अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि प्रतिनिधि सभामा आइतबार टेबल भएको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र असहमति रहेकै बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को विरोध भएपछि केन्द्रीय कमिटीले २०७६ माघ १९ गते एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेता भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदलले अध्ययन गरेर एमसीसीमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदासहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको थियो ।
तर, कार्यदलले दिएको सुझावलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले ध्यान दिएनन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायतले एमसीसीमा कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न दबाब दिए । तर, ओलीले वास्ता गरेनन् । त्यही कारण तत्कालीन नेकपामा पटक–पटक विवाद भएको थियो ।
एमसीसीलाई कुनै पनि सेना र सुरक्षा नीतिको अंग हुन दिनु हुँदैन । असंलग्न परराष्ट्रनीति अंगालेको नेपाल कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुनु हुँदैन । सडकमा उर्लिएको जनमासलाई समेत ख्याल गर्दै नेपालको हित हुने गरी एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
किनभने, ओली एमसीसी जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए । त्यसैअनुरुप प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएका थिए । ज्ञवाली वासिङटनबाट फर्केलगत्तै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने व्यापक विवाद भएको थियो ।
तर, नेकपाका नेताहरूले उठाएको प्रश्नको ओलीले ठोस जवाफ दिन चाहेनन् । बरु, पार्टीमा समेत सहमति नजुटाइ ओली एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानमा रहे । जसले गर्दा एमसीसी झनै गिजोलियो ।
ओलीमा दम्भ र घमण्ड यति बढेर गयो कि, आफुबाहेक अरुको आवश्यकता नै ठानेनन् । पार्टीलाई जानकारी नै नदिइ गम्भीर विषयमा पनि निर्णय लिँदै गए । त्यहीकारण नेकपाका नेताहरुबीच दूरी बढ्दै गयो ।
परिणामस्वरुप नेकपा मात्रै होइन, एमालेसमेत विभाजित भयो । दुई तिहाईका प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट बाहिरिए । सामान्य बहुमतले पास गर्न सकिने कुरालाई संसद्मा दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि पार्टीभित्र एकमत बनाएको भए यो विवाद चर्किने थिएन । किनभने, त्यो बेला सत्तारुढ नेकपासँग झन्डै दुईतिहाई बहुमत थियो । एमसीसी सहजै पारित हुने थियो । र, अमेरिकाले नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने थियो ।
सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओली एमसीसीबारे मौन रहँदै आएका छन् । सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्नु ओली प्रवृत्ति नै हो । ओलीले निहीत स्वार्थ सिद्धिका लागि बेइमानी राजनीति गरिरहेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार संसद्मा एमसीसी टेबल गरिरहँदा एमाले प्रक्रियामै सहभागी भएन । यद्यपि, एमाले सांसद भीम रावलले एक्लै भए पनि एमसीसीबारे सदनमा कुरा उठाए ।
एमालेबाट बिद्रोह गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसीको बारेमा परिपक्व निर्णय गरेको छ । समाजवादीले एमसीसीमा रहेका असहमतिका बुँदालाई संसद्मा उठाउँदै आपत्तिजनक बुँदा खारेज गर्न दबाब दिने नीति लिएको छ । यो नै विधि र पद्धतिको बाटो हो । संसद्ीय शासन व्यवस्थामा संसद्बाट कुनै पनि विषयको छिनोफानो गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो ।
एमसीसीलाई कुनै पनि सेना र सुरक्षा नीतिको अंग हुन दिनु हुँदैन । असंलग्न परराष्ट्रनीति अंगालेको नेपाल कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुनु हुँदैन । सडकमा उर्लिएको जनमासलाई समेत ख्याल गर्दै नेपालको हित हुने गरी एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । सचेततापूर्वक निर्णयमा नपुग्ने हो भने एमसीसी द्धन्द्धको विउ बन्न सक्छ ।
सिधैँ अस्वीकार गर्दा पनि कुटनीतिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसैबीच, अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी पास गर्नु या नगर्नु सार्वभौम देश नेपालको निर्णय हो भनेका छन् ।
जनता विभाजित बनेको र सडक आन्दोलनसमेत चर्किरहेको बेला एमसीसी विवादले अब औपचारिकरूपमा संसद्मा प्रवेश पाएको छ । सार्वभौम संसद्मा गहन छलफल गरेर विवादित बुँदा संशोधन गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नु नै नेपालको हितमा हुने छ ।
