काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई निरुत्साहित गरेर व्यापार घाटा घटाउने भनिए पनि विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा थोपरिएको करले विद्युतीय गाडीको मूल्य न्यूनतम ३० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने भएको छ । बजेटले सय किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय गाडी आयातमा अन्तःशुल्क घटाएको थियो । तर यसपटकको बजेटमा १०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडी आयात गर्दा ३० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।
३० प्रतिशत अन्तःशुल्क र १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क गरेर ४५ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुन्छ । सीजीको नेट भी, टाटाको नेक्सन इभीलाई प्रवद्र्धन गर्न अर्थमन्त्री शर्माले अन्तःशुल्क बढाएको आरोप छ । नेपालमा भर्खरै मात्र विद्युतीय सवारी साधनप्रति आकर्षण बढेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले १०० किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा अन्तःशुल्क बढाएका हुन् । जसले गर्दा १०० किलोवाट भन्दा माथिको गाडी बुकिङ गरेका ग्राहक मर्कामा परेका छन् ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पहाडमा चल्ने सय किलोवाटभन्दा बढीको गाडी अब नेपालमा भित्रने छैनन् । भारतमा निर्मित इभीलाई नेपालमा बजार सुरक्षित गर्न यो बजेटले सहयोग पु¥याएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माको बजेट भाषणले चीन, कोरिया र अन्य मुलुकबाट आयात हुने १०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीलाई महँगो पर्ने भए पनि भारतमा निर्मित इलेक्ट्रिक गाडीलाई सुविधा दिइएको छ ।
