काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार भएको रिटमाथि न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने भनि जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरु जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रुपमा १६ चैतमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ चैतमा नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संचरना हटाउन भन्दै सूचना निकालेको थियो । संरचना हटाउन महानगरले दिएको सात दिने म्याद शुक्रबार सकिँदै थियो ।
