निरीह केसीमाथि राज्यको दमन

विशाल क्षेत्रीको विश्लेषण

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अभियानमा सक्रिय डा. गोविन्द केसी यतिखेर प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । प्रहरी हिरासतमै उनले आमरण अनशन जारी राखेका छन् । उनको पक्षमा अरु सर्वसाधारणले समेत प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अनशनजस्तो शान्तिपूर्ण विरोधको शैली अपाएका केसीमाथि धरपकड गरेर राज्यले दमनकारी नीति अपनाएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने संवैधानिक हकविरुद्ध गएर दमन र धरपकडमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य दुवै देखिँदैन । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष के भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको उद्देश्य, प्राथमिकता र नियत नै के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले उठेको छ ।
रेलमार्ग, जलमार्गजस्ता ठूल्ठूला आयोजनामार्फत् मुलुकलाई विकासको युगमा प्रवेश गराउने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले दिए पनि सरकारका क्रियाकलाप त्यसअनुरुप देखिएका छैनन् । कुरा ठूला गर्ने तर समय भने ससाना काममा अल्झिएर बिताउने हो भने प्रधानमन्त्रीका घोषणा गफमै सीमित हुनेछन् । त्यसमाथि डा केसीमाथिको धरपकडले उदार लोकतन्त्रप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठाइदिएको छ । यसै पनि पूर्वमाओवादी समेत सम्मिलित नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकारप्रति उदार लोकतन्त्र पक्षधर समुदाय सशंकित छ । यसैगरी अनुदार व्यवहार प्रस्तुत गर्दै जाने हो भने कम्युनिस्ट तानाशाहीको आशंकालाई बल पु¥याउनेछ ।
डा केसीसँग विगतमा भएका सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न खोजेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकले बृहत आम जनसमुदायको हितमा भन्दा केही मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालक एवं व्यवसायीको स्वार्थप्रति मात्र चिन्तित रहेको देखाउँछ । निश्चित व्यवसायीको स्वार्थबाट परिचालित हुने हो भने त्यस्तो सरकार लोकहितकारी र जनउत्तरदायी हुन सक्दैन । सरकारको यही रवैया रहने भने ढिलोचाँडो जनमत कचल्टिनेछ । जनताको समर्थन गुमाउँदै जाँदा यो सरकारले लिने नीति र निर्णय समेत वैधानिकताको संकटमा पर्नेछन् । दुई तिहाई संसदको बल छ भन्दैमा सरकारले जनहितको विरुद्धमा गएर कुनै पनि नीति, निर्णय वा कानुन ल्याउन सक्दैन । ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्न खोजे त्यसको प्रतिरोध जनताले गर्न सक्छन् ।
चुनावमा धेरै सिट जितेर, संसदमा आफ्नो पक्षमा धेरै सदस्य उठाएर वा अदालतले छाप लगाइदिएर मात्र सरकारका कामले वैधानिकता पाउन सक्दैनन् । आज वैधानिकताको परिभाषा त्योभन्दा धेरै व्यापक भइसकेको छ । हरेक क्षणमा सामाजिक सञ्जालमा जनताले व्यक्त गर्ने मत आज सरकारका कामकारवाहीको वैधानिकताको कसी बन्दै छ । आज जनता सडकमा ओर्लिएर वा रेलिङ भाँचेर विरोध गर्दैनन् । डिजिटल माध्यमबाट व्यक्त हुने विचार, प्रतिक्रिया र टिप्पणीले जतिसुकै शक्तिशाली सरकार वा अन्य अधिकारीलाई घुँडा टेकाउने सामथ्र्य राख्छन् । नेपालमै पनि लोकमानसिंह कार्की, गोपाल पराजुली आदि कानुनी वैधानिकता हुँदाहुँदै जनसमर्थन नपाएका कारण पदच्युत हुनुपरेको निकट इतिहास छ । 
हुन त डा केसीका कतिपय मागमा प्रशस्त विरोधाभास छ । तर, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा र विकृतिमुक्त चिकित्सा शिक्षाको उनको मागमा विमति राख्न सकिने अवस्था छैन । धेरै लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्था बजारमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने हो भने पुरानै माफियाको जालो पोसिनेछ । तर, नयाँ नीतिगत व्यवस्था नगरी लामो समय संक्रमणमै यो क्षेत्रलाई चलाइरहँदा बचेखुचेको विश्वसनीयता समेत गुमाउनेछ । प्रशस्त विकृतिका बाबजुत अहिलेसम्म नेपालको मेडिकल शिक्षाले गुणस्तर र विश्वसनीयता गुमाइसकेको छैन । तर, निजी क्षेत्र यसमा प्रवेश गरेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विकृतिको अखडा यही क्षेत्र बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका नाफाखोरहरुले चिकित्सा शिक्षा अचाक्ली महँगो बनाएका छन् भने जनताको शरीरलाई केवल प्रयोगशालामा परिणत गरेका छन् । यो अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले नै स्वास्थ्यको निश्चित जिम्मेवारी लिनैपर्छ । त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर जथाभावी निजी क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने, अस्पताल खोल्ने कानुन ल्याउने छूटा सरकारलाई हुँदैन । त्यसमाथि समाजवादको नारा दिएर, साम्यवादको सपना देखाएर नाफाखोरहरुलाई पोस्ने नीति ल्याउने अधिकार कम्तीमा यो कम्युनिस्ट सरकारलाई नैतिक रुपमा हुँदैन ।
स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत आधारभूत सेवा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर आफू फुर्सदिलो बन्न खोज्ने सरकार जनताको सरकार हुन पनि सक्दैन । विवादित मेडिकल शिक्षा व्यवसायीका घरमा चरेसका थालमा भात खाएकै भरमा दुई नेता बसेर राज्य संयन्त्र नै त्यस्तै व्यवसायीको हितका निम्ति समर्पित गर्छन् भने त्यो झनै चिन्ताजनक अवस्था हो । एकाध नेता र व्यवसायीको स्वार्थअनुरुप राज्य संयन्त्र चल्ने हो भने त्यो अवस्थालाई राज्यसत्ता नै माफियाबाट कब्जा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा जनताका पीरमर्का तामेलीमा पर्छन् । सरकारमा बस्नेहरुले आफूले चुनावमा दिएका वचन भुल्छन् । जसको घरमा डिनर खान्छन्, तिनकै सेवामा लागिपर्छन् । जसले विदेशमा उपचार र घुमघामको व्यवस्थापन गरिदिन्छन्, तिनैको इशारामा सरकारका निर्णय हुन थाल्छन् । अहिले करिब यही छनक देखिन थालेको छ । 
आज गोविन्द केसीनामक एकजना व्यक्तिलाई कमजोर र निहत्था देखेर सरकारले धरपकड गरेर बहादुरी देखाएको होला । तर, डा केसीले उठाएका आवाजमाथि दमन गर्ने हैसियत यो सरकारले राख्दैन । केसीले उठाएका आवाज आमनेपालीको आवाज हो भन्ने जनमनमा परेको अवस्थामा सरकारको कदम निरर्थक हुनेछ । यदि सक्छ भने सरकारले डा केसीका माग केकति कारणले नाजायज छन् भन्ने सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ र चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति आफै अघि सर्नुपर्छ । होइन भने जायज माग सम्बोधन गरी प्रगतिशील व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । शक्तिको दम्भले नागरिक आवाजमाथि दमन गर्ने मनसायबाट चल्न खोज्दा त्यो आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

Related News