काठमाडौं, १४ जेठ ।
सरकारले बुधबार बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा सरकारी कर्मचारीहरुको ध्यान भने तलबृद्धिमा छ । सरकारले यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने निश्चित छ ।
यसपटकको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यतामा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा छन् । निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा सरकारी कर्मचारीको तलब दुई वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण यसपटक कर्मचारीको तलब बढ्नेछ ।
यसपटक अर्थमन्त्री खतिवडाले तल्ला तहका कर्मचारीको तलब आधार नै बढाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अहिले सबैभन्दा कम तलब पाउने कर्मचारीले १८ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । त्यसलाई बढाएर २५ हजारको हाराहारीमा पु¥याउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् । त्यसैगरी खरिदार तथा सुब्बा तहका कर्मचारीको तलबको आधार पनि बढाउने तयारीमा उनी छन् । ‘माथिल्लो तहका कर्मचारी र तल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा भरहेको खाडल घटाउने गरी तलब समायोजन गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ,’ स्रोतले बतायो । माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबचाहिँ १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।
यसअघि ०७३र७४ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइदिएका थिए । आव ०७४÷७५ र चालू आर्थिक वर्षमा भने तलब वृद्धि भएको थिएन । चालू आवको बजेटले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो ।
६० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आसन्न बजेटमा सबै तहका कर्मचारीको तलब ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्न माग गरेको छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त तलब सुविधा नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको युनियनका महासचिव सुबोध देवकोटाले बताए । त्यस्तै, निजामती प्रशासनलाई अन्य समूहसँग जोड्न नहुने पनि युनियनको माग छ । कर्मचारी प्रशासनमा सबभन्दा तल्लो तह कार्यालय सहयोगीदेखि सबैभन्दा माथिल्लो तह मुख्यसचिवसम्म पर्छ ।
बस्नका लागि आवास, उपचारका लागि अस्पताल र बालबच्चा अध्ययनका लागि विद्यालयको सुविधा निःशुल्क सरकारले उपलब्ध गराए तलब वृद्धिको माग नगर्ने पनि देवकोटाले बताए । सञ्चयकोषको रकम प्रयोग गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने युनियनका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्वचालित तलब वृद्धि हुनुपर्ने
युनियनले कर्मचारीको तलब वृद्धि स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने माग गरेको छ । विशेषगरी मुद्रास्फीति र बजार मूल्य (महँगी) को आधारमा हुनुपर्ने युनियनका महासचिव सुबोध टेवकोटाले बताए । न्यूनतम तलब तोक्न नमिल्नेसमेत युनियनको भनाइ छ ।
के छ कानुनी प्रावधान ?
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहन्छ । यसले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सो सिफारिसका आधारमा सरकारले तलब वृद्धि गर्ने गर्छ । समितिले तीन वर्षको राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले समेटेको छ । तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
