काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सशस्त्र विद्रोहमा पीडित सबै पक्षको विषय विधेयकमा समावेश नगरिएको बताएका हुन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद पन्तले भने, ‘विधेयक पढ्दै जाँदा लाग्यो कि सरकारले विधेयक ल्याउन त ल्यायो तर समस्या समाधानका लागि आफैं कति गम्भीर छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
उनले आयोगका पदाधिकारी लामो समयदेखि खाली रहेको बताउँदै भने, ‘अब बन्ने आयोगको पदावधि २ वर्षको हुनेछ भनिएको छ तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा विगतमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । विगत ८ वर्षमा कति उजुरी हामीले फर्छौट गर्न सक्यौं त्यसको अनुभवका आधारमा बाँकी २ वर्षमा ६० हजार उजुरी समाधान हुन्छ ? तिनीहरूको अन्वेषण छानबिन गरेर समाप्त हुन्छ ? यो त हतारहतारमा जसरी भए पनि २ वर्षको अवधि राख्ने समस्यालाई टालटुल पारेर सिद्धियो भन्न खोजेको देखिन्छ । यो उचित होइन ।’
सरकार संक्रमणकालीन न्याय स्थापनाका लागि जसरी जान खोजेको छ त्यो गम्भीर नरहेको बताउँदै सांसद पन्तले भने, ‘जसरी यो जान खोजिएको छ त्यसले सरकार नै गम्भीर छ जस्तो लागेको छैन । विशेष अदालत न्याय परिषद्को सिफारिसमा गरिने भनिएको छ तर यो संविधानअनुरुप उच्च अदालत गठन प्रक्रियाअनुरुप गरिनुपर्छ । शान्ति सम्झौता भएको यति समयसम्म किन समाधान भएन । समाधान नहुनुको कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो कि केही मान्छेलाई जोगाउने चाहना हो ?’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानवअधिकारका व्यक्ति र संघसंस्था, पीडितहरूको पनि यसका विभिन्न बुँदाप्रति सार्वजनिक रूपमा आपत्ति देखा परेको छ ।’ उनले विधेयकको मस्यौदा एकपक्षीय रहेको भन्दै विद्रोही पक्षलाई जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने तर अन्य पक्षलाई प्रताडित गर्ने आधार विधेकयका कतिपय बुँदामा देखिएको बताए ।
