​स्थानीय निकायमा मनपरी खर्च

दृष्टि न्यूज

वीरेन्द्र रावल, कैलाली १ फागुन । आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, राष्ट्रिय स्वार्थसहितको राजनीति र  त्यस मातहतका जनप्रतिनिधिको चयन प्रक्रियाका लागि आवश्यक पद्धति विना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । 
लामो समयपछि तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति भइसकेको अवस्था विद्यमान छ ।  जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि जनताको सेवा र सुविधाका लागि जसरी जनप्रतिनिधिहरु सचेत र सजग भएर लाग्नुपर्ने थियो त्यो देखिँदैन । जनताका आवश्यक विकास निर्माणदेखि लिएर विगत लामो समयदेखि अवरुद्ध जनसरोकारका मुद्दाहरुलाई न्यायसंगत र पारदर्शीरुपमा फस्र्याैट गर्ने प्रमुख अभिभारा पनि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको नै हो । 
जनताले  आफ्नो अमूल्य मत दलहरुलाई प्रदान गरेका छन् । स्थानीय पदाधिकारीले आफू निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा जनताप्रति कति जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको कतिपयहरुलाई जानकारी नै छैन । बजेट सोझै गाउँमा पुगेपछि प्रथम परिषद्हरु कसरी गर्ने भन्ने समेत हेक्का नभएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुका कारण यतिबेला प्राप्त बजेटको व्यापकरुपले दुरुपयोग हुन सुरु भइसकेको छ । वडा र टोल–टोलमा आफ्ना नातागोताका मानिसहरुलाई विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुमा राख्ने र बजेटलाई दामासायीका दरले वितरण गर्ने र त्यसबाट आफ्नो खल्ती गरम गर्ने योजनामा समेत पदाधिकारीहरु लागिपरेका तथ्यहरु बाहिर आउन थालिसकेका छन् ।
टेन्डर प्रक्रियाबाट सवारी साधनहरु एकमुष्ट खरिद गर्नु पर्नेमा वडा कार्यालयका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरुले मोटरसाइकल सो रुमबाट छुट्टै रुपमा पल्सर, टिट्वान्टीलगायतका महंगा बाइकहरु खरिद गर्ने र गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख, उप्रमुख चढ्ने पिकअप भ्यानहरु खरिद गर्नका लागि कमिशन खाएर केही गाडी शोरुमहरुबाट खरिद गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । सवारी साधन चल्ने प्रत्येक वडाहरुका वडाअध्यक्ष समेतले पनि मोटरसाइकल खरिद गर्न थालेको पाइएको छ । यसबाट विकासमा लगाइनु पर्ने बजेटसमेत विलासितामा केन्द्रित गरिन थालेपछि यसले झनै वितृष्णा फैलिएको छ । 
जति बेला देश राजनीतिक संयन्त्रका आधारमा अगाडि बढिरहेको थियो, त्यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरु जो यतिखेर वडा, गाउँ तथा नगरमा निर्वाचित भएका थिए, तिनै व्यक्तिहरु सामुदायिक वन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खानेपानी, सडकलगायतका विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित ती समितिहरुमा आसिन रहेका देखिन्थे । तीनै समितिहरुबाट कतिपयले राजीनामा दिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा त पुरानै व्यक्तिहरुले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइएको छ । त्यसो हुनुको पछाडी आर्थिक लाभ लिनु मुख्य उद्देश्य हो भनेर सहजै अनुमान लागउन सकिन्छ । 
जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न बहानामा ठूलो ठूलो रकम पेश्की समेत लिने गरेको पाइएको छ । जनप्रतिनिधिहरुका काम, कर्तव्य, अधिकार त्यसमा पनि आर्थिक अधिकार के कति हुने भन्ने बिषयमा प्रदेशसभाले तय नगरिसकेको अवस्थामा धमाधम आफ्ना मानिसहरु गाउँपालिका  वा नगरमा भर्ति गर्ने, वडाअध्यक्षदेखि प्रमुख उप्रमुखसमेतका व्यक्तिहरुको आन्तरिक रुपले तलब तोकेर खाने, प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकारलगायतका व्यक्तिहरु धमाधम नियुक्ति दिने र तलब खुवाउने कार्यहरु पनि भइरहेका छन् । 
विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकाले जसरी स्थानीय जनतालाई हरेक विकास निर्माणका कार्यमा साथमा लिएर अगाडी बढ्नु पर्ने हो त्यसो भएको देखिँदैन । स्थानीय जप्रतिनिधिहरुले जनसहभागिताको सिद्धान्तलाई विकाससँग जोडेर लैजान नसकेका कारण विगतमा जसरी चुनावपूर्व विकासका आश्वासनहरु जनतामाझ दिइएका थिए ती कुराहरु पूरा नभएकोमा जनता रुष्ट छन् । 
जुन–जुन गाउँपालिका वा नगरमा जो जो पार्टीबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका थिए, उनीहरुलाई सम्बन्धित  पार्टीले जनप्रतिनिधिहरुलाई जनपक्षीय बन्नका लागि कडा निर्देशन नदिएका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरु बढी छाडा भएको पाइएको छ । गल्ती गर्नेलाई सोझै फिर्ता बोलाउने वा उसलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्काशन गर्ने वा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार  बन्नबाट समेत बञ्चित गराइने छ भन्ने कडा उर्दी जारी गरेर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा मात्र जनप्रतिनिधिहरु अनुशासित बन्नेछन् । 
सबै जनप्रतिनिधिहरु नराम्रा छन् भन्ने होइन । जो जसले नराम्रो गरेका छन् तिनीहरुलाई दण्डित र रामे काम गर्नेलाई स्थानीय विकास मन्त्रालय वा सम्बन्धित पार्टी नेपाल सरकारले उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि भनेर पुरस्कार प्रदान गर्ने परिपाटीको सुरुवात गर्नेतर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन सकेको खण्डमा यसल पनि विकृतिमा केही हदसम्म कमि ल्याउने  सम्भावना रहन्छ । 
जबसम्म स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुलाई जवाफदेही बनाएर अगाडि बढाउन सकिँदैन, तबसम्म समाज परिवर्तन असम्भव देखिन्छ । समाजमा व्याप्त विसंगती, विकृति अन्याय र अत्याचारको निरुपण गर्न सकिँदैन । समाजले खोजेको शान्ति र अमनचयनको वातावरण सिर्जना हुन सक्दैन । समाजमा व्याप्त गरिवी, पछौटेपन, वेरोजगारी र अशिक्षालाई अन्त्य नगरेसम्म समाजमा सकरात्मक परिवर्तन पनि असम्भव रहने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उचित ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

Related News