सम्पादकीय

​प्रेस स्वतन्त्रता र ओली सरकार

दृष्टिको इतिहासले देखाउँछ, दृष्टिको जन्म समाजमा व्याप्त असमानता, विभेद र राज्यदमन अन्त्य गर्न, राज्यतहमा बसेकाहरूका बदमासी पर्दाफास गर्न भएको छ । त्यसैले हामीले हाम्रो पहिलो अंकदेखि यो मिसन पूरा गरिरहेका छौँ । पञ्चायतको कालरात्रिमासमेत अडिग भई जनताको पक्षमा कमल चलाएका हाम्रो निष्ठा न कसैको किन्न सकेको छ न प्रहरीका जेल र नेलको धम्कीले हामीलाई गलाउन सकेको छ । पत्रकारिताको धर्म पूरा गर्ने अविराम यात्रामा दृष्टि… विस्तृत समाचार

​नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ मोड

नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता अन्तर्गत हुन लागेको प्रोटोकल (कार्यविधि) मा रहने बुँदाहरुमा दुवै देशका बीचमा सहमति भएको छ । प्रोटोकलमा रहने बुँदाहरुमा सहमति भएपछि नेपालले उत्तरी छिमेकी देश चीनका विशाल र अत्याधुनिक बन्दरगाहरु भएर तेस्रो मुलुकसँग आयात–निर्यात गर्ने ढोका औपचारिक रुपमा खुल्ला भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीका बीच चीन भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा २०७२ चैत्र ८ गते चीनसँग ऐतिहासिक… विस्तृत समाचार

​अन्योलमा अर्थतन्त्र

वर्तमान अर्थमन्त्रीले गत चैत १६ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टने स्थितिमा रहेको तथा ढुकुटी रित्तो रहेको बताएका थिए । तर हालै एक कार्यक्रममा उनले भने– ‘नेपालको इतिहासकै लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल भयो, यसले हामीलाई छिटो विकास गर्ने एउटा स्पाइरल खडा गर्दैछौँ, हामी माथि जाँदैछौँ ।’ उनले लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोले हामी… विस्तृत समाचार

​पूरक बजेटको प्रतिक्षा

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले गम्भीर मोडमा उभिएको छ । गत असोजमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकता गर्ने प्रतिवद्धतासहित चुनावी तालमेलको घोषणा भएपछि जनतामा स्थिर सरकार र आर्थिक क्रान्तिको आशा जागेको थियो । यी दुबै पार्टीले स्थिर सरकार र तीब्र आर्थिक विकासको बाचा गर्दै भोट मागेको थियो । जनताले पनि यी दुई पार्टीको संयुक्त आह्वानलाई विश्वास गरेर प्रतिनिधिसभामा करीब दुईतिहाइ मत… विस्तृत समाचार

नयाँ मुलुकी ऐनहरु र जनआकांक्षा

जंगबहादुरले नेपालमा लिखित ऐनहरुको परम्परा शुरु गरे । त्यो बेला शुरुवातमा ती कानुनहरुको संग्रहलाई आइन, अ‍ैन, ऐन आदि मात्रै भनिएको थियो र पछि मुलुकी ऐन भनिन थालियो । त्यसपछिका राणा शासकहरुले जंगबहादुरले व्यवस्थित गरेका ती लिखित ऐनहरुलाई मौखिक आदेशहरुबाट परिवर्तन परिमार्जन गर्दै लगे । सात सालको क्रान्तिपछि पनि यसमा परिवर्तनहरु गरिए । पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे समयमा मात्रै ९ पटकसम्म संशोधन गरियो । ०४६ सालको… विस्तृत समाचार

​जनतालाई करको भार

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर सबै दंग थिए । सिंहदबारबाट हुने प्रशासनिक झन्झटबाट मुलुकले मुक्ति पाइने भइयो भनेर ढुक्क थिए । सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाह अब गाउँबस्तीमै पुगेर हुनेछ भन्ने विश्वास थियो । अझ भन्दा घरदैलोमै सरकार पुगेर जनताका पीरमर्का सोध्नेछ र ठाउँको ठाउँ समाधान दिनेछ भन्ने आशा थियो । त्यसमाथि एउटा होइन, तीन—तीनवटा तहका सरकार आएर जनसरोकारका… विस्तृत समाचार

​संसदीय सुनुवाईको सार्थकता

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेसँगै न्यायपालिका शुद्धीकरणका दिशामा एउटा ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ । न्यायिक इमान र स्वच्छ छवि कायम नगरेको, शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी पनि यथेष्ट प्रमाण पेस गर्न नसकेको र न्यायिक नेतृत्व गर्न सक्ने प्रस्ट योजना एवं दृष्टिकोण समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको आधारमा समितिले जोशीलाई अस्वीकार गरेको हो । प्रतिपक्षी सांसदहरुको असहमतिका बीच दुई तिहाई बहुमतका आधारमा… विस्तृत समाचार

एजेन्डाबिहीन कांग्रेस

डा गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीका माग सम्बोधन गरी अनसनमुक्त भएसँगै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिखेर एजेन्डाविहीनजस्तै देखिन पुगेको छ । त्यसैले संसदमा उसले नयाँ एजेन्डाका रुपमा सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने मागलाई अघि सार्न खोजेको छ । सिन्डिकेटधारी व्यवसायी, कामै नगरी विकास निर्माणका काम ओगट्ने ठेकेदारमाथि पनि कारवाही गर्दा पनि विपक्षीलाई निकै पोलेको थियो । त्यतिखेर उसले एजेन्डा बनाउन खोजेर पनि… विस्तृत समाचार

​स्वास्थ्य र शिक्षाको राष्ट्रियकरणको प्रश्न

स्वास्थ्य र शिक्षाको बहसमा नेपाली समाज र राजनीति बल्ल सही विन्दुमा आइपुगेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायातजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आधारभूत सेवाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । तर, उदार अर्थनीतिको वकालत गर्ने नाममा विगतका कांग्रेस सरकारले आधारभूत सेवामूलक क्षेत्र समेत निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगायो । निजी क्षेत्रले स्वाभाविक रुपमा यसलाई व्यापारीकरण ग¥यो । व्यापारीकरण मात्रै भएन, विस्तारै यो भ्रष्टीकरण… विस्तृत समाचार

​प्राथमिकता र सिद्धान्तको विचलन

दुई तिहाई संसदीय शक्तिसहितको सरकार यतिखेर आफ्नै शक्तिको प्रयोग र मातहतको संयन्त्र सञ्चालन गर्न नसकेर अन्यमनष्क अवस्थामा पुगेको देखिँदै छ । आफ्ना योजना र प्राथमिकतासमेत छुट्याएर आफ्नो शक्ति कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्नेमा समेत सरकारमा गम्भीर दुविधा देखिन्छ । हिजो निर्वाचनताका जनतासामु गरेका वाचा र घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु समेत यति चाँडै भुलेको हो कि भन्ने आशंका समेत सरकारका कतिपय व्यवहार र प्रस्तुतिले जन्माइदिएको छ ।  ओली… विस्तृत समाचार