​एनसेलबाट लाभकर असुली होला ?

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । नेपालको आयकर ऐन २०५८ मा कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री हुँदा पूँजीगत लाभकर लाग्ने स्पष्ट ब्यवस्था छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत र विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर बिक्री गर्दा २५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट ब्यवस्था छ । तर निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर १२ पटक खरिद बिक्री गर्दा अहिलेसम्म लाभकर नलिई उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रत्येक चोटी खरिदबिक्री गर्दा लाभकर तिरे नतिरेको हेर्ने दायित्व नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणको हो । नेपाल सरकारका कुनै पनि अंगले हेरेन ।  
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले अहिलेको मात्र होइन, यसअघि ११ पटक किनबेच गर्दाको लाभकरअसुली गरी राज्य बलियो छ भन्ने सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारले करछली गर्ने एनसेलका हर्ताकर्तालाई राजकीय भ्रमणमा लगेर सम्मान गरेपछि लाभकर असुली हुने कुरामा आशंका प्रकट गर्न थालिएको छ । 
स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराबाट मलेसियाको कम्पनी एक्जियटाले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल खरिद गरेको ३ बर्षसम्म लाभकर तिरेको छैन । स्वीडेनको टेलियासोनेराले एनसेल बिक्री घोषणा २१ डिसेम्बर २०१५ मा गरेको थियो । यसरी नेपालको आयकर ऐनलाई चुनौती दिएर लाभकर नतिर्ने एनसेललाई सरकारले कारबाहीको दायरामा किन ल्याउन सकेको छैन ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ । सरकारका नेतृत्वकर्तादेखि सरोकारवाला निकाय ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुखसम्म एनसेलबाट कर असुली गर्ने सवालमा उदासिन देखिएका छन् । विगतमा सार्वजनिक लेखासमितिको बारम्बारको चेतावनीपछि ३३ अर्ब लाभकर तिरेको एनसेलले अझै ६५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । यो २०७४ पुससम्मको तथ्यांक हो । 
लाभकर नतिर्न राज्यका निकायमा प्रभाव पार्ने एनसेलको २० प्रतिशत सेयर होल्डर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सका सचिनलाल आचार्य गएको असार ५ देखि भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा कसरी परे ? करछल्ने आचार्यलाई कसको दबाबमा कसरी प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमण दलमा राखियो ?  सार्वजनिक लेखासमितिको सदस्यका रुपमा एनसेलको लाभकर असुली हुनुपर्छ भन्दैआएका पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले भने–आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीले सँगै लगेपछि बुझ्नुस् यो सरकार ६५ अर्ब लाभकर असुल्ने पक्षमा छैन । 
सर्वसाधारण नेपालीले ५० लाख, १ करोड रुपैयाँको  घरजग्गा खरिद गर्दा लाभकर तिर्नुपर्छ । लाभकर नतिरेसम्म जग्गाको किनबेच नै हुँदैन । तर १ सय ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेल खरिद बिक्री गर्दा लाभकर नै नलिई सेयर खरिद बिक्री सम्झौता(एसपीए) गराउने काम उद्योग विभागले गरेको थियो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो । लाभकर असुली गरेर मात्र एसपीए गर्न दिनुपर्नेमा राज्यका सबै निकायमा प्रभाव पारियो । खतिवडाले भने–लाभकर नतिरी सेयर खरिद बिक्रीको सहमति दिने दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको पनि उत्तिकै दोष छ । लाभकर नतिरी एसपीए गर्ने उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने पनि दोषी छन् । नेपाली लगानीकर्ता निरजगोविन्द श्रेष्ठले तिर्नुपर्ने ३६ अर्ब रुपैयाँको लाभकर तिर्नुपर्ने थियो । तर ११ अर्बकोमात्र लाभकर तिराएर एसपीए गरिएको थियो । विदेशी लगानीकर्ता टेलियासोनेराले १ खर्ब १५ अर्ब भन्दा बढीको कारोबारमा तिर्नुपर्ने लाभकर त एक रुपैयाँ पनि असुली नगरी एसपीए गरिएको थियो । विगतको सार्वजनिक लेखासमितिमा एनसेलसँग लाभकर असुली गर्नुपर्छ भनेर चर्को भाषण गर्ने मोहनबहादुर बस्नेत शेरबहादुर देउवा संचार मन्त्री भएपछि दश करोड रुपैयाँ चुनाव खर्च लिएर चुपचाप भए । एनसेलको लाभकरमा दोषी दिगम्बर झाबाट ठूलो रकम लिएर उनले पुनः दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए । एनसेलकै लगानीमा बस्नेतले झालाई पुनर्नियुक्ति दिएको जगजाहेर भइसकेको छ । 

एनसेलले मलाई चुनाव हरायोः रामहरि खतिवडा, पूर्वसांसद


म सार्वजनिक लेखासमितिमा हुँदा एनसेलको लाभकर असुली गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएँ । त्यतिबेला मलाई केही मन्त्रीहरुले यसबारेमा धेरै नलाग भनेका थिए । ती मन्त्रीहरुले भनेका थिए, एनसेलको केस अदालतमा जान्छ, २ अर्ब अदालतमा खर्च गर्छ, २ अर्ब तँलाई हराउन खर्च गर्छ । त्यतिबेला ती मन्त्रीले भने अनुसार नै भयो । केस अदालतमा गयो, अदालतले लाभकर नतिरी लाभांश लान अनुमति दियो, मैले चुनाव हार्नुप¥यो । विभिन्न बैंकमा ८९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलको खातामा थियो । हामीले नै यसको पैसा लान नदिने होइन, दिने हो, नेपालीकै पैसाबाट आर्जन गरेको नाफा हो । आर्जन गरेको पैसा लगोस् तर यहाँ तिर्ने लाभकर तिरोस्, हामीले यही भन्दैआयौं । लाभकर नतिरेसम्म फोरजी सेवाको अनुमति नदिन लेखासमितिले निर्देशन दियो । तर तत्कालीन विकास समितिका सभापति (हालका पर्यटन मन्त्री) रविन्द्र अधिकारीले खुल्ला गरिदिए । फोरजी त्यतिबेला लेखासमितिले नदिन खोजेको पटक्कै होइन, तर लाभकर तिर अनि लैजाऊ ब्यापार गर भनेका थियौं ।
पछिल्लो पटक एनसेल बिक्री गर्ने स्वीडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्न नदिएर भैरहवाबाट हेलिकोप्टरबाट उडाएर उन्मुक्ति दिइएको थियो । टेलियाका प्रमुखलाई भगाउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल थिए । त्यसकारण अहिलेको सरकारले एनसेलबाट कर असुली गर्दा पनि गर्दैन । एनसेलकै बिषयमा मन्त्रीहरु बेला बेला संसदमा बोलेको पनि सुनिदैछ । यही केसमा जोडिएर आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा जेल जानुपर्ने अवस्थामा पुगे, अख्तियार पनि मुछियो । एनसेलको लाभकर नतिर्नका लागि सतिसलाल र सचिनलाल आचार्यले सबै नेताहरुलाई घुस दिने गरेका छन् । नेताहरु कोही पनि यसलाई चलाउने मनस्थितिमा छैनन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा एनसेलको नाम होइन, एनसेल होइन, एमसेल राख्नुपर्छ भनेको थिएँ । मिनिष्टर वाइ एण्ड सेल हो । इटलीमा माफियाले सरकार चलाउथ्यो, नेपालमा एनसेलले त्यसैगरी चलाएकाले यो सरकार कर उठाउँदैन । बेला बेला एनसेलसँग बार्गेनिङ गर्नेबाहेक लाभकर असुली गर्ने सरकारको उद्देश्य छैन । अहिलेका संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एनसेलको कुरा उठाएको छ कारवाही अगाडि बढाएको छैन । एनसेलले अहिले पनि नेपाली जनता लुटिरहेको छ । अरबबाट नाफा खरबमा पुगिसकेको छ । सरकार लाभकर उठाउने पक्षमा छ भने त्यो बैंकखाताको रकम रोक्का राखी लाभकर किन असुली गर्दैन ? न्यायालयलाई पनि प्रभावमा पारी ५०–६० अर्ब विदेश लगिसकेको छ । हामी ३३ अर्ब तिराउन सफल भयौं  । भलै मैले चुनाव हारें हुँला, तर देशलाई ३३ अर्ब पाएको छ । म खुसी छु । कुनै दिन म निर्वाचित भएर आएपछि एनसेलको लाभकर सावाँब्याजसहित तिराउन लाग्नेछु ।

Related News