​सरकारलाई अदालतको झट्का, नियुक्ति बदर नगर्न आदेश

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, २८ असार। 
 शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले  गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वायन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सरकारले हटाएकामध्ये राष्ट्रिय दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वायन नगर्न बिहीबार अन्तरीक आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले झाको हकमा साउन ३ गते र मिश्रको हकमा २ गते दुवै पक्षबीच अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुने उल्लेख गरेको छ। 

सर्वोच्चको एकल इजलाशले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि उक्त पदमा रही काम गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारले उनीहरुको स्थानमा अर्को नियुक्ती गर्न नपाउने भएको छ। सर्वोच्चले उनीहरुलाई हटाउनुका कारण लीखित रुपमा पेश गरी छलफलमा आउन समेत भनेको छ।

निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको समयमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति भन्दै केपी ओली सरकारले त्यसबेलाका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको थियो। 

Related News