काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाक (द्रुत गति)मा पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विगतमा समेत छलफल भइसकेको भन्दै अब सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
तर, अन्य दलले भने माओवादीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले छिटो पारित गरौं भन्नेमा सहमति रहेको तर, दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय समितिहरु छिटो गठन गर्ने र सदनमा रहेका विधेयकहरु अगाडि बढाउने विकल्प उपयुक्त हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा विचारधीन छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि दर्ता भएर प्रक्रियामा छ । यी तीनवटै विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने प्रस्ताव माओवादीले राखेको हो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सहमति नहुँदा विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुने जनाएको छ । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दफावार छलफलका लागि समितिमा लैजाँदा ढिलो हुने भएकाले त्यसलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने नियत नराख्न नहुने बताएको छ ।
यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्ने विषयलाई अन्यथा लिन नहुने जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले दफावार छलफल गर्ने विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताएका छन् ।
