​प्रेस स्वतन्त्रता र ओली सरकार

दृष्टि न्यूज

दृष्टिको इतिहासले देखाउँछ, दृष्टिको जन्म समाजमा व्याप्त असमानता, विभेद र राज्यदमन अन्त्य गर्न, राज्यतहमा बसेकाहरूका बदमासी पर्दाफास गर्न भएको छ । त्यसैले हामीले हाम्रो पहिलो अंकदेखि यो मिसन पूरा गरिरहेका छौँ । पञ्चायतको कालरात्रिमासमेत अडिग भई जनताको पक्षमा कमल चलाएका हाम्रो निष्ठा न कसैको किन्न सकेको छ न प्रहरीका जेल र नेलको धम्कीले हामीलाई गलाउन सकेको छ । पत्रकारिताको धर्म पूरा गर्ने अविराम यात्रामा दृष्टि अघि बढिरहेको छ । तर, यसबीच गत साता हामीलाई प्रहरी प्रशासनबाट अनाहाकमा दुःख दिने काम भएको छ । 
दृष्टिमा छापिएको समाचार साभार गरेको विषयलाई लिएर खोजतलास डटकमका सम्पादक राजु बस्नेतलाई हत्कडी लगाएर गरिएको गिरफ्तारीले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर समस्या आएको देखिएको छ । सो अनलाइनले विना अनुमति गरेको साभारलाई नै आधार बनाएर दृष्टिका सम्पादकलाई पनि गैर कानुनी पत्र काटेर बयानका लागि प्रहरीले बोलाउनुले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएको छ । हामी उक्त गैरकानुनी गिरफ्तारी र बयान प्रकरण प्रति खेद प्रकट गर्दछौँ र, सरकारले समयमै क्षमायाचनासहित आफ्नो कमजोरी सच्याओस् भन्ने आग्रह गर्दछौँ । यस्तो गैरकानुनी स्वेत आतंक सरकारले बन्द गरोस् र कानुनको दुरुपयोग गर्ने गल्ती नदोहो¥याओस् भन्ने आग्रह पनि गर्दछौँ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ को दफा ४७ लाई प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारहरूलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न सो ऐन बनेकामा त्यसमा सो दफामा केही शब्दहरू प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको विरुद्ध समेत पनि राखिएकाले ती शब्दहरु हटाइ सो कानुन संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । 
प्रिन्ट मिडियामा सोही समाचार छाप्दा पहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐन आकर्षित हुने, तर डिजिटल मिडियामा प्रकाशन गर्दा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग गरी प्रहरीलाई मुद्दा हेर्ने जिम्मा दिने बदनियत सरकारले सुरु गरेकाले यसको स्थायी समाधान खोज्न जरुरी भैसकेको छ । अहिले एक दुईजना सञ्चारकर्मीलाई दुःख दिने सरकारले आगामी दिनमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र सरकार तथा नेताहरूले गरेका कुकृत्यलाई उजागर गर्ने सञ्चारकर्मीहरूमाथि पनि स्वेत आतंक नमच्चाउला भन्न सकिँदैन । यसतर्फ सबै संचारकर्मी जागरुक भई सरकारमाथि दबाब बढाउन आवश्यक छ । 
अहिले सबै प्रिन्ट मिडियाहरू पनि डिजिटल मिडियामा गइसकेका छन् । यो समयको माग हो । पहिला केही प्रिन्ट मिडिया मात्र भएकामा अहिले संख्यात्मक रुपमा डिजिटल मिडिया व्यापक बनेको छ । डिजिटल मिडियामा आउने समस्या हेर्ने दायित्व पनि स्वतः प्रेस काउन्सिललाई दिनुपर्नेमा सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । यो भनेको सरकारले अहिलेको आधुनिक मिडियालाई प्रहरी प्रशासनको छायाँमा राख्ने बदनियतपूर्ण चेष्टा हो । 
प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता संविधान प्रदत्त अधिकार हो । संविधानको धारा १९ ले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ र पूर्व प्रतिबन्ध अर्थात सेन्सरसीप लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले स्वेत आतंक मच्चाएर अघोषित सेन्सरसीप लगाउन खोजेको छ । सरकार र नेताहरूका अनियमितता र भ्रष्टाचार सार्वजनिक नहोस् भन्ने चाहना राज्यका संचालकहरूले राख्न थालेको देखिएको छ । 
सञ्चारमाध्यमहरू आफैँ पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । तर, यदि कसैबाट जान वा अञ्जानवस गलत समाचार प्रकाशन भएमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने र त्यहाँबाट न्याय माग्न पाउने ऐनलाई रद्धिको टोकरीमा फालेर प्रहरीमार्फत संचारकर्मीलाई हत्कडी लगाई थुन्ने बाटो सरकारले अपनाउन खोज्नु गलत छ । हामी यसको सदैव भत्र्सना गर्दछौँ । 

Related News