​प्राथमिकता र सिद्धान्तको विचलन

दृष्टि न्यूज

दुई तिहाई संसदीय शक्तिसहितको सरकार यतिखेर आफ्नै शक्तिको प्रयोग र मातहतको संयन्त्र सञ्चालन गर्न नसकेर अन्यमनष्क अवस्थामा पुगेको देखिँदै छ । आफ्ना योजना र प्राथमिकतासमेत छुट्याएर आफ्नो शक्ति कहाँ केन्द्रित गर्ने भन्नेमा समेत सरकारमा गम्भीर दुविधा देखिन्छ । हिजो निर्वाचनताका जनतासामु गरेका वाचा र घोषणापत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु समेत यति चाँडै भुलेको हो कि भन्ने आशंका समेत सरकारका कतिपय व्यवहार र प्रस्तुतिले जन्माइदिएको छ । 
ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा सडकमा कुनै प्रदर्शन थिएन । विपक्षीको भूमिका पाएको नेपाली कांग्रेससँग विरोध र माग गर्ने नैतिक हैसियत र मुद्दासमेत थिएन । संविधान जारी भइसकेको थियो । शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम सकिएर संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु मात्र ओली सरकारको दायित्व थियो । त्यसैगरी संविधानका व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मुलुकको कानुनी प्रणालीलाई नै पुनःसंरचना गर्ने अवसर समेत दुई तिहाई संसद ओगटेको शक्तिका सामु थियो । सिन्डिकेट अन्त्य र काम नगर्ने ठेकेदारमाथिको कारवाहीजस्ता सुरुवाती पहलकदमीमा आमनागरिकले व्यापक समर्थन गरेका थिए । राज्यले गरेका सकारात्मक पहलकदमीमा जनताले पनि साथ दिन्छन् भन्ने सन्देश समेत यी घटनाक्रमले दिएको हो ।
यी तमाम अनुकूलतालाई सरकारले राष्ट्र र बहृत जनसमुदायको हितमा प्रयोग गर्न सकेन । बरु उल्टै मुद्दाविहीन विपक्षीलाई विरोधका विषय यो सरकारले दिइरहेको छ । आफैले विरोधका निम्ति एजेन्डा सिर्जना गरिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ, पूर्वाधार नभएका र नियमनमा असफल भएका मेडिकल कलेजका सञ्चालक पोस्ने नीति तथा कानुन ल्याउनु हुँदैन भनेर अनसन बसेका निहत्था डा गोविन्द केसीमाथि धरपकडमा यो सरकार उत्रियो । विदेश जान हिँडेका उपकुलपतिलाई एउटा अध्यागमन अधिकृतले रोक्न सक्नेमा प्रहरी लगाएर, नियन्त्रण लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाइयो । अस्पतालका डाक्टरलाई आफूले चाहेको रिपोर्ट लेख्न दबाब दिने, धम्काउने र नियन्त्रणमा लिने काममा गृह मन्त्रालय प्रयोग हुनु राज्यकै गुण्डाराजको आभास दिन्छ ।
यातायात व्यवसायी समितिलाई निष्क्रिय पारी सिन्डिकेटलाई विस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसतिर सरकारको उदासीनता बुझिनसक्नु छ । कारवाहीको सूचीमा रहेका ठेकेदारहरुको म्याद धमाधम थपिँदै छ । विवादित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी मुलुकको कानुन तर्जुमा हुँदै छ । साथै, यसलाई दुई तिहाईको बलमा पारित गर्न संसदमा जबरजस्ती गरिँदै छ । न्यायिक इतिहासकै विवादित व्यक्तिहरुमध्ये पर्ने न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरी उनको दागपूर्ण विगतमा राजनीतिक अनुमोदनको छाप लगाइँदै छ । र, मुलुकको न्यायपालिकालाई नै त्यस्तै दागी अनुहारको जिम्मा लगाइँदैछ । यी सामान्य र क्षम्य विषय छैनन् ।
आमनागरिकको दैनिकी र मुलुकको भविष्यप्रति देशकै जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरुमा कुनै चिन्ता देखिँदैन । बरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो वरिपरि जम्मा हुने सीमित स्वार्थ समूहको इशारामा चल्न पुगेको त होइन भन्ने गम्भीर आशंकालाई ठाउँ दिएको छ । यसले यो सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुमा गम्भीर सैद्धान्तिक विचलनको प्रमाण समेत दिन्छ । परिवर्तनको पर्खाइमा रहेको समुदाय पुरानै निराशाको दुष्चक्र र दुःस्वप्नमा रुमलिनुपर्ने भएको छ । यो सरकार र यसका नेतृत्वकर्ताको प्राथमिकता कर्णाली हो कि काठमाडौँका मेडिकल माफिया ? उनीहरुको मुद्दा जनताको सेवा र सुविधा हो कि स्वार्थ समूहको रक्षा ? आफ्ना सिद्धान्त र प्राथमिकताबाट नेतृत्व र सरकार विचलित भइसकेपछि यसबाट भुइँ तहको नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ? 

Related News