काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका ‘निलम्बित’ कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि छानविन गर्न पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बुझाएको छ ।
गत असार ६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष अधिकारी छानविन रोक्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्दै अनुसन्धान जारी राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई साउन १५ गते हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेखित आरोपहरुको जवाफ दिन अध्यक्ष अधिकारीलाई तीन दिनको समय दिइएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष अधिकारीले मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरण दिनुभन्दा पनि आफूमाथि छानविन रोक्न शक्ति केन्द्रबाट पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई दवाव दिएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्ष अधिकारीलाई १० वटा भ्रष्टाचार र कमिशनको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्न गरिएको थियो । तर, अधिकारीले एउटा कुराको पनि सही जवाफ नदिएर निगमका कर्मचारीमाथि दोष थोपरेका थिए ।
त्यसपछि छानविन समितिले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भनेर अध्यक्ष अधिकारीले आरोप लगाएका निगमका कर्मचारीहरुसँग पनि समितिले बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा निगमका कर्मचारीहरुले कार्यकारी अध्यक्षकै निर्देशनमा काम गरेकाले सम्पूर्ण कामको नैतिक जिम्मा अध्यक्ष अधिकारीले लिनुपर्ने बयान समितिलाई दिएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त छानविन प्रतिवेदन अख्तियारमा पेस गरेर अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्धा चलाउने तयारी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने तयारी भइरहेको छ ।
