​पूरक बजेटको प्रतिक्षा

दृष्टि न्यूज

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले गम्भीर मोडमा उभिएको छ । गत असोजमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकता गर्ने प्रतिवद्धतासहित चुनावी तालमेलको घोषणा भएपछि जनतामा स्थिर सरकार र आर्थिक क्रान्तिको आशा जागेको थियो । यी दुबै पार्टीले स्थिर सरकार र तीब्र आर्थिक विकासको बाचा गर्दै भोट मागेको थियो । जनताले पनि यी दुई पार्टीको संयुक्त आह्वानलाई विश्वास गरेर प्रतिनिधिसभामा करीब दुईतिहाइ मत र छ वटा प्रदेशसभामा बहुमतीय सरकार बन्ने गरी मत प्रदान गरे । 
तर, नेकपाको सरकारको बजेटले जनतामा आशाको दियो बाल्न सकेन । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने एमाले सरकारको बजेटले जसरी जनतामा आशा जगाएको थियो, त्यो इतिहासलाई वर्तमान सरकारको बजेटले पछ्याउन सकेन । एकीकृत पार्टी नेकपाका सबैजसो सांसदहरु, कार्यकर्ता र समर्थकहरुले बजेट नयाँ आवश्यकता अनुरुप नआएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पाँच वर्षका लागि बनेको नेकपाको सरकारले कम्तिमा चुनावमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई बजेटमा समेट्नु पथ्र्यो । त्यसो नहुँदा नेकपाभित्र त असन्तुष्टि चुलिएको छ नै, जनतामा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता खस्किएको छ ।
भर्खरै पार्टी एकता भएको र आगामी दिनमा बजेटमा भएको कमी कमजोरी सच्याइने विविध कारणहरु देखाएर बजेटप्रतिको आक्रोश साम्य पार्ने काम त भएको छ, तर ६ महिनासम्म सरकारले जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको सामान्य काम पनि गरेर देखाउन सकेको छैन । सरकार आफ्नो प्राथमिकतामै चुक्यो । सडकको खाल्डो पुर्नसमेत बिमस्टेक सम्मेलन कुर्नु प¥यो । सम्मेलनका नाममा रातारात टालटुल पारिएको सडक कति दिन टिक्ने हो भन्न सकिन्न । ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ सडकको खाल्डो पुर्नुपर्ने थियो र काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि भएन । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न  सिन्डिकेट अन्त्य गरिएको घोषणा त गरियो, तर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन । जसका कारण सार्वजनिक यातायातको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । सरकारलाई पहिलाजस्तै बहुमत टिकाउने चिन्ता छैन । अब स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा पार्टीका स्थायी समितिका नेताहरु र मन्त्रीपरिषदले आर्थिक क्रान्तिको विषयमा गम्भीर भएर निर्णय लिने बेला आएको छ । ओलीले नै बारम्वार आफ्नो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा अरुले जस्तै विस्तारै विस्तारै कामहरु गर्दै जाउँला भन्ने छुट आफूलाई नभएको कुरा सार्वजनिक रुपमै ब्यक्त गरिरहेका छन् ।
ओली जस्तो आफ्ना बचनमा अडान राख्ने नेताबाट जनताले अहिले मूर्त कामहरुको अपेक्षा गरेका छन् । देश संकटमा परेको बेला ओली केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित भएका हुन् । संकटको घडीमा जनताले ओलीलाई पत्याएर सत्ताको केन्द्रमा पु¥याइदिएको हो । नेपाली उखान छ, भोको भन्छ डाँडावारी खाउँ, अघाएको भन्छ डाँडापारि खाउँ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि डाँडावारिको बजेट चाहिएको छ । हाम्रा विज्ञ अर्थमन्त्रीज्यूको बजेट ती गरीब जनताका लागि डाँडापारिको घाम भैदियो । यस कारणले गर्दा पनि अहिले पूरक बजेट ल्याइनु पर्दछ र गरिबीको रेखामुनि रहेका ती गरीब जनताको सदियौँदेखिका सपनाहरु पूरा गर्ने क्रमको शुरुवात गरिनु कम्युनिष्ट सरकारको पहिलो कर्तब्य हो । अहिले नै उनीहरुका सबै सपना पूरा गरियोस् भन्ने होइन, तर कम्तिमा त्यसको शुरुवातका लागि भए पनि पूरक बजेट आवश्यक छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका बाचाहरु सबै एकै बजेटमार्फत् पूरा होस् भन्ने माग सांसदहरु, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु, पार्टी कार्यकर्ताहरु तथा   समर्थकहरुको होइन ।  उनीहरुको माग भनेको ती बाचाहरु पूरा गर्न कामको शुरुवात गरियोस् भन्ने हो र यसबाट जनतामा आशा तथा विश्वास जगाउन सकिन्छ भन्ने हो । तर बहुसंख्यक चुनावी बाचाहरुलाई यस बजेटले सम्वोधन नगरेकोले पूरक बजेट सरकारले ल्याउन आवश्यक छ । 
अहिले सरकारले संविधानमा उल्लेखित जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुनका मस्यौदाहरु संसदमा पेश गरिरहेको छ । संविधान बनेको तीन वर्षभित्र यी कानुनहरु बनिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विगतका सरकारहरुले यी कानुनहरु बनाउन वेवास्ता गरेको कारणले गर्दा अहिले एकै चोटी थोकमा यी कानुनहरु बनाउन सरकार बाध्य छ । तर यी कानुनहरु कार्यान्वयन गर्दा थप आर्थिक भार पर्ने कुरा ती विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीहरुले आफ्नो हस्ताक्षरसहित संसदमा पेश गरेका छन् । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क गर्ने, गरीब जनतालाई आवास दिने, दलित भूमिहीन जनतालाई जमीन दिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने, खाद्यान्नको अधिकार दिने आदि जस्ता कानुनहरु असोज ३ गते भित्र बनिसक्ने हुनाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि पूरक बजेट अति आवश्यक भइसकेको छ । वर्तमान बजेटले यी कुरामाथि ध्यान पु¥याएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नेपाली आर्थिक क्रान्तिको नायक बन्ने सुवर्ण अवसर हो यो । त्यसका लागि सारा नेपालीहरुलाई आर्थिक क्रान्तिमा होम्न सक्ने पूरक बजेटको तयारीमा सरकार लागेन भने अर्को ६ महिना पनि गफमै बित्ने छ । गफ, भाषणले जनता अघाइसके । अब समाजवादउन्मुख कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्छ । भन्न त सरकारले पाँच महिनामा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा पनि जनतालाई आकर्षित गर्ने खालको काम सरकारले थालेको महसुस गरिएन । सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरुले दिएको रिपोर्टको आधारमा पाँच महिने उपलब्धि सार्वजनिक गरिए पनि त्यसले जनतामा आशा र उत्साह भर्न सकेको छैन । त्यसैले जनताको आशा र विश्वास जगाउन पनि सरकारले पूरक बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।

Related News