काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को १ सय दिन पूरा भएको छ ।
गत पुस १० गते नेकपा एमाले, रास्वपा तथा राप्रपासहित विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको मधुमास समय अर्थात १०० दिन आज पुरा भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सधुमास समय सात पटक मन्त्रीपरिषद विस्तारमै सकियो ।
यस बिचमा उनले ३१ जनालाई मन्त्री बनाए भने गठबन्धन फेरेर विश्वासको मतसमेत दुईपटक लिए । पुस १० मा पाँच दलीय चुनावी गठबन्धन भत्काउँदै नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले फागुन ११ मा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन तोडेर पुनः नेपाली कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धन बनाए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पुस २६ गते संसदबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाहेक सबै दलको विश्वास प्राप्त गरेका प्रचण्डले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँगै गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् ।
सात पटक विस्तार हुँदा पनि मन्त्रीपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । हाल निर्वाचनअघिकै गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्तिलगायत केही साना दल थपिँदा समेत सरकारमा समेट्नुपर्ने र गठबन्धन जोगाइरहनुपर्ने चुनौतीमा छन् ।
यो बीचमा सरकारले नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकाय तथा सरकारी कार्यालयको सेवा सुधारको आश्वासन पूरा गर्न सकेको छैन । विभिन्न राजनीतिक उल्झनका कारण अर्थतन्त्र सुधार तथा जनसरोकारका काम अलपत्र परेका छन् । यता ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा संसद् बैठक समेत औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ ।
त्यस्तै सय दिनको अवधिमा सरकारले कतिपय सेवा प्रवाह र भिडभाड हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सहज गराउने काम गरेको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका सेवामा भिड नियन्त्रणका लागि सरकारले केही प्रयास गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवामा टाइम कार्ड लागू भएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन केही सेवाहरूमा लाइन घटे पनि सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीको लाइन उस्तै छ ।
विकास निर्माण र आयोजनाको अनुगमन आवश्यकताअनुसार आफैँ गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा यस्तो अनुगमन गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘एक्सन रुम’बाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी छैन । नयाँ सरकार गठन भएयता एक्सन रुमबाट एउटै पनि अनुगमन भएको छैन ।
संघको दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए । यसबीचमा रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि संघको दरबन्दी कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने काम भने भएको छैन ।
