काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले चार दिनसम्म पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे घनघोर छलफल गरेको छ । छलफलको केन्द्रमा थियो– सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषय ।
पुस १६ र १७ गते स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेको एकीकृत समाजवादीले १८ र १९ गते पोलिटब्युरोमा छलफल गरेको छ । यी दुवै बैठकमा आंशिक रुपमा मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको समीक्षा भयो । तर, सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषय प्रधान बन्यो ।
सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा घनघोर छलफल गरे पनि एकीकृत समाजवादीसम्म सरकारमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री वा वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट औपचारिक प्रस्ताव भने पुगेको छैन ।
आइतबार स्थायी कमिटी बैठक समापनपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भनेका थिए– ‘हामी सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा छलफल भएकै हो । तर, अहिलेसम्म हामीलाई कोही कसैबाट सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन ।’
सम्मानित नेता खनालको भनाइसँगै मिल्नेगरी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले थपे– ‘वर्तमान गठबन्धनलाई हामी आवश्यक नपरेको हुनसक्छ । त्यसैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सरकारमा सहभागिताका लागि हामीलाई प्रस्ताव आएको छैन ।’
प्रस्ताव नै नआएको विषयमा चार दिनसम्म छलफल गरेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ । केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने निर्णयका आधारमा एकीकृत समाजवादीले सरकारबारे धारणा तय गर्नेछ ।
पोलिटब्युरो बैठकपछि प्रवक्ता खतिवडाले भने– ‘आज भइरहेको नयाँ गठबन्धन सरकारको बारेमा व्यापक छलफल भयो । यसबारेमा आवश्यक अध्ययन र निर्णयका लागि केन्द्रीय सचिवालयलाई अधिकार दिने निर्णय गरियो ।’
वर्तमान सरकार र गठबन्धनप्रति नकारात्मक धारणा नरहेको बताउँदै प्रवक्ता खतिवडाले पुनः सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक प्रस्ताव नआएको दोहोर्याए ।
खतिवडाले भने– ‘पहिलेदेखि नै भनिरहेका छाैँ, सरकारमा सहभागिताबारे हामीलाई अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन । तर, देशमा बहुमतको सरकार बनेको छ, एउटा दलले मात्र बहुमत ल्याउनसक्ने स्थिति छैन । यसकारण यो सरकारप्रति हाम्रो धारणा नकारात्मक छैन ।’
किन यस्तो भयो ?
एकीकृत समाजवादीले प्रस्ताव नै नआई पनि सरकारमा सहभागिताबारे घनघोर छलफल गर्नुको कारण हो– माओवादीसँगको सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीचको संवाद र सल्लाह ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइसकेका छन् । र, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष नेपालबीच पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । यस कारण पनि एकीकृत समाजवादीको दुई तहको कमिटीमा यो विषयमा छलफल भएको हो ।
अर्को भनेको, एकीकृत समाजवादीमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो हुनु हो । पूर्ववत् गठबन्धन कायम रहेको भए एकीकृत समाजवादी अहिले सरकारमा हुन्थ्यो । तर, अनपेक्षित रुपमा नयाँ गठबन्धन बन्दा सत्ता बाहिर भएको छ ।
संसदीय राजनीतिमा सरकारमा सहभागी नभएसम्म जनताको सेवा गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका नेता धेरै छन् । उनीहरूले प्रस्ताव नै नआएको विषयमा छलफलका लागि दबाब बढाएका थिए । त्यसैले चार दिनसम्म सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषय छलफलको केन्द्र बन्यो ।
प्रस्ताव नै नआएको विषयमा भएको छलफलप्रति कतिपय नेता भने सन्तुष्ट छैन । सचिवालयका एक नेता भन्छन्– ‘अहिले छलफल गर्नुपर्ने विषय सरकार बनाउने गठबन्धनको चरित्र र यसले पार्नसक्ने सम्भावित असरबारे छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर, विषय अन्तै मोडियो । यसले पार्टी र हामी नेतृत्वलाई अति सत्ता केन्द्रित देखायो । यो नहुनुपर्ने थियो ।’
सरकारमा एकीकृत समाजवादीको आवश्यकता छ ?
गणितकै हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई एकीकृत समाजवादीको खाँचो छैन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने वर्तमान समीकरणसँग ढुक्क छैनन् ।
विश्वासको मत लिन बाँकी नै रहेकाले यस अवधिमा केही गडबड भए एकीकृत समाजवादीको आवश्यकता प्रचण्डले महसुस गरेका छन् । त्यसपछि पनि कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा संकटमा पर्ने बुझेका प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने चाहना राखेका छन् ।
प्रचण्डले चाहेकै भरमा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी हुन भने सहज छैन । दुई वर्ष अघि मात्र छुटेको पार्टी नेकपा एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य शक्ति भएकाले उक्त पार्टीसँग मिलेर सरकार चलाउनु नैतिक रुपमा आइलाग्ने अप्ठ्यारोबारे एकीकृत समाजवादी जानकार छ ।
तर, एकीकृत समाजवादीमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मत ठूलो रहेकाले सरकारलाई समर्थन गर्ने सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादी बाध्य हुने देखिन्छ । तर, यसका लागि सरकारपक्षबाट एकीकृत समाजवादीलाई औपचारिक प्रस्ताव पर्खाइको विषय बनेको छ ।
