​मलेसियाको भिसा लागेका चार हजार कामदार अलपत्र

मन्त्री विष्टको निर्णयले म्यानपावर क्षेत्र अन्यौलमा ?

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । मलेसिया रोजगारीमा जान भिसा लागिसकेका ४ हजार कामदार रोकिएका छन् । मलेसिया जाने कामदारहरुसँग स्वास्थ्य परीक्षण, पासपोर्ट संकलन, फिंगरप्रिन्ट लगायतका नाममा कानुन विपरीत रकम लिएको आरोपमा मलेसिया कामदार पठाउन नेपाल सरकारले रोक लगाएको हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सिद्धान्तविपरीत कामदारमाथि आर्थिक भार थोपर्ने मलेसियाको नीति परिवर्तन नगरेसम्म नयाँ कामदार नपठाउने अडानलाई नेपालले यथावत् राखेको छ । ४ बर्षअघिसम्म प्रत्येक कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणबापत २ हजार ६ सय र भिसाबापत ७ सय रुपैयाँ बुझाएर मलेसिया जाने गरेका थिए । तर ४ बर्षअघि तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा भीएलएन, बायोमेट्रिक, जीएसजी, माइग्राम्स जस्ता शीर्षकमा १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्न नेपाली श्रमिकलाई बाध्य बनाइयो । ३ हजार २ सय तिर्दैआएका नेपाली कामदारले एकैपटक १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । श्रम मन्त्री बिष्टले बायोमेट्रिक र भीएलएन जस्ता कामदारसँग कानुन विपरीत लिंदैआएका शुल्क खारेज गरी त्यसरी शुल्क लिने कम्पनीका संचालक पक्राउ गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा भएको ठगी भण्डाफोर भएको छ । जसका कारण  बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरुले गएको जेठ ६ देखि नेपालबाट मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरेका छन् । 
मलेसियाले कामदारसँग रकम असुल गर्न खडा गरेका भीएलएन, जीएसजी, बायोमट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता चारवटा संयन्त्र खारेज नगरेसम्म कामदारको स्वीकृति नदिने अडानमा श्रम, रोजगार तथा मन्त्री विष्ट छन् । जेठ ६ पछि बिदामा आएका कामदारले मात्रै मलेसिया जान पुनः श्रम स्वीकृति पाउने गरेका छन् । नयाँ कामदारले स्वीकृति पाएका छैनन् । भिसा पाएका कामदारहरुलाई जान अनुमति दिनुपर्ने माग लिएर गएका बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको प्रतिनिधिमण्डलललाई श्रम मन्त्री बिष्टले  मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउने योजना सुनाएर पठाएका छन् ।  श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट भन्छन्–‘श्रम सम्झौता भइसकेपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । नयाँ प्रक्रिया अनुसार कामदार जान्छन् ।’
सरकारले कानुन विपरीत रकम लिएको आरोपमा भीएलएनका संचालक राम श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो भने मेरिडियन हेल्थ केयरका देवान राईलाई २ करोड १२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको थियो । राई ५० लाख धरौटी राखेर अदालतबाट रिहा भएका छन् भने श्रेष्ठ १० लाखमा रिहा भएका छन् । भीएलएनका श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतले १० लाखमात्र धरौटीमा रिहा गरेपछि ललितपुर प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको थियो । उनलाई ललितपुर अदालतले १२ लाख धरौटी तोकेर छाडेको थियो । प्रहरीले फिंगरप्रीन्टको कामबापत प्रतिब्यक्ति ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने जीएसजीका संचालक गोविन्द थपलियालाई पक्राउ गरेको १ घन्टामै नेकपाको नेताहरुको दबाबमा छाडेको थियो । तर भीएलएनका राम श्रेष्ठलाई भने २५ दिन हिरासतमा राखेर २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । जुन धरौटी तोक्नु पूर्वाग्रही भएको गुनसो भीएलएनका राम श्रेष्ठले गर्दैआएका छन् । 
बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा संस्थामध्ये १९ वटा भन्दा बढी संस्थाका संचालकहरु पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका छन् । बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटा संस्था आवद्ध स्वास्थ्य ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र पूर्वअध्यक्ष प्रविनबाबु तिवारी अहिलेसम्म फरार नै छन् । 
भिएलएनका संचालक श्रेष्ठको काम भनेको मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्ने र संकलित राहदानीलाई भिसा लगाउन मलेसियन दूतावास पु¥याएबापत प्रतिकामदार ६ हजार ७ सय रुपैयाँ लिने मात्रै हो । त्यो रकम पनि मलेसियन सरकारले तोकेको रकम हो । मलेसिया सरकारले नेपालमा जुन प्रक्रियाबाट भिसा दिने गरेको थियो, त्यस्तै प्रक्रिया ५७ देशमा लागू गरेको छ । मलेसिया सरकारको नीति अनुुसार नै नेपालको कानुन अनुसार कम्पनी रजिष्टार कार्यालय लगायतका निकायमा दर्ता गरी भीएलएनले पासपोर्ट संकलन गरी दूताबाससम्म पु¥याएर भिसा स्वीकृत गराउँदैआएको दाबी गरेको छ । भीएलएनले कम्पनी रजिष्टार, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गरी मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेर ब्यवसाय गर्दैआएको बताएको छ । भीएलएनविरुद्ध बैदेशिक रोजगार विभागमा मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध तरिकाले रकम लिने गरेको उजृरी २०७० चैतमा परेको थियो । त्यसमा विभागले भीएलएनले ठगी नगरेको भन्दै कारबाही गर्नुनपर्ने निर्णय २०७० चैत ११ मा गरेको देखिन्छ । विभागले भीएलएनको उजुरीका बारेमा गरेको निर्णयमा उल्लेख छ–‘बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिच्छेद ९ मा ब्यवस्था भएको कसुर र दण्ड संजाय सम्बन्धी प्रावधान दफा ४३ देखि ५७ सम्म तथा बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ समेतको ब्यवस्था अध्ययन गरी हेर्दा यो बिषयलाई यो बिषयलाई बैदेशिक रोजगार  सम्बन्धी कसूर र अपराध मान्न सकिने आधार प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन गर्दा नदेखिएको । प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी प्रक्रियाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता सम्बन्धित सरकार र अधिकार प्राप्त कुटनीतिक नियोगलाई नै हुने भएकाले यो बिषय नेपालस्थित मलेसियन दूताबास र मलेसिया सरकारको सरोकारको बिषय देखिन्छ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा परेको ठगीको उजुरीमा पनि २०७१ जेठ १२ मा भीएलएनले सफाइ पाएको छ । भीएलएनले मलेसियाको भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाई ६ हजार ७ सय रुपैयाँ असुल गरी रकम हङकङमा पठाई ठगी गरेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । उक्त उजुरीपछि अख्तियारको टोली मलेसियामै गई छानबिन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा मलेसिया सरकारकै अनुमतिमा भीएलएनले भिसाको काम गरेको पाइएपछि २०७४ माघ २१ मा उजुरीको लगत कट्टा गरेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा भवानीप्रसाद सुवेदीलाई तोकेको थियो । यसरी मलेसिया सरकारकै अनुमतिमा भिसाको आउटसोर्सिङको काम गर्ने भीएलएनको दाबी छ । भीएलएनले अहिलेसम्म जम्मा ३ अर्बको ब्यापार गरेकोमा भ्याट मात्रै ६० करोड तिरेको छ । तर राज्यले कर तिरेको रकमलाई समेत बिगो कायम गरेर हास्यास्पद काम गरेको छ । मलेसियामा जाने कामदारमात्र होइन, पर्यटकको भिसामा समेत भीएलएनले यही प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट विगतका सरकारले श्रम सम्झौता नगरी मलेसियामा कामदार पठाउने गरेकाले समस्या सृजना भएको बताएका छन् । भीएलएन प्रस्थानविन्दुमात्र हो, बैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्, अरबौं रुपैयाँ कामदारबाट ठगी भइरहेको छ । ठगी गर्ने म्यानपावरदेखि कसैलाई पनि म छोड्दिनँ । 

Related News