काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणमार्फत शेयर प्रिमियमबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा र मर्जरको स्वाप रेसियोबाट प्राप्त लाभमा आयकर लगाउने विवादास्पद निर्णय गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो लाभको रकमलाई कर योग्य भन्दै आयकर लगाउने भएपछि पूँजीबजार डामाडोल हुने देखिएको छ । बजेट भाषण अनुसार दुबै शीर्षकमा आयकर वापतको साँवा भुक्तान गर्न बैंक तथा बिमा कम्पनीहरूले अर्बौँ रकम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
वाणिज्य बैंकले मर्जरबाट प्राप्त स्वाप रेसियोको रकमबाट लाभांश वितरण गर्दा र एफपिओ जारी गरेकाहरूले समेत ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसको असर शेयर बजारमा देखिन थालेको छ ।
‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ आर्थिक विधेयक भनिएको छ ।
यसबाट ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले ३ अर्ब भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पूँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपिओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
