​समान होला असमान सन्धि ?

रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)

नेपाल–भारत सम्बन्धमा वर्षौदेखि जकडिएको समस्या समाधानको लागि गठित ‘नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह’को अन्तिम बैठक हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६८ साल कात्तिक ३ देखि ६ गतेसम्म भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषय विज्ञ समूह (इपिजी) गठन गर्ने कुरा उठाएपछि त्यसमा भारत सहमत भएको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणताका दुवै देश (नेपाल–भारत)ले विज्ञ समूहका व्यक्तिहरुको नाम तोक्ने काम भएको थियो । जसअनुसार नेपालतर्फबाट विज्ञमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा संयोजक, पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य,  राजन भट्टराई र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य थिए भने भारतका तर्फबाट उत्तराञ्चलका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोशियारी संयोजक रहने गरी पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापकद्वय बीसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामालाई सदस्य तोकेको थियो ।
प्राप्त जानकारी अनुसार दुवै देशका कार्यकारी प्रमुखहरुले दिएको म्यान्डेटअनुसार प्रबुद्ध समूह समस्या समाधानका लागि एउटै प्रतिवेदन बनाउन सहमत भएका थिए । निश्चय पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि यो राम्रो सुरुवात हो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा सधैँभरि कचल्टिएर रहेको सन् १९५० को सन्धिको गाँठो यो प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनले फुकाउला त ? आम नेपाली जनताको मूल चासोको विषय बनेको छ । आखिर नेपाली जनताले यो सन्धिलाई किन असमान मान्छन् त ?
१. यो नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत चन्द्रशेखर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसकारण यो सन्धि असमान छ ।
२. दश बुँदे सन्धिको धारा ५ मा लेखिएको छ । ‘नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल–पूर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कारवाहीको तय गर्नेछन् ।’
यस धाराले नेपालले आफ्नो सुरक्षाको लागि चाहिने हातहतियारको आयातको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको हुनाले यो सन्धि असमान छ । ज्ञातव्य छ, नेपालले चीनबाट हतियार ल्याउँदा पनि केही वर्ष अगाडि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।
३. त्यस्तै धारा ६ मा भनिएको छ– भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबूल गर्दछ ।’ यस धाराले पनि नेपालको स्वतन्त्र रुपले विकास निर्माण गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।
४. त्यस्तै सन्धिको धारा ७ मा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्का मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारका विषयमा पारस्परिक तौरले विशेषाधिकार लिनलाई कबूल गर्दछन् ।’ १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतका नागरिक, तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा अनियन्त्रित रुपमा आई नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सक्ने भएको हुनाले यो सन्धि नेपाल र नेपालीको हितमा छैन ।
प्रबुद्ध समूहले दिने प्रतिवेदन आफैँमा समाधान होइन । तर, नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको एक पाइला अघि भने अवश्य पनि  हो । तर प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायसँग यसबारे सोध्दा ‘नो कमेन्ट’ भने । आउँदा दिनहरुमा दुवै देशका कार्यकारी प्रमुखले यो प्रतिवेदनमा लेखिएका सुझावहरुलाई कसरी कार्यान्वयन  गर्दछन् त्यसले नै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई डोहो¥याउने छ ।
rmshghimire@yahoo.com

Related News