‘राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिले मात्रै राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्छ’

निर्वाचन परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
गत निर्वाचनमा दुईवटा गठबन्धन थिए । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको ९ दलीय गठबन्धन । कुनै पनि गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रमुख दलहरूलाई केही तलमाथि गरेर जनताले मत दिएका छन् । केही नयाँ दलको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको छ । नयाँ दलहरूको जन्म र विकासको प्रकृतिलाई हेर्दा त्यति सहज देखिँदैन । नेपालको राजनीतिक कोर्षको हिसाबले हेर्दा संसद् सञ्चालन गर्ने सवालमा होस् या सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने सवालमा चुनौती देखिएको छ ।

निर्वाचनमा दुबै गठबन्धनलाई सामान्य बहुमतसमेत नदिएर जनताले कस्तो सन्देश दिएका हुन् ?
सत्तारुढ गठबन्धनलाई बहुमत नजिकको मत प्राप्त भएको छ । तर, कुनै पनि दललाई एक्लै अगाडि बढ्ने म्याण्डेट जनताले दिएका छैनन् । संसद्को शक्तिसन्तुलनले दलहरूलाई मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्रिशंकु संसद्मा दलहरूबीच आपसी सहमतिको विकल्प छैन । दलहरू बीचको सहमतिबाट नै भावी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतका पदको टुङ्गो लाग्छ ।

तर, तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त प्रधानमन्त्री दाबी गरिसक्नुभयो नि ?
अहिलेको परिवर्तन वृहत शान्ति सम्झौताको जगमा भएको हो । वृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दुईजना मध्ये अहिले एकजना मात्रै हुनुहुन्छ । अहिले मुलुकको व्यवस्थामाथि संकट पैदा भएको अवस्था छ । राष्ट्रियतामाथि पनि संकट पैदा भएको छ । यो अवस्थामा जो यो व्यवस्थाको सच्चा अभिभावक हो, उसैले अग्रसरता लिनुपर्ने भएको छ । नर्मल कोर्षका हिसावले ‘जसको नीति, उसको नेतृत्व’ हुने कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण सरकारको नेतृत्वमा माओवादीको दाबी स्वाभाविक हो । माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको प्रस्तावक रहेका नाताले प्रचण्डको दाबेदारी स्वाभाविक हो । तर, संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले दलहरूबीचको समझदारीबाट नै सरकारको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

गठबन्धनको बैठक बस्न नपाउँदै सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रधानमन्त्री दाबी गर्न हतार किन ?
सार्वजनिक कार्यक्रममा विषय उठेपछि नेतृत्वले जवाफ दिनु सामान्य हो । सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको प्रमुख दावेदार हुनुहुन्छ । अहिलेको परिस्थिति र आवश्यकताले प्रचण्डको नेतृत्व माग गरेको छ ।

अब बस्ने गठबन्धन बैठकले शक्ति बाँडफाँडबारे निर्णय लिन्छ ?
हामी गठबन्धनबाटै निर्वाचन लडेका हौँ । अहिले पनि गठबन्धनमै छौँ । स्वाभाविक रुपमा अब बस्ने गठबन्धनको बैठकले ‘पावर शेयरिङ’बारे निर्णय लिन्छ । कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्थामा दलहरू बीचको सहमतिको आधारमा नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

गठबन्धनमा आवद्ध दलले कुन-कुन पदमा दाबी गरेका छन् ?
गठबन्धनको बैठक बसिनसकेको अवस्थामा अन्य दलहरूको दाबी थाहा हुने कुरा भएन । माओवादीले स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री दाबी गरेको छ । अब गठबन्धनको बैठकमा दलहरूको दाबी प्रस्तुत हुन्छ । त्यसमाथि छलफल हुन्छ र आवश्यक निर्णयमा पुगिन्छ ।

जनमतको आधारमा माओवादीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ ?
त्रिशंकु संसदको अवस्था भनेको कसैको पनि बहुमत नभएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा दलहरू बीचको सहमति नै निर्णायक हुन्छ । जसको नाममा सहमति हुन्छ, उही प्रधानमन्त्री बन्छ । त्यसकारण जुनसुकै दलको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्छ । अहिलेको परिवर्तनको मुद्दा र अन्य सबै हिसाबले हेर्दा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

माओवादी केन्द्र सत्ता बाहिर चाहिँ रहनै नसक्ने भयो ?
मुलुकमा लामो समयदेखि त्रिशंकु संसदको अवस्था रहँदै आएको छ । त्यसकारण सरकारलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने, संस्दलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आयो । सरकार बन्न नसकेर संसद् विघटन हुने स्थिति नहोस भन्नका लागि मुलुकलाई स्थायित्व दिन जनताप्रति उत्तरदायी भएर माओवादीले जिम्मेवार राजनीतिक दलको भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो भूमिका खेल्ने क्रममा कहिले सरकार पक्षमा होला, कहिले विपक्षमा होला । यो प्रक्रिया तलमाथि भइरहन्छ । यो पार्टी विशेष र व्यक्ति विशेषमा मात्र निर्भर हुने कुरा होइन । राष्ट्रको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

तर, प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुभएको छ नि !
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जुनसुकै दलले पनि दाबी गर्न सक्छन् । संसद्को ठूलो दलको नेताले दाबी गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । त्यसकारण देउवाको दाबी पनि स्वाभाविक नै हो । कुन परिस्थितिमा निर्वाचन भयो, कसरी गठबन्धन भयो र कस्तो परिणाम आयो भन्ने त सबैले देखिरहेकै छन् । अब, गठबन्धनमा छलफल हुन्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दाबी गर्नुहुन्छ, तर माओवादीको जनमत त निरन्तर खस्किदै गएको देखिन्छ नि ।
निर्वाचनमा सिटको हिसाबले तलमाथि पर्न सक्छ । जे जस्तो भए पनि जनमतलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । एउटै दलले मात्र बहुमत ल्याउन सकेको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । तर, कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व माओवादीले गरेको कुरामा दुईमत छैन । काम गर्ने क्रममा कमिकमजोरी हुन सक्छन् । त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । गफ होइन, काम गरेर देखाउने गरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।

निर्वाचनमा गठबन्धन नगरेको भए माओवादीको अवस्था के हुन्थ्यो ?
असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन भएको अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधिनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको हो । प्रतिगमनको विरुद्धमा अग्रगमनका लागि निर्माण भएको गठबन्धन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । राजनीतिक रुपमा मतभेद नभएसम्म गठबन्धन तलमाथि हुने कुरा आउँदैन । त्यहीकारण निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धन कायम भएको हो ।

निर्वाचन परिणामबाट माओवादी सन्तुष्ट छ ?
हामीले जसरी गठबन्धन गरेका थियौँ, त्यसअनुरुप निर्वाचन परिणाम आएन । माओवादी केन्द्रको हकमा प्रतिनिधिसभामा सोचेअनुसार परिणाम नआए पनि प्रदेशको नतिजा सन्तोषजनक नै छ ।

निर्वाचनमा गठबन्धन असफल भयो भन्दा हुन्छ ?
राजनीतिक रुपमा पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भइसकेपछि केही राष्ट्रियताको विषयमा बहस भए । तर, गठबन्धन नै भङ्ग हुनेगरी बहस भएनन् । त्यस्ता विवाद पनि थिएनन् । राजनीतिक रूपमा मतान्तर नभइ गठबन्धन तोड्ने र जोड्ने कुरा हुँदैन । गठबन्धन सुरू गर्दाका मूल्यमान्यता यथावत रहेको अवस्थामा गठबन्धन कायमै रहनुपथ्र्यो, रह्यो । गठबन्धनलाई एकतावद्ध गर्ने क्रममा केही कमजोरी पक्कै पनि भएका छन् । त्यसको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने कुरा हो । यसलाई सफल वा असफल भनिराख्न जरूरी छैन ।

यस्तै त्रिशंकु संसद् अनि निर्वाचनअघि कै गठबन्धनको अवस्था कहिलेसम्म ?
हाम्रो मान्यता पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्थिति हुँदैन । त्यसकारण सबै दल कुनै न कुनै ढङ्गले गठबन्धनको पक्षमा थिए र भोलिका दिनमा पनि रहन्छन् नै । निर्वाचन अघि वा पछि गठबन्धन जरूरी हुन्छ । पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा गएको भए दलहरू छुट्टाछुट्टै रुपमा आफ्नो विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणका आधारमा आ–आफ्ना घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जान्थे । तर, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण हामीले पाँचदलीय गठबन्धन बनायौँ, अर्कोतर्फ एमालेले नौदलीय गठबन्धन ग¥यो ।

अब, वामपन्थी ध्रुवीकरणको सम्भावना छ कि छैन ?
नेताहरूबीच भेटघाट भइरहेको छ । ढिलो–चाँडो विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा हुन्छन् नै । व्यवस्थामाथि नै संकट देखा परेका छन् । व्यवस्थाका प्रस्तावक र रक्षकहरू एक ठाउँमा रहनुपर्छ नै । नाममा वामपन्थी हेरेर मात्रै हुँदैन । उसले लिने नीति, गर्ने व्यवहार आदि पनि हेरिनुपर्छ । विचार मिल्नेहरू, एजेण्डा मिल्नेहरू त एक ठाउँमा आउनैपर्छ नि ।

सरकार गठनको सन्दर्भमा एमालेसँग पनि छलफल थाल्नु भएको हो ?
निरपेक्ष रुपमा कुनै दलसँग सहकार्य हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । एजेण्डाको हिसाबले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा भरपर्छ । त्यसमा पनि मुलुकमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेल चलिरहेको अवस्थामा हामी गम्भीर बन्नै पर्छ । राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षाका लागि को–को तयार हुन्छन् भन्ने विषय मुख्य हो । एजेण्डालाई छाडेर अन्यत्रबाट कुनै दलसँग सहकार्य हुने, कुनै दलसँग नहुने भन्ने सवाल आउँदैन ।

राष्ट्रपति चयनमा अदृष्य खेल भइरहेको हो ?
राष्ट्रपतिको कार्यवधि समाप्त भएपछि नयाँ राष्ट्रपति चयन हुन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रक्रिया नै सुरू भएको छैन । दलहरूको सहमतिमा नयाँ राष्ट्रपति बन्ने कुरा हुन्छ ।

गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने चलखेल सुरु भएको चर्चा छ नि ?
गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूले राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । कि त, बहुदलीय व्यवस्था काम छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुप¥यो, होइन भने राजनीतिक दलको नेतृत्वभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिहरुले मात्रै राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्छन् ।

भनेपछि, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने विषय हल्ला मात्रै हो ?
गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुकूलको दृष्टिकोण होइन । हामी संविधानले तोकेको योग्यताको सीमाभित्र रहेर जानुपर्छ । विगतको अभ्यासले पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै व्यक्ति राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त हुन्छ । अहिले पनि गैरराजनीतिक व्यक्तित्वको खोजी भएको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा जान त संविधानले पनि त दिँदैन नि । त्यसकारण यो व्यवस्था र प्रणाली रहुन्जेल मुलुकको नेतृत्व राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले गर्ने हो । त्यसको अर्को विकल्प छैन । गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा हाम्रो दल र सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कहीँकतै पनि कुरा उठेको छैन । तर, कतिपय मिडियाहरूबाट यो कुरा सुनिएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा समाजमा रहेका विचारको आधारमा पार्टीहरू बन्छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक मूल्य–मान्यता, आदर्शको आधारमा राइज भएका नेताहरूबाट नै मुलुकको नेतृत्व गर्ने कुरा हुन्छ । त्यस्तो पात्रले मात्र राज्यका अङ्गहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै हो । राजनीतिक नेतृत्वहरूमा सीमा पक्कै होलान् । कमीकमजोरीहरू पनि हुन सक्छन् । त्यसका बाबजुद दलका नेताहरूको विकल्प छैन । दलीय प्रणालीको विकल्प छैन ।

जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
अध्यादेशको अन्तरवस्तुमा कुनै विमति छैन । अन्तरवस्तुमा सबै दलबीच सहमति देखिन्छ । त्यसलाई विधिमा ढाल्ने सन्दर्भमा केही समस्या देखिएको थियो । कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको थियो । कुन विधिबाट कानुन बनाउने भन्ने बारेमा अहिले प्रश्न उठेको हो । सरकारले विधि र कानुन फलो गर्ने कुरा हो । सरकारले सोचविचार गरेरै अध्यादेश ल्याएको हुनुपर्छ । संसद्को बैठक चालू नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले सरकारलाई दिएको छ । त्यही अधिकार सरकारले प्रयोग गरेको हुन सक्छ ।

नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको छ । केही समयमा संसद् बैठक बस्छ । त्यो बैठकमा विधेयक ल्याउँदा पनि त हुन्थ्यो नि ?
संसद् चालू भएको बेलामा विधेयक र संसद् चालू नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार हो । विषयबस्तुमा सहमत भइसकेपछि संविधानमा टेकेर अध्यादेश ल्याउँदा के हुन्छ र भन्ने ढंगले सरकारले सोचेको होला ।