काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदैछन् । नेकपा एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा गत पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहि व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमै असफल पार्ने खेल सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेका राजनीतिक दलका केही नेता नै सक्रिय भएका छन् ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रास्वपाले मिलेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । तर, उनीहरु विश्वासको मत लिनुअघि नै शक्ति बाँडफाटमा सहमति जुटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
राप्रपा सरकारमा सहभागी हुन दुईवटा सर्त अघि सारेको छ । पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने र सरकारले त्यो दिन बिदा दिनुपर्ने, अनि राप्रपालाई चारवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
त्यसबाहेक वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि राप्रपाले खोजेको छ । यता आम निर्वाचनपछि गुमनाम बन्दै गरेको जसपाले पनि उपराष्ट्रपति दाबी गरेको छ ।
निर्वाचनमा पराजय भएपछि पनि पुन संसद छिर्ने दाउमा रहेका उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै शक्ति बाँडफाटमा सम्मानजनक सहमति हुनुपर्ने लगायतका ३ सर्त अघि सारेका छन् ।
जसपाको सर्त कडा हुँदै जानुले सरकारलाई विश्वासको मत लिन कठिनाइ पर्न सक्ने कतिपय नेताहरुको अनुमान छ । यसैबिच अध्यक्ष यादवले बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने राजनीतिकरुपमा झनै आशंका गरिएको छ ।
पुनः सत्तामा फर्किनेमा ढुक्क देउवा
आम निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पुगेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्ता लिप्साका कारण प्रचण्डले कित्ता परिवर्तन गरे । राजनीतिक समीकरण फेरियो र देशकै ठूलो दल बनेको कांग्रेस सत्ता बाहिर पुग्यो ।
तर अझै पनि उनी आफु सत्तामा फर्किनेमा ढुक्क छन् । पार्टीका नेताहरुलाई देउवाले फेरि पनि सत्ता र शक्तिमा फर्किने आश्वासन दिइरहेका छन् । यसको खुलासा पार्टी प्रवक्ता प्रकाशसरण महतले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेका हुन् ।
उनले सञ्चारकर्मीसँग भने– ‘सभापति देउवाले हामी फेरि पनि सत्तामा फर्किन्छौं भनेर हौसला दिइरहनुभएको छ ।’ यस भनाईबाट बुझ्न सकिन्छ कि देउवाले फेरि पनि सत्तामा फर्किन ठूलै चाल चलिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार धुम्बाराहीमा भेट्न जाने सबै नेतालाई उनले चाँडै सत्ता र शक्तिमा फकिने सन्देश दिने गरेका छन् ।
देउवाकै सत्ता लालचका कारण ठूलो दल हुँदाहुँदै कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न पुगेको छ । यसको पार्टीभित्रैबाट तीव्र आलोचना भइरहँदा समेत देउवा विचलित हुनुको साटो आत्मविश्वासी देखिएका छन् ।
उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लामो समय नटिक्नेमा ढुक्क छन् । यसको प्रमुख कारण हो– हालसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउनु । प्रचण्ड विशवासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन चाहान्छन् । मन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका, तर त्यो अवसर नपाएका सांसदहरुबाट विश्वासको मत नपाउने सम्भावना ख्याल गरेर प्रचण्डले यस्तो योजना बनाएका हुन् ।
साना दल जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जानका लागि सर्त अघि सारेका कारण उनीहरुको सर्त पुरा नहुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ । विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभाका १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए बहुमत पुर्याउने कुनै एक दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सदंसदीय दलको नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् ।
