नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएयता ६ वर्षमा अर्थराजनीतिबारे पटक्कै बहस हुन सकेन । दर्जनौं आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक छन् भने व्यापारघाटा मात्र पाँच महिनामा साढे सात खर्ब पुगेको छ ।
विभिन्न दलका हालैका महाधिवेशनमा आर्थिक एजेण्डाले कुनै महत्व पाउन सकेन । राजनीतिक दलहरु एमसीसीको ५० करोड डलर सहायताको पक्ष र विपक्षमा विभाजन भएका छन् । तर मुलुकको महत्वपूर्ण अर्थतन्त्र एवं राजस्व परिचालनबारे कुरासम्म उठ्दैन ।
जब महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा लाभकर सन्दर्भमा आयकर कानूनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै एनसेललाई कर लगाउनेबारे संसद्बाट कुनै निकास नआएकाले करछली प्रकरणमा सार्वजनिक क्षेत्रका सरोकारवालाका तर्फबाट २०७४ माघ १४ मा सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३ (२) बमोजिम ‘परमादेशलगायत जे–जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउन’ मुद्दा दायर भएकामा अदालतको वृहत्तर पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ मा कर लगाउने गरी फैसला गरेको थियो ।
साथै, फैसलाको पृष्ठ संख्या २१ मा ‘नेपाल सरकारले लगभग ६० अर्ब ७१ करोड बराबर लाभकर पाउनुपर्नेमा लगभग २१ अर्ब ५४ करोड बराबरको रकम बुझाएको, तर लगभग ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबर लाभकरवापत पाउनुपर्ने राजस्व नेपाल सरकारले नपाई उक्त राजस्व रकमबाट मुलुक बञ्चित भएको अवस्था छ’ भनिएको छ ।
यसैगरी, पूर्णपाठको अन्तमा ‘पूँजीगत लाभकरवापत अग्रिमरुपमा रु. २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० र विलम्ब शुल्कवापत रु. २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूलउपर गर्ने सन्दर्भमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनु, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, भनिएको छ ।
उक्त आदेशबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । तर एनसेल कम्पनीले फैसलाबमोजिम कर नतिरी सर्वाेच्चमा पुनः रिटमा गयो । सुरुमा रिट दर्ता नभई दरपिठ भए तापनि पछि दर्ता गरी सुनुवाइ अगाडि बढाइयो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (ख)ले १०० प्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ३६ अर्ब जरिवाना हुनुपर्ने थियो । तर ठूला करदाता कार्यालयले ५० प्रतिशत मात्र जरिवाना लगाए पनि पछि सर्वाेच्चको पछिल्लो निर्णयले हटायो । सुरुमै टेलिया सोनेराको कर निर्धारण गर्दा ६० अर्ब ७१ करोडमा विलम्ब जरिवाना शुल्क १८ अर्ब र व्याज ६ अर्ब ७३ करोड तिर्नुपर्ने भनिएकै थियो ।
आयकर कानूनबमोजिम कर लगाउन पाएको भए सबै गरेर राज्यलाई पूँजीगत लाभकर करिब एक खर्बको हाराहारीमा प्राप्त हुने थियो । हुन त वार्षिकक आधारमा जरिवाना एवं शुल्क हिसाब गर्ने हो भने यो लाभकर रकम डेढ खर्बसम्म पुग्ने कुरा वरिष्ठ कानुनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी बताउँदछन् ।
उल्लेखित एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्साबाहेक २० प्रतिशत सोनेभेरा कम्पनीकोे ११ अर्ब ५८ करोड कर तिर्नुपर्ने मुद्दा करिब २८ महिनादेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसमा कर नतिर्न नतिराउने आशंका पनि रहेको छ । यो करबारेमा राजनीतिक दल, संसदीय समिति, अख्तियार सबै नै चुप मै चुपको अवस्था छ ।
त्यस्तै २०७६ असार ८ गते सुमार्गी कम्पनीको सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयकर ऐनको दफा १२० बमोजिम जरिवाना १०० प्रतिशत नै समावेश गरी चार अर्ब ३१ करोड निर्धारण रकम नै कर लगाउने गरी आदेश भइसकेको अवस्था छ । यसैगरी सिनर्जी नेपालको ३ अर्ब २९ करोडको पूँजीगत लाभकर रकम विवादमा रहेको छ ।
एनसेललाई सय प्रतिशत जरिवाना लगाउनुपर्नेमा ५० प्रतिशत लगाएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यो पनि हटाएपछि अब जरिवाना करबाट मुक्ति पाएको कुरा संसद्मै उठिसकेको छ । अब राजस्व कानुनका शतप्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था ठूला घरनिया व्यवसायीको हकमा आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा ल्याउन कर प्रशासनलाई पछिल्लो फैसलाले समस्या बनाउनेछ ।
केही दिनअघि मात्र आन्तरिक राजस्व विभागले बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दा ७६.१६ प्रतिशत विदेशी लगानीको हिस्सा करिब साढे दुई अर्ब पूँजीगत लाभकर छली भएकाले मुद्दामा जाने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
यसैगरी वाणिज्य बैंक एवं बिमा कम्पनीहरुले मर्जर, एक्विजिसन, लिलामीमा शेयर बेचेका, प्रिमियमबाट बोनस शेयर वितरण गरेका कम्पनीहरुले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार रकम आय गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने करिब १० अर्ब करका विषयमा विवाद उठेको छ ।
एनसेल कम्पनीलाई अदालतले उन्मुक्ति दिँदा नै आज सबै ठूला कम्पनीको कर छलीतर्फ मनोवल बढेको हो । आगामी दिनमा अझ राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउनु पर्नेछ । यसमा व्यवसायी घरना, ठूला राजनीतिक दल, राजस्व प्रशासक, विधायिका, सरकारमा रहने सबैको एकैमत छ ।
किनकि हिजो राज्यकोषमा मेरो अगुवामा करिब साढे तीन खर्ब राजस्व अनियमितता भएको बहस मलेप प्रतिवेदनमार्फत गर्दा करिब एक्लो परे । फलत २ वटा भ्याट फिर्ता र कर फछ्र्योट आयोगसम्बन्धी राजस्वघाती कानुन खारेज भयो भने, आयकर ऐनको केही दफा पूँजीगत लाभकर लगाउने गरी स्पस्टता आयो ।
अर्कोतर्फ यो एनसेलको बाह्रौँ पटकको लाभकर हो भने अन्य ११ पटकसम्म कारोबार भएका अन्य कम्पनीको लाभकर बारेमा सरकार, संसद्, राजस्व प्रशासनलगायत सबै मौन रहेका छन् । यसले गर्दा एउटा कम्पनीलाई मात्र लाभकरमा पूर्वाग्रह लिएको भान पर्न गएको छ ।
एनसेलकै लाभकर पनि महालेखाले आफ्नो बेरुजुमा २०७३ फागुन महिनामा उल्लेख गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ गते कारोबार भएको १५ महिनापछि मात्र कर निर्धारण गरयो । त्यो पनि पूरै जरिवाना नलगाई १८ अर्ब ३३ करोड घटाएर ।
पछि सर्वाेच्च अदालतको दोस्रो फैसला २०७६ भदौ ९ मा हुँदा माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले फेरि १८ अर्ब ३३ करोड तिर्न नपर्ने फैसला गरिदियो ।
कर निर्धारणमा यस्ता ठूला निर्णयको असर कर नतिर्नका लागि दीर्घकालसम्म पर्नेछ । बोटलर्स नेपाल र बैंक मर्जरजस्ता घटना पनि यसैका उपज हुन् । यसको असर मुलुकी अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा पर्नेछ ।
करको इतिहासमा लाभकरको सुरुआत जग्गाबाट भएको हो । महालेखाले करिब एक दशकअघि चितवनलगायतका जिल्लामा सडक छेउ र भित्रका घरघडेरीका जग्गामा मूल्याकंन फरक गरी कर लगाउन भूमिसुधारका पदाधिकारीसँग छलफल गरी प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दियो । त्यसलाई सरकारको बजेट भाषणले मान्यता दिई जग्गा मूल्याकंन खरिद बिक्रीको नाफामा लाभकरको व्यवस्था गर्यो । पछि दूरसञ्चार क्षेत्रको निकायमा पूँजीगत लाभकरले कानुनी मान्यता पाउदै हाल बैंक मर्जर एवं एक्विजिसनमा शेयर लाभांस र प्रिमियम बिक्रीमा कर लगाउनुपर्नेसम्मको कुरा उठेको छ । यो सबै योगदान महालेखाकै हो ।
