Logo
Logo

न्यायालय अस्तब्यस्त, गोलाप्रथामा पनि सेटिङ



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका कारण नेपालको न्यायालय अस्तब्यस्त बन्न पुगेको छ । न्यायालयको नेतृत्व यतिविधि वद्नाम र विवादित हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिई पदलोलुप चरित्र देखाउँदै आएका छन् ।

मुद्दाको पेशी गोलाप्रथाबाटै तोक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलास तोक्दा नै आफू अनुकूलका न्यायाधीश राखी तोकेर मुद्दामा सेटिङ गर्दैआएका छन् । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश राणाका निकट ९ न्यायाधीश छन् । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, टंक मोक्तान, हरि फुँयाल, प्रकाश ढुंगाना, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी राणाका निकट न्यायाधीश हुन् ।

यिनै न्यायाधीशलाई राखेर बेन्च गठन गर्ने र केहीलाई वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने, सेटिङ भएका मुद्दा वरिष्ठ न्यायाधीशकोमा परेमा राय बुझाउनेजस्ता क्रियाकलाप गर्नेगरी प्रधानन्यायाीश राणाले गर्दैआएका छन् ।

गोलाप्रथा सुरु भएपनि सर्वोच्चमा सेटिङ भइरहेको छ । गोलाप्रथा लागू भएदेखिका ठूला आर्थिक सरोकारका मुद्दाको सूची हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश राणाले कसरी सेटिङ गर्दैआएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाबाट मुद्दा जिताइदिने ठेक्का अहिले पनि बिचौलियाहरुले लिइरहेका छन् । सर्वोच्चमा बढीमा ८ वटा बेन्च गठन हुन्छन् । तिनमा राणाले बेन्च गठन गर्दा नै हरेकमा १–१ जना आफ्ना निकट र सेटिङमा चल्ने न्यायाधीशलाई राख्ने गरेका छन् । बेन्चले गोला तान्ने हो । बेन्च प्रधानन्यायाधीशले गठन गर्ने हुनाले अहिले पनि मुद्दामा सेटिङ निर्वाध रुपमा हुँदै आएको स्रोतले बताएको छ ।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश राणाका कारण नेपालको न्यायालय भद्रगोल भएको छ । विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ४ न्यायाधीश रिक्त भएको ६ महिना भइसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । विशेष अदालतमा २ जनामात्र न्यायाधीश छन् । जसका कारण भ्रष्टाचारका मुद्दाको चाङ लागेको छ ।

राजस्वसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने राजस्व न्यायाधीकरणमा न्यायाधीश रिक्त भएको पनि ७ महिना नाघिसकेको छ । उच्च अदालत पाटनबाट राजस्व न्यायाधीकरणमा न्यायाधीश खटाइन्छ । तर विनोद शर्मा घिमिरे जनकपुर उच्च अदालतमा सरुवा भएपछि राजस्व न्यायाधीकरणमा न्यायाधीश नै पठाइएको छैन । जसका कारण राजस्व सम्बन्धी मुद्दा नै पेशी चढ्न सकेका छैनन् । बार एशोसिएसनदेखि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले राजीनामा माग्दा पनि नदिएका प्रधानन्यायाधीशका कारण नै न्यायिक अंगहरु नै अस्तब्यस्त बन्न पुगेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्