालाई कङ्गाल बनाउने तथा दलका नेता, कार्यकर्तालाई राज्यका सुविधा र अवसरमा हालीमुहाली गराउन पुग्छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्ना असङ्ख्य कार्यकर्तालाई लाभका विभिन्न पदमा तलब, भत्ता र सुविधासहित लुटतन्त्र मच्चाउने अवसर दिएर राज्यको सीमित श्रोत र साधनको आ–आफूबिच ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् । जसको कारण हाल अर्थतन्त्र थला परेको छ ।
राजनीतिक दलका कर्तुतलाई निरीह जनताले टुलुटुलु हेर्नु र सहनुबाहेक अरु विकल्प देखिँदैन । दलका घोषणापत्रमा उल्लिखित केही परिसूचक हेर्दा “जनताले केही जान्दैनन्, उनीहरू अज्ञानी र मूर्ख छन्, हामीले जे भन्यो त्यही पत्याउँछन्, त्यसैले हामीले जनतालाई जे भने पनि हुन्छ’’ भन्ने खालका हुन्छन् ।
चुनावको पूर्व सन्ध्यामा लोभलाग्दो तर विश्वासिलो र व्यवस्थित गृहकार्य नगरी लक्षित समय एवम् बजेटमा पूरा हुन असम्भव रहेका कार्यक्रमको घोषणामार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कृत्रिम नाटक मञ्चनमा व्यस्त हुन्छन् । सत्तामोहले अभिप्रेरित यी झुटा घोषणाहरू चुनावको समयसम्मको लागि मात्र चर्चामा रहने, चुनावपछि आफू सत्तामा वा सत्ताको वरपर रही राज्य दोहनमा सहभागी बन्ने र त्यसपछि अर्को चुनावमा नयाँ चुनावी फण्डा सिर्जना गरी जनता झुक्क्याउने नाटकको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ ।
चुनावी घोषणाका विषय विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा केवल कल्पना र वक्तव्यबाजीमा सीमित हुने तथा कार्यान्वयन पक्षमा कुनै ध्यान नदिइने गरेको फलस्वरुप राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक गतिविधि नै अप्रभावकारी र अविश्वसनीय बन्न पुगेका छन् ।
जसकरण देश र जनताको समग्र अवस्था चिन्ताजनक बनेको छ । यस्तो प्रवृत्ति देश, जनता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीको लागि घातक र प्रत्युत्पादक हुन्छ । यस्तो परिवेशबाट दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त परिणाम र प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । यहीकारण जनतामा चरम निराशा, असन्तोष र अनिश्चितता बढ्न पुग्छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयको आधिकारिकता, विश्वसनीयता वा जवाफदेहिताबारे पुष्टि वा परीक्षण गर्ने कुनै छुट्टै स्वतन्त्र संस्थागत वा आधिकारिक अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी हुँदैन । दलहरूले आफ्नो दल प्रतिस्पर्धी दलभन्दा सक्षम र सबल रहेको झुटो प्रचार गर्न र तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरी असम्भव हुन्छ, त्यही गर्दै आएका छन् । यसको एउटा दृष्टान्तसहित यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
२०७४ मङ्सिर १० को संसदीय चुनावमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी १०–वर्ष (२०७४-२०८४) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयस्तरको प्रक्षेपण संबन्धमा वि. सं. २०७४ मा प्रचलित मूल्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १,०३४ अमेरिकी डलर रहेकोमा उक्त घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले आफ्नो पार्टी विजयी भएमा वि. सं. २०८४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार डलर पु¥याउने गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
घोषणापत्रको परिच्छेद ५ मा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूको क्रम सङ्ख्या १० मा १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने र यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनीका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिने उल्लेख थियो ।
एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १,०३४ डलरबाट पाँच हजार डलर पु¥याउने घोषणा गर्नुको तात्पर्य हो–प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर १७.०७ प्रतिशत कायम गर्नु । तर प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय वि. सं. २०७४ को १,०३४ डलरबाट वि. सं. २०८१ मा १,३७७ डलर मात्र हासिल हुन सक्यो ।
प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक औसत १७.०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए वि. सं. २०८१ मा ३,११६ हुनु पथ्र्यो जबकि वास्तविकतामा यस सात वर्षे अवधिमा औसत वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यही दरले वृद्धि भएमा वि. सं. २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,५५७ डलर मात्र पुग्नेछ । जुन प्रक्षेपित आय (पाँच हजार डलर) को ३१.१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय वि. सं. २०८१ को १,३७७ डलरबाट भविष्यमा पाँच हजार डलर पु¥याउन (घोषणापत्रमा उल्लेख भएको जस्तै वि. सं. २०८४ मा पुग्न बाँकी ३ वर्ष नभई) अरु ३२ वर्ष लाग्नेछ जुन वि. सं. २११३ मा मात्र संभव हुनेछ ।
यसरी, प्रतिव्यक्ति आयको आङ्कलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा उपयुक्त गृहकार्यको अभावमा गम्भीर खेलबाड भएको स्पष्ट छ । न्यूनस्तरको आयआर्जन र जीवनयापन, आय र सम्पत्ति वितरणमा बढ्दो फराकिलो खाडल, भौगोलिक क्षेत्र र सहर–ग्रामीण क्षेत्र बिचको ठुलो असमानता, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपातमा संसारकै उच्चमध्यको व्यापार घाटा र संसारकै न्यूनमध्यको औद्योगिक क्षेत्र तथा निर्यात क्षेत्र, आकासिँदो मूल्यवृद्धि, कहालीलाग्दो बेरोजगारी, देशबाट युवा पलायन, व्यापक गरिबी जस्ता सामाजिक–आर्थिक समस्या र चुनौतीले भूमिका खेलेका छन् ।
जनतालाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झुटा वाचाको भ्रममा पारेर चुनाव जिती सत्ता प्राप्ति र राज्य दोहनको आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने ध्याउन्नमा देशको नेतृत्व वर्ग गम्भीर देखिँदैन । संवैधानिक, कानुनी, प्रणालीगत, संस्थागत र संस्कारगत आदर्श, सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको विकास, सुधार र परिपालनाको संवद्र्धन एवम् सुनिश्चितताद्वारा राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय, इमानदार, उत्तरदायी र जबाफदेही नबनाउँदासम्म यथास्थितिमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
अहिलेको जस्तो आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले जनतालाई सधैँ झुट र गुमराहमा पारी राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्य प्रताडित बनाइराख्नेबोहक अरु केही पनि गर्न सक्दैन ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
