​कसरी बचाउने डेरी उद्योग ? – सुमित केडिया, उद्योगी

दृष्टि न्यूज

कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिका उत्पादनको बजार भने राम्रो   छैन । किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध नै नबिक्ने अवस्था छ । यतिबेला सडकमा दुध पोखेर कृषकहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । कृषि प्रधान देश नेपालले दुग्धजन्य उत्पादनहरु बिदेश निर्यात गर्न सक्नुपर्ने हो, तर, बाटोमा पोख्ने अवस्था किन आयो ? धेरैको चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल डेरी एसोसियनका पूर्व अध्यक्ष तथा केडिया अर्गनाइजेसनका सुमित केडिया यो क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउँछन् । बजेटले पनि यो क्षेत्रलाई उत्साह दिन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘बजेटमा डेरी उद्योग फस्टाउने गरी नीतिगत सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर, ठीक उल्टोचाहिँ भयो,’ उनी भन्छन्,‘ भ्याटमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत फिर्ताको सुविधा पनि बन्द गरियो । बजेटले आयकरमा ५० प्रतिशत छुट त भनेको छ, तर यसबाट डेरी उद्योग खासै लाभान्वित हुने छैनन् ।’ 
 अर्काेतर्फ यही बेला भारतीय दुग्ध उत्पादक कम्पनी अमुल आउने हल्ला छ । यसले नेपाल डेरी उद्योगहरुलाई थप समस्यामा पार्ने केडियाको चिन्ता छ । 
‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) संसारमा कहीँ पनि निरपेक्ष र निःशर्त हुँदैन । एफडिआई पूरा खुला गरिएका, आंशिक खुला गरिएका र रोक लगाइएका क्षेत्र हुन्छन्,’ उनी भन्छन्,‘ठूलो संख्यामा किसानसमेत प्रभावित हुने कृषिजन्य उद्योगमा एफडिआई संवेदनशील मानिन्छ । दूधको मूल्य यहाँभन्दा भारतमा लिटरमै झन्डै १० रुपैयाँसम्म सस्तो छ । गुजरातबाट दिल्ली र कोलाकातासम्म रेलमा दूध ओसारेर बेच्ने अमुलले नेपालमा दूध उतैबाट ल्याउनेछ ।’ 
 अमुलकै लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय वार्तामा भारतीय पक्षले कच्चा दूधको आयातमा रहेको ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क हटाउन दबाबसमेत दिएको थियो । अमुललाई निःसर्त प्रवेश दिने हो भने महिना दिनभित्र  धेरै डेरीहरु बन्द हुने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ । 
नेपालमा दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यसको ७० प्रतिशत दूध उत्पादक किसान आफैँले उपभोग गर्छन् । १५ प्रतिशत चिया पसल, होटेल आदिमा अनौपचारिक क्षेत्रमा जान्छ । बाँकी १५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा आउने हो । नेपालमा डेरीसँग सम्बन्धित दुई संस्था छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी इन्डस्ट्रिज एसोसिएसन । डेरी एसोसिएसनमा करिब २ सय उद्योग र डेरी इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनमा ६० जति उद्योग आबद्ध छन् ।  
 दैनिक १० हजार लिटरभन्दा बढी दूध प्रशोधन गर्नेलाई ठूला, १० हजार लिटरसम्म प्रशोधन गर्नेलाई मध्यम, ५ हजारसम्म गर्नेलाई साना र १ हजार लिटरसम्म ह्यान्डल गर्नेलाई कटेज भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । ठूला उद्योग दर्जन पनि छैनन् । 
नेपालमा दूध र दुग्धजन्य उत्पादनको ८० प्रतिशत बजार स्वदेशी उद्योगले लिएको अवस्था छ । केही वर्षभित्रै यो शतप्रतिशत हुने देखिएको  केडिया बताउँछन् ।   
घिउ र बटर बिक्री हुँदैन 
महिनौँदेखि स्वदेशी घिउ र बटर बिक्री नभएको केडिया बताउछन् । झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन उद्योगमै थुप्रिएको अनुमान छ । भारतको पतञ्जली ब्रान्डको घिउ किलोको ८ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । तर दुग्ध विकास संस्थानसहित सबै स्वदेशी उद्योगका उत्पादनको खुद्रा मूल्य ९ सय रुपैयाँ छ । पतञ्जलीको मूल्यमा स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्दा घाटा हुन्छ । पतञ्जलीका घिउको खुद्रा मूल्य भारतमै पनि किलोको ९ सय रुपैयाँभन्दा बढी (५७०भारु) छ । तर, यहाँ ८ सय रुपैयाँमा कसरी बिक्री गरिरहेको छ । यो आफैँमा अनुसन्धानको विषय पनि हो । न्यून बिजकीकरण भएर आएको हुन सक्ने सम्भावना  भएकाले भन्सार मूल्यांकन बढाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी हुन दिनुपर्ने केडिया बताउँछन् । 
सरकारको भूमिका खोई ? 
सरकारले दूधको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लगानी नगरेको होइन, तैपनि हामीकहाँ प्रतिचौपाया दैनिक उत्पादन ४ लिटरभन्दा कम छ । भारतमै प्रतिचौपाया उत्पादन १५ लिटर र युरोपमा ४० लिटर छ । अनुसन्धान र विकासमा लगानी भएन । भारतमै दुईवटा डेरी इन्स्टिच्युट छन्न्, जहाँ डेरी प्रविधि पढाइ र अनुसन्धान चलिरहेको हुन्छ । हामीकहाँ इन्स्टिच्युट नै छैन । सेना र प्रहरीको रासनमा हप्तामा दुईपटक मासु अनिवार्य गरिएको छ, तर दूध र दूधजन्य उत्पादन अनिवार्य गरिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वस्थ हुन वर्षमा ९१ लिटर दूध पिउनुपर्छ भन्छ । केडिया भन्छन्,‘ सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनमा दैनिक एक गिलास दूध, हप्तामा एकचोटि पनिरको तरकारी अनिवार्य गरिदिए हाम्रा सेनारप्रहरीको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ नै, दूध÷दूधजन्य उत्पादनको माग पनि बढ्छ । उद्योग फस्टाउँछ ।’ 

Related News