काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै पेस भएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त विषय नेपालको संविधानअनुसार नै संघीय संसद्को विशेषाधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।
सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीद्वारा जारी आदेशमा यसअघि राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्त्री मस्यौदा तर्जुमा गर्दाको विधि, प्रक्रिया, पद्धति र गोपनीयताको सीमासम्बन्धमा छुट्टे ऐन बनाउन यसअघि नै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेकाले पनि मञ्चको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने बताइएको छ ।
उपभोक्ता मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको थियो ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएका थिए ।
