काठमाडौँ । राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले त्यसमा अड्चन गर्ने कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् । सांसद बिन्दा पाण्डेले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राखेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले निर्वाचन आयोग निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको तयारीमा लागिरहेको बताए ।
‘महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र अगाडि बढ्ने चाहनाको अभाव छ । सन् २०३० सम्म संघीय संसद् र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको र त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ । दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । हामीले त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कानुन परिवर्तनमा भन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
नेपालको संविधान र कानुनले समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अंगीकार गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
