काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधि सभामा कैदीबन्दीले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थीद्वय प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो ।
सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘असार एक गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिमतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीबन्दीहरुको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्नु/गराउनु ।’
केसी र पोखरेलले दिएको रिटमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले २०६४ साल । २०७० सालका संविधान सभाका चुनावमा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालिन शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समाबेश गरी मतदानको अधिकार दिएको थियो ।
उक्त आदेश गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक ६ र निर्णय नम्बर ८६३१मा प्रकाशित नजिरलाई पनि सर्वाेच्चले आधार बनाएको छ ।
‘कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरु स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद तोकिएको व्यक्तिको हिँडडुल, आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन ।’ उक्त नजिरमा उल्लेख छ ।
