काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइ आज हुँदैछ ।
लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गर्दै पुस ६ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले आज बोलाएको हो ।
संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।
नागरिकतासम्बन्धी विवादमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले माग गरेका छन् ।
तीनै निकायले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चलाई छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पठाएका हुन् । लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै उनलाई काममा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेसँगै नेपाली नागरिकता स्वतः बदर भएको तर लामिछानेले नेपाल फर्केर दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्दा पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
