Logo

कोरोना कहरमा प्रहरीलाई समायोजन चिन्ता


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, ९ मंसिर । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि प्रहरी प्रशासनमा चासो र चिन्ता बढेको छ । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन पारित गरेपछि प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको हो ।

केही प्राविधिक तयारी सकेर मंसिर महिनाभित्रै समायोजन आवेदनका लागि सूचना निकाल्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । कोरोना महामारीको समयमा प्रहरी अधिकारीहरुमा भने कसरी र कहाँ समायोजन हुने हो भन्ने चिन्ता छ ।

प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सफ्टवेयर निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समायोजन इकाई गठन भइसकेको छ । सहसचिव थानेश्वर गौतको अध्यक्षतामा यस्तो इकाई गठन भएको हो । इकाईमा प्रहरी अधिकारीहरुलाई समेत राख्न लागिएको छ ।

सहसचिव गौतम ३÷४ महिनाभित्र समायोजन सकाउने उदेश्य रहेको बताउँछन् । ‘अब कानूनी रुपमा समायोजन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ,’ उनी भन्छन्,‘केही प्राविधिक काम सकेर केही हप्तामै सूचना निकाल्छौं ।’

कसरी हुन्छ प्रहरी समायोजन ?

निजामती कर्मचारीको जस्तै निश्चित मापदण्डका आधारमा सफ्टवेयरमार्फत नै कुन प्रहरी केन्द्र वा कुन प्रदेशमा रहने भन्ने निर्णय हुने छ । कुनै प्रदेशमा धेरै तथा कुनै प्रदेशमा थोरै प्रहरीको आवेदन पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पदमा जुनियर रहेका प्रहरीहरु आफुले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको वा नरोजेको प्रदेशमा समायोजन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

तर, समायोजन भएका कर्मचारी बढुवा भएर संघमा समेत आउन पाउने भएकाले ठूलो समस्या भने हुने देखिन्न । खासगरी इन्सपेक्टर तथा डिएसपीलाई यस्ता चिन्ता छ । प्रदेशमै भर्ना भएका मात्र पछि केन्द्रमा आउन नपाउने र अहिले समायोजन हुनेहरु बढुवा भएर केन्द्रमा आउन पाउने सहसचिव गौतम बताउँछन् ।

उपत्यका समेत हेर्ने गरी केन्द्रमा २४ हजार ८ सय १६ प्रहरीको दरबन्दी राखिएको छ । पाँच वटा डिआईजीको दरबन्दी पनि थप गरिएको छ ।

केही ठूला अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको छ । जसअनुसार हरेक जिल्लामा नेपाल प्रहरीको समेत उपस्थिती हुनेछ । यसका लागि ३२ वटा नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहनेछन् । एसएसपीको कमाण्डमा सातै प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सिआईबी, साइबर ब्यूरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो तथा लागुऔषध अनुसन्धान ब्यूरोको शाखा रहनेछन् । यस्तो कार्यालयमा करिब एक हजार प्रहरी रहनेछन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण तथा र समन्वय) ऐन २०७६ अनुसार ६ प्रकारका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धि कसुर, संगठिन अपराध सम्बन्धि कसुर, आतंकवादसम्बन्धि कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धि कसुर र साइबर अपराधसम्बन्धि कसुर नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउँछन् । यसबाहेक एक भन्दा धेरै प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको अपराध र सीमापार अपराध पनि केन्द्रीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्दछ ।

 

बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले डिआईजीको पाँच दरबन्दी पनि थप्ने निर्णय गरेको छ । जुन पदहरु साइबर ब्यूरो, केन्द्रीय राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, प्रदेश प्रहरी समन्वय निर्देशनालय, अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनाल र कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्र्तगत हुनेछ ।

समायोजनको सबै तयारी पुरा भएपनि नयाँ नेपाल प्रहरी ऐन भने आउन सकेको छैन । सो ऐनका आधारमा मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वायन हुन्छ । जसकारण पूर्णरुपमा प्रदेश प्रहरीले अधिकार पाउन भने अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

समायोजनको प्रावधानमा के छ ?

१. प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरीले दुई ग्रेड बढुवा हुने ।

२. एक वर्षअघि राजिनामा दिएमा, समायोजन हुुनुभन्दा अघिको पदको सुविधा मात्र पाउने ।

३.कार्यरत पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय ।

४.डिएसपी भन्दा माथिल्लो तहका प्रहरीलाई पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेशमा खटाइने ।

५.समायोजनको १५ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने ।

६. अर्काे प्रदेशमा विवाह भएको अवस्थामा समायोजनपछि पनि अर्काे प्रदेशमा जान पाइने ।

७. समायोजन भएका प्रहरी बढुवा भएर केन्द्रमा आउन पाइने ।

काठमाडौं प्रहरीको इन्चार्जमा सधैं चलखेल

गत शुक्रबार नेपाल प्रहरीका ३३ एसएसपीको सरुवा भयो । जसमा सबैको चासो काठमाडौं परिसरको सरुवामा थियो । परिसरबाट सात महिनामै एसएसपी श्याम ज्ञवालीलाई हटाएर अशोक सिंहलाई पठाइएको छ ।

एसएसपी ज्ञवाली कुनै विवादमा परेर हटाइएको होइन, चलखेलका कारण यसपटक काठमाडौं इन्चार्ज फेरिएका छन् । ज्ञवाली राजनीतिक नेतृत्वको सिफारिस नभई आफ्नै दाई तथा तत्कालिन आईजिपी ठाकुर ज्ञवालीका कारण परिसर गएका थिए । उनीबाट विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु खुशी हुन सकेका थिएनन् । एसएसपी सिंह बढुवा भएलगत्तै काठमाडौं परिसर जान चाहेका थिए । सात महिनापछि उनी आफ्नो मिशनमा सफल भएका छन् ।

यसरी अस्वभाविक रुपमा काठमाडौं इन्चार्ज फेरिएको यो पहिलो घटना होइन । काठमाडौं प्रहरी परिसरमा ११ वर्षमा १९ जनाले नेतृत्व सम्हालेका छन् । २०६६ सालमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा एसपी गणेश केसी थिए । एक भूमिगत संगठनका प्रमुखलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा छुटाएको खुलेपछि कारबाही स्वरुप उनी हटाइएका थिए । त्यसपछि काठमाडौंमा रमेश खरेलको इन्ट्री भयो । २०६७ वैशाख १२ गते तत्कालीन एसपी रमेश खरेल काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बनेका थिए । उनी एक वर्ष अवधि काम गर्न पाएनन् । बढुवामा अन्तसुष्टि जनाउँदै एक महिना बिदामा बसेकै बेला उनको सरुवा भयो ।

त्यसपछि काठमाडौं परिसरमा एसपी पुष्कर कार्कीले नेतृत्व सम्हाले । तर, परिसरको इन्चार्ज उनका लागि ‘अनलक्की’ भयो । एकपछि अर्काे आपराधिक घटना बढेपछि उनको करिब चार महिनामा सरुवा भयो ।

कार्कीपछि परिसरमा केदार रिजालको सरुवा भयो । उनले पनि पुरै कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । २०६८ वैशाख १७ गते काठमाडौंको इन्चार्ज भएका उनी असोज १० गते हटाइयो । तत्कालिन गृहमन्त्री बिजयकुमार गच्छेदारले रिजाललाई हटाएका थिए । रिजालले गच्छेदारका निकट डन गणेश लामालाई थुनेकाले गच्छेदारले हटाएर आफु निकट राजेन्द्र श्रेष्ठलाई परिसर लगे । २०६८ असोज ११ गते काठमाडौं प्रहरी प्रमुख भएका राजेन्द्र श्रेष्ठ एसएसपीमा बढुवा भएपछि पनि काठमाडौंमै बसे । केही विवादका बाबजुत उनले पुरै अवधि काम गर्न पाए ।

त्यसपछि काठमाडौं परिसरमा एसएसपी पठाउन थालियो । एसएसपीका रुपमा जयबहादुर चन्द, रणबहादुर बम र सुवोध घिमिरे नेतृत्व सम्हाले । रणबहादुर चन्द त कारबाही स्वरुप हटाइएका थिए । त्यसपछि फेरि उपेन्द्रकान्त अर्यालले रमेश खरेललाई नै काठमाडौं परिसर पठाए । दोस्रोपटक उनले राम्रो काम गरे, तर त्यहीबीचमा यूएन मिसनमा छनोट भएपछि उनले पाँच महिना मात्र काम गरे । त्यसपछि परिसरको नेतृत्व सम्हालेका उत्तम कार्की र बिक्रमसिंह थापाले पुरै अवधि काम गरे, तर कार्यकाल मध्यम रह्यो । एसएसपी थापाले परिसरबाटै अवकाश पाएपछि छविलाल जोशी चलखेलका आधारमा परिसरमा सरुवा भए । उनलाई सात महिनापछि हटाइयो ।

त्यसपछि सरुवा भएका रबिन्द्र धानुक ५ महिना मात्र टिके । नवराज सिलवाल प्रकरणमा सिलवाललाई सहयोग गर्न खोजेपछि उनको पाँच महिनामा नै सरुवा भएको थियो । सिलवाललाई मुद्दा दायर गर्ने उदेश्यले विश्वराज पोखरेललाई परिसर लगियो । उनी पनि ६ महिना मात्र टिके । त्यसपछि वसन्तकुमार लामाले ९ महिना र उत्तमराज सुवेदीले एक वर्ष काम गरे । सुवेदी डिआईजीमा बढुवा भएपछि ज्ञवालीलाई गत बैशाखमा परिसरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनको सात महिनामै सरुवा भएको छ ।

काठमाडौं परिसरको प्रमुखमा ठूला शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । आफ्ना व्यक्तिहरुलाई जोगाउन तथा अरुलाई फसाउन काठमाडौंका प्रहरी इन्चार्जको प्रयोग हुन्छ । तर, अवैध धन्दाको गिरोह चलाउनेले समेत माथिल्लो निकायमा चलखेल गरेर आफु निकटलाई ल्याउन प्रयास गर्दछन् । अहिले पनि त्यस्तै गिरोहले काठमाडौं इन्चार्ज सरुवा गरेको स्रोत बताउँछ । यो सरुवामा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री समेत खुशी छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्