काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माउन्टेन इनर्जी नेपालविरुद्ध अदालतमा हालेको मुद्दा खारेज भएको छ । मध्यस्थकर्ताले माउन्टेन इनर्जीको पक्षमा गरेको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै प्राधिकरणले ०८० मंसिर २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणको रिट खारेज गरेको हो ।
मुद्दा जितेसँगै माउन्टेन इनर्जीले प्राधिकरणबाट करिब आयोजनाको सिओडी भएदेखि मध्यस्थता परिषदमा मुद्दा पेस हुँदासम्मको रु. २६ करोड ४१ लाख र सोपश्चात् हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याजसमेत पाउने बाटो खुलेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच पहिलो विवाद विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)मा रहेको विद्युत् खरिद–बिक्री दरको विषयमा थियो । कम्पनी र प्राधिकरणबीच ०६७ माग २० गते पिपिए भएको थियो, जुन ०७३ वैशाख १५ गते संशोधन भएको थियो ।
पिपिएअनुसार कम्पनीले ०७६ भदौ १५ गतेबाट मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेकाले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन हुन सकेन । त्यसपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको मिति ०७८ असार ३ गते कायम गरिएको थियो ।
कम्पनीले हाल चौथो वर्षको विद्युत् खरिद–बिक्री दरअनुसारको रकम प्राधिकरणबाट माग गरिरहेको थियो । तर, प्राधिकरणले भने पहिलो वर्षको पिपिए दरले मात्र पैसा भुक्तानी गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
