डेटा सेन्टरको सम्झौतामा घोटाला

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध संचालक हुँदा सुनिल पौडेल पटक पटक सिंगापुरमा जाने गरेको बिषय त सार्वजनिक भइसकेको छ । भेन्डरहरुसँग डिल गर्ने र ठेक्कामा प्राप्त कमिसन बुझाउन उनी सिंगापुरमा गएको तिथिमिति र उनको बैंकको नगद विवरण बाहिरिसकेको छ ।

वर्तमान निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले पनि पौडेलकै शैली पछ्याउन थालेकी छन् । निमित्त एमडी पहाडीले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका श्रीमान कृष्णध्वज खड्का, टेलिकमका म्यानेजरद्वय बिमल आचार्य र नामाकर न्यौपानेलाई लिएर एक साताअघि मुम्बई पुगेको खुलासा भएको छ ।

सुनिल पौडेलले हरेक ठेक्काको कमिसन सिंगापुरमा बुझेझैं एमडी पहाडी र मन्त्री रेखा शर्माका पति पनि विदेशमै कमिसन डिल गर्न र उतै ब्यवस्थापनमा लागेको आरोप छ । भारतको योट्टा डेटा सर्भिसेस र नेपालको बीएलसी होल्डिङ्स प्रालिको संयुक्त लगानीमा डाटा सेन्टर बनाउने सम्झौताको लागि मन्त्रीका श्रीमान खड्कासहितको टोली मुम्बई गएको थियो ।

बीलएसी कम्पनीका संचालक बसन्त चौधरीले उनीहरुलाई मुम्बई लगेका थिए । विनाप्रतिस्पर्धा चौधरीको बीलएसीलाई डाटा सेन्टरको लाइसेन्स दिन लागिएको छ । जसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । यससम्बन्धी ठेक्काको लागि लगानी सम्मेलनमा मेघा चौधरी र सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विनाप्रतिस्पर्धा डाटा सेन्टरको लाइसेन्स दिने खेल, टेरामक्स, एमडीएसभन्दा ठूलो घोटाला हो । २०६५ मा संचार मन्त्री हुँदा कृष्णबहादुर महराले जसरी मोवाइलको लाइसेन्स कौडीको मूल्यमा दिएर करोडौं नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए, त्यस्तै गरी सञ्चारमन्त्री शर्माले विनाप्रतिस्पर्धा डाटा सेन्टरको लाइसेन्स बसन्त चौधरीको बीएलसी होल्डिङ्सलाई दिन लागेकी छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र्र भण्डारीले मन्त्री शर्माकै निर्देशनमा बीएलसीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा डाटा सेन्टरको लाइसेन्स दिन लागेका छन् ।

नेपाल टेलिकमको डाटा सेन्टरको प्रोजेक्ट नै अलपत्र छाडेर ब्यापारीलाई विनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिन लागिएको हो । टेलिकमको डाटा सेन्टरको क्षमता कम गरेर डाटा स्टोर गर्ने काम पनि बसन्त चौधरीकै बीएलसीलाई दिने ग्रान्ड डिजाइनमा मन्त्री शर्मा लागेकी छन् ।

जसरी २०६५ मा तत्कालीन संचार मन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्मार्ट टेलिकम लगायतका कम्पनीलाई कौडीको मूल्यमा लाइसेन्स दिएर घोटाला गर्दा उनको राजनीतिक करियर नै समाप्त भयो, मन्त्री शर्माले पनि महरा शैली अपनाउँदै बसन्त चौधरीसँग करोडौ लेनादेना गरी डाटा सेन्टरको लाइसेन्स दिन लागेकी हुन् ।

महराले संचार मन्त्री हुँदा कौडीको मूल्यमा मोवाइलको लाइसेन्स दिएर आकाशमा प्लटिङ गरेको संज्ञा पनि पाएका थिए । महराकै आशीर्वादमा मन्त्री भएकी रेखाले पनि उनलाई नै गुरु मानी विनाप्रतिस्पर्धा बसन्त चौधरीलाई डाटा सेन्टरको लाइसेन्स दिन लगानी सम्मेलनमा भारतको योट्टा कम्पनीसँग सम्झौता गराइसकिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, डाटा सेन्टरको लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हो । तर मन्त्री शर्माले डाटा सेन्टरको लाइसेन्सको कानुन तयार भइरहँदा हतार हतार लगानी सम्मेलनमा छिराएर लाइसेन्स दिने चलखेल भएको हो । जसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । डाटा सेन्टर जस्तो संवेदनशीन बिषयको लाइसेन्स कानुन नै नबन्दै एक ब्यापारीलाई दिन खोजिनुले पनि आर्थिक चलखेल भएको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

टेलिकम उच्च स्रोतका अनुसार टेलिकममा अहिलेजस्तो हस्तक्षेप यसअघि कुनै मन्त्रीका पालामा भएको थिएन । तर हालकी मन्त्री शर्माले ५ लाखदेखि अरबांैका ठेक्कामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप छ । मन्त्रीका श्रीमान कृष्णध्वज खड्का र एमडी संगीताका श्रीमान बिश्वबन्धु पहाडीलाई नगद नबुझाएसम्म कुनै पनि काम हुँदैनन् । आदर्शका भाषण गर्ने मन्त्रीले टेलिकमका हरेक विनासेटिङ गर्दिनन् ।

एकातिर प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारी डाटा सेन्टरको कानुनको मस्यौदा बनाउँदैछन् भने अर्काेतिर मन्त्रीका श्रीमान र एमडी भारतमा गएर डाटा सेन्टरको अनुमति दिन सेटिङ गरेर फर्किएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा डाटा सेन्टरको लाइसेन्स दिने सर्तमा मन्त्रीका पति खड्कासँग अग्रिम ठूलो आर्थिक कारोबार भएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्री शर्माले ढिपी गरेरै अजियटाका कर्मचारी भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउनुको रहस्य लाइसेन्समा करोडौंको चलखेलका लागि भएको खुलेको छ । आफूले काम गरेका सबै कम्पनी डुबाउँदै आएका भण्डारीलाई मन्त्री शर्माकै ढिपीले प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाध्य भएका थिए ।

लगानी सम्मेलनको सुरुवातकै दिन आइतबार बीलएलसी र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेसबीच काठमाडौंको रामकोटमा डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

चौधरीको प्रायोजनमा मुम्बई गएको मन्त्री शर्माका श्रीमान खड्का र निमित्त एमडी पहाडीको भ्रमण फ्रड कल म्यानेजमेन्टको ठेक्काको कमिसनसँग समेत जोडिएको छ । स्रोत भन्छ–‘मन्त्रीका श्रीमान कृष्णध्वज खड्कासमेत मुम्बई जानुको कारण भारतमा दर्ता भएको र दुबईमा कार्यालय रहेको (Altruist India pvt Ltd) लाई दिएको फ्रड कल म्यानेजमेन्टको ठेक्काको कमिसनको ब्यवस्थापन नै हो ।’