दृष्टि संवाददाता
काठमाडौं, ६ साउन ।
ठूला विकास निर्माणका काम गर्न नेपालमा कति गाह्रो छ भन्ने कुरा आइतबारको एउटा संसदीय निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ । १५ अर्बको लगानीमा धादिङमा निर्माण सुरु गरिएको ह्वासिङ सिमेन्ट सञ्चालन गर्न दिइएको जग्गाको सम्झौता रद्द गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । जून केही नेताहरुको स्वार्थमा भएको निर्णय हो ।
चिनियाँ लगानी रहेको सो उद्योग धादिङका नेताहरुका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत बनेको छ । तर, नेताहरुबीचको स्वार्थले सो उद्योग भने भाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सो उद्योग चलाउनका लागि चिनियाँ कम्पनीले नेकपाका नेताहरु भूमि त्रिपाठी र सालिकराज जमरकट्टेललाई हात लिएको थियो । उनीहरुले सो कम्पनीबाट धेरै फाइदा लिइसकेका छन् । तर, धादिङका अर्का प्रभावशाली नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफ्नो स्वार्थ पुरा नगरेपछि विभिन्न तरिकाबाट अवरोध गर्दै आएका थिए । उनी निकट समूहले सार्वजनिक लेखा समिति उजुरी हालेको थियो । जसको मुख्य उदेश्य उद्योगसँग बार्गेङि गर्नु हो । उनीहरुको उदेश्यअनुसार लेखा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले सो कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिदा प्रक्रिया उल्लंघन गरेको भन्दै सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । नेकपाका सांसद लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले त्यस्तो प्रतिवेदन दिएको हो ।
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा निर्माणधिन सो उद्योगले धेरै काम अघि बढाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जग्गा भाडाको सम्झौता रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि विकास हुने चलखेलको एउटा विकृत घटना बाहिर आएको हो । प्रदुषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएको जस्ता कारण देखाएर सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको हो । गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि करिब तीन सय रोपनी जग्गा उद्योगलाई भाडामा दिएको थियो । उद्योगले गाउँपालिकाको मुहार नै फेरिने भन्दै त्यसरी भाडामा दिने अधिकारीहरुलाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ । गजुरी गाउँपालिका केही अगुवाहरु समेत उद्योगसँग बार्गेनिङ गरेर विभिन्न ठाउँमा उजुरी हालिरहेका छन् ।
धादिङ मात्र देशभरी नै जिल्लाका नेताहरुलाई खुशी नबनाई कुनै पनि ठूला व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था छ । धादिङका हरेक ठूला व्यवसाय ४÷५ जना नेताको कब्जामा छ । अवैध क्रसरहरु समेत सबै नेताहरुकै कब्जामा छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश सांसद रहेका राजेन्द्र पाण्डेले सो कम्पनीले बालुवा र गिट्टी आफ्नो कम्पनीबाट किन्नुपर्ने दबाब दिदै आएका थिए । तर, उद्योगले अन्य क्रसरसँग किनेपछि उनी रुष्ट भएका थिए । उनकै चलखेलका आधारमा संसदीय उपसमितिले उद्योगलाई अफ्ठेरो पार्ने प्रतिवेदन बनाएको हो ।
नेताहरुले त चलखेल गर्ने नै भए । संसदीय समितिहरु समेतले वास्तविकता नबुझी विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावअनुसार निर्णय गर्ने डरलाग्दो परिपाटी देखिएको छ ।
