काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले भाषिक विभेदको अन्त्य गर्दै नेपाली भाषाको अतिरिक्त सबै भाषालाई सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्यताको आधारमा कामकाजको भाषामा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
भाषा नागरिकको मौलिक हक र मानवअधिकार भएको भन्दै विगतमा सामन्ती राज्यले गरेको भाषिक विभेदलाई अन्त्य गर्दै सबै जातजातीको भाषालाई कामकाजको भाषाका कार्यान्वयनमा ल्याउने माओवादीले प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको चुनावी प्रतिवद्धतापत्र भनिएको छ, ‘पहिलो चरणमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्यताको आधारमा प्रदेश १ मा बान्तवा (राईभाषा), लिम्बु र मैथिली, मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा तामाब र नेपाल भाषा, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुब, लुम्बिनी प्रदेशमा मगर, थारु र अवधि, कर्णालीमा मगर र तामाब र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई प्रदेशको भाषा तोकिने छ ।’
०००
भाषिक विभेदको अन्त्य गर्न विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको प्रगतिशील कार्यान्वयन र संवैधानिक तथा कानुनी सुधार गरी निम्नानुसार कार्यान्वयन गरिने छ :
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावना (प्यारा ४), भाग १ प्रारम्भिकको धारा ६ को प्रावधानअनुसार सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा भएको र भाग ४ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५१ (ग ७) अनुसार राज्यले बहुभाषानीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई लागु गर्न भाषिक विभेदको अन्त्य गर्ने संविधानको भावना र मर्म बमोजिम प्रदेशको भाषा तोक्ने र प्रदेशको भाषा स्वतः संघको कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्ने नीति लिइने छ र यस्ता भाषाहरू संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिने छ ।
२. पहिलो चरणमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त सम्बन्धित प्रदेशमा बाहुल्यताको आधारमा प्रदेश १ मा बान्तवा (राईभाषा), लिम्बु र मैथिली, मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमती प्रदेशमा तामाब र नेपाल भाषा, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुब, लुम्बिनी प्रदेशमा मगर, थारु र अवधि, कर्णालीमा मगर र तामाब र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा डोटेली र थारु भाषालाई प्रदेशको भाषा तोकिने छ ।
३. अन्य मातृभाषाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रको कामकाजको भाषा क्रमशः तोकिने छ ।
४. मातृभाषाहरूको सर्वेक्षण, संरक्षण, प्रवर्धन, अभिलेखीकरण, मानकीकरण, अनुसन्धान, विकास, शिक्षा, सञ्चार र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने तथा लोपोन्मुख, सब्कटापन्न र मृतप्राय भाषाहरूको उत्थान कार्यहरू गर्ने–गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय भाषा नीति र भाषा ऐन निर्माण गरी लागु गरिने छ ।
५. मातृभाषा माध्यम शिक्षालाई आधारभूत (प्रारम्भिक) तहमा प्राथमिकता दिँदै उच्च शिक्षामा ऐच्छिक विषयका रूपमा जनशक्ति तयार गरी विस्तार गरिने छ ।
६. बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ ।
७. मन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्बन्धित निकाय र भाषाभाषीहरूको सहभागितामा आदिवासी भाषा दशक राष्ट्रिय समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गरिने छ ।
८. भाषा आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधनले सम्पन्न गरी प्रभावकारी बनाइने छ र अन्य आयोगहरूको दोहोरो कार्यक्षेत्रलाई हटाइने छ ।
९. प्रत्येक प्रदेशमा भाषालगायतका विषयको अनुसन्धान र विकास गर्न राष्ट्रिय प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरिने छन्।
