काठमाडौं। इलाम र बझाङमा सम्पन्न उपनिर्वाचनले कांग्रेसका नेताद्वय डा.शेखर कोइराला र गगन थापाको लाइन निरर्थक साबित गरिदिएको छ । शेखर–गगनले कम्युनिष्टसँग चुनावी गठबन्धन गरेका कारण कांग्रेसलाई घाटा भएको भन्दै आम चुनावका बेलादेखि नै विपक्षमा मत राख्दै आएका थिए ।
इलाम–२ र बझाङ–१ को उपनिर्वाचनको परिणामले एमालेको स्थिति बलियो हुनु र कांग्रेसले आफ्नो साख पनि जोगाउन नसक्नुमा नेता द्वयको दम्भ एक कारक बन्न पुगेको छ । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्र लगायत वामपन्थी घटकलाई उपेक्षा गर्दा कांग्रेसको पोल्टामा भएको पनि भुईँमा पोखिन पुगेको छ ।
एमालेले इलाम–२ सुरक्षित गर्दै बझाङको उपनिर्वाचनबाट एक सिट बोनस थप्न सफल हुनुले यही अवस्था देखाउँछ । केन्द्रीय सत्तादेखि प्रकट भएको कांग्रेसी दम्भको बेलुन इलाम र बझाङमा पुगेर फुटेको छ ।
यद्यपि, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र रास्वपाका लागि पनि उपनिर्वाचन एउटा गतिलो शिक्षा बनेर बिदा भएको छ । तर, जितको सम्भावना नजिक रहेको कांग्रेसका लागि त यतिबेला झन् ठूलो ‘थकथक’ भएको छ ।
जनताले गठबन्धन रुचाउँदैनन्, गठबन्धनका कारण भोट खस्कियो भनेर शेखर–गगनले मच्चाएको उत्पात उपनिर्वाचनमा पुगेर फिस्स भयो । जुन विचारलाई उपनिर्वाचनले ठाडै निषेध गरिदिएको छ ।
चुनावी रणनीतिका लागि कुनै पनि दलसँगको गठबन्धन र तालमेल आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देश यो उपनिर्वाचनबाट प्रवाहित भएको छ । यसमाथि पनि सत्ताधारी एमाले, माओवादी, समाजवादी दलहरू नै अलग अलग चुनाव लड्दा पनि बझाङमा कांग्रेसले चुनावी लाभ लिन नसक्नुले कांग्रेसकै भविष्य के हो भनेर अनेक कोणबाट पेचिलो प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
इलाममा एमालेले जित्नुमा माओवादीसहितको गठबन्धन एक कारण थियो । किनभने, भोट कसको कति छ भन्ने भन्दा पनि एमाले–माओवादी मिलेका छन्, कांग्रेसलाई गाह्रो छ भनेर सुरुदेखि नै मतदाताको मन विभाजित हुन पुग्यो र एमालेको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न मद्दत पुग्यो ।
यद्यपि, युवा उम्मेदवार रहेका सुहाङप्रति सहानुभूति पनि एउटा पक्ष थियो । इलाममा पहिचानवादीबाट बढी जोखिम एमालेलाई रहेको भन्ने शेखर, गगनसँगै अर्का नेता विश्वप्रकास शर्माको आँकलन समेत गलत साबित भएको छ । बरु सुहाङप्रति मतदाता आकर्षित हुनुमा जनजाति उम्मेदवार भएकाले धेरथोर प्रभाव परेको देखिन्छ ।
एकातिर ३२ सिटेलाई प्रधानमन्त्री दिन हुन्न पनि भन्ने, सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेका कारण गठबन्धन भत्किएपछि फेरि गठबन्धन जोगाउन सकेन भन्दै पार्टी सभापतिको विरोध गर्ने द्वैध चरित्रसमेत देखापर्यो ।
शेखर–गगन थापाहरूले आम चुनाव अघिदेखि नै गठबन्धन गर्न हुँदैन भनेर पार्टीको केन्द्रदेखि वडासम्म अभियान छेडेका हुन् । कांग्रेस संस्थापन पक्षको बलबुतामा गठबन्धन नगरेको भए आज कांग्रेसको स्थिति के हुन्थ्यो ? अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ ।
यति मात्र नभै पछिल्लो समय माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन पुनः कायम भएपछि पनि पार्टी खत्तम भयो, सकियो भनेर उसैगरी विरोधका स्वरहरू मञ्चमा कुर्लिए ।
गएको फागुन ८ गते ललितपुरको गोदाबरीमा चलेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री रहेका गगन थापाले आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन गर्नु नहुने भन्दै प्रतिवेदन नै पेस गरेका थिए ।
जुन बैठकमा थापाले प्रस्तुतिका क्रममा अधिकांश समय गठबन्धनविरुद्ध खर्चिएका थिए । उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आएको उक्त प्रतिवेदनले माओवादी केन्द्रलाई यसै पनि झस्काएको थियो । त्यसअघि पनि फागुन ३ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि शेखर–गगनले गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
चुनावअघिको गठबन्धन ‘प्रि इलेक्सन एलाइन्स’ कांग्रेसका लागि हानिकारक रहेको निष्कर्ष थापाको थियो । अझै एक कदम अघि बढेर कांग्रेस बैठकमा गगन थापाले माओवादी केन्द्र, समाजवादी लगायतसँगको गठबन्धनकै कारण २०७४ बाट २०७९ को आम चुनावसम्म पुग्दा प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेसको लोकप्रिय मतमा ७ प्रतिशतले ह्रास आएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
माओवादी केन्द्र मात्र नभै गठबन्धनमा सामेल अन्य दललाई समेत विच्क्याउने गरी पार्टी महामन्त्रीको आधिकारिक प्रस्ताव आएपछि सन्देह उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै थियो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा माओवादीकी उम्मेदवार चम्पादेवी कार्कीको पराजय र त्यसअघि माओवादीका उम्मेदवारलाई पराजित गरी कांग्रेसका केदार कार्कीलाई मुख्य मन्त्री बनाउँदा पनि गगन–शेखर ‘फ्याक्टर’ ले काम गरेको घटना अझै सेलाएको छैन ।
सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई अघि सारेपछि गगन–शेखर समूहले कांग्रेसका ८ सांसदसहित एमालेसँग समीकरण बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउने भित्री डिजाइन मञ्चन भएको थियो ।
यसरी माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र नभै गठबन्धनकै विरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै श्रृङखलाबद्ध रुपमा जाइलागेपछि कांग्रेसको नियतलाई लिएर माओवादी नराम्ररी झस्कियो । र, गठबन्धन टुक्रियो ।
यस्तो प्रवृत्तिले केन्द्रीय सत्ता, चुनावी रणनीति मात्र नभई कांग्रेस पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो अलमल, भ्रम र दुबिधाको स्थिति पैदा गरिदिएको छ ।
सरकार सञ्चालनमा एउटा सहमति र समझदारी भई एउटा गतिमा अघि बढीरहेको बेला द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्दा त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई भयो कि, एमाले र माओवादीलाई ? अहिले झन् उपनिर्वाचनले जग हँसाइदिएको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनकै बलले कांग्रेस दोस्रोबाट पहिलो पार्टी हुन सम्भव भएको तथ्य छोपेर छोप्न सकिँदैन । यो कांग्रेसभित्र शेखर–गगन थापाहरूले बुझेर पनि बुझ पचाएको तथ्य हो ।
२०७४ मा २३ सिट जितेको कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट जित्ने अवस्थामा पुग्ने तागत भनेकै गठबन्धन थियो । जसका कारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८९ सिट सुरक्षित गर्न सफलता मिलेको छ । धेरै मतमा साना दलको मत थपिँदा चुनाव जित्न कांग्रेसका लागि सहज परिस्थिति बनेको तथ्यलाई गगन–शेखर समूहले बुझ्न सकेको छैन ?
स्थानीय तह निर्वाचनमै पनि कांग्रेसले एमालेको किल्ला ढाल्दै सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा जितेको छ । के यो सबै उपलब्धिको कारण गठबन्धन होइन ? फेरि पनि गठबन्धन नहुँदा कांग्रेसका लागि हात लाग्ने भनेको इलाम र बझाङ नै हो । यसमा कांग्रेस ढुक्क भएर बसे हुन्छ । इतिहासप्रति इमानदार भएर सही समीक्षा हुन सकेन भने स्पष्ट गन्तव्य पनि पहिल्याउन सकिँदैन ।
जब मंसीर ४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी भएर गठबन्धन सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै थियो, गगन थापाले एक सूत्रीय रटान लगाए– ३२ सिटेलाई प्रधानमन्त्री दिन हुँदैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व छाड्न नहुने उनको दबाब कांग्रेसभित्र हुने गर्दथ्यो । ठूलो दलको हैसियतमा पार्टी सभापतिको नाताले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्दै गर्दा आम चुनावपछि बिचमा गठबन्धन टुट्न पुग्यो ।
