काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको मुख्य एजेन्डा हो– सुशासन र पारदर्शिता । सुशासनको चर्को नारा दिइरहेको प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेको १६ महिना बित्यो ।
सुरुमा बनेको नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन भत्काएका प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससहितको गठबन्धन बनाए । तर, काँग्रेससहितको गठबन्धन पनि गत फागुनमा भत्काएर फेरि सुरुकै गठबन्धन ब्युँताए । यो बिचमा १६ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ ।
तर, अहिलेसम्म वर्तमान सरकारका स्वयम् प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएका कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । जसले स्वयम् प्रचण्ड र उनकै मन्त्रीहरूले सुशासनको उपहास गरिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को ‘१’ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सो व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका हरेकले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, प्रचण्ड क्याबिनेटका मन्त्रीहरू कसैको पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री र २० मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जनाइएको छ । तर, अहिलेसम्म उनीहरूको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनुसार अहिले मन्त्री रहेकामध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र वन राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले अहिलेसम्म सरकारलाई सम्पत्ति विवरण समेत बुझाएका छैनन् । अरू सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यत्रो समय बितिसक्दा समेत आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री भने अझै पनि सुशासनको गफ दिन छोडेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू र आफ्नो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मन्त्रीहरू आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन माग गरेका छन् ।
रास्वपाको तर्फबाट सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन पत्राचार गर्नेमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ छन् ।
उनीहरूले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी आफ्नो–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आमसञ्चारमाध्यमको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । देशमा भ्रष्ट्राचार न्यूनीकरण गर्न सदाचार आचरण महत्त्वपूर्ण हुने र त्यसको लागि आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विवरण बुझाएको तर त्यहाँबाट सार्वजनिक नभएकाले सार्वजनिक गर्नका लागि पत्राचार गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
यसअघि २०७८ असार २९ गते गठित सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण यसरी नै गोप्य राखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए । २०७९ गत मङ्सिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि देउवा सरकारकै सिको गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैनन् ।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्’ भन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्माण भएका सबै सरकारका सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि २०६९ चैतमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारका सदस्य तथा रेग्मीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
रेग्मी सरकारपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमध्ये कसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे, कसैले गरेनन् । २०७५ जेठमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । ओली सरकारमा सुरुमा नियुक्त भएका मन्त्रीले सार्वजनिक गरे पनि त्यसपछि थपिएकाहरू भने विवरण सार्वजनिक नगरीकनै बिदा भएका थिए ।
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले सार्वजनिक गर्न पाउँदैन । यसलाई हेर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रीहरू नै अनिच्छुक देखिएको स्पष्ट हुन्छ ।
मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति लुकाउँदा आम नागरिकले सुशासन र पारदर्शिताको आत्मसात् गर्न सकेका छन् । उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यो नै वास्तविक हुन्छ भन्ने छैन । यद्यपि, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने आँटसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
