बर्दिया । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अन्त्य हुने बताएका छन् । बर्दियाका कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।
कुनै पनि कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख वा जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराउने र कोही कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्ति बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले त आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहेको छ, तर अब यो प्रवृत्ति चल्दैन ।’
मन्त्री मोदीले आगामी साउनबाट कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कार्यालयका प्रमुखले हाजिर नगराउने र खटाएका कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने प्रवृत्ति दोहोर्याउन खोजे कारबाही हुने बताए ।
कानुनअनुसार सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई खटाएको ठाउँमा कर्मचारीलाई खटाउने बताउँदै उनले भने, ‘सरुवा प्रणालीलाई साउनबाट व्यवस्थित बनाउन खोज्दैछौँ, योसँगै हाजिर नगराउने र गर्न नजाने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।’
स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने र गएका पनि हट्न नमान्ने बेथितिको पनि अन्त्य हुने उनको भनाई थियो । त्यस्तै मन्त्री मोदीले जनतालाई सरल र सहज ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘जनतालाई झन्झटिलो होइन, सरल र सहज ढंगबाट सेवा दिने कुरामा ध्यान दिनका लागि म विशेष निर्देश गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री मोदीले जनताको सेवा गर्ने कर्मचारीको ड्युटी भएकाले जनतालाई झन्झटमुक्त बनाई सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिए । सेवा प्रवाहमा जनताले प्रश्न उठाउन नपाउने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझे त्यसको वितृष्णा राजनीतिक दलमाथि थोपरिरहेको छ । त्यसकारण सेवाग्राहीको चित्त बुझाउने गरी कार्य सम्पादनमा लाग्न म निर्देश गर्न चाहन्छु ।’
सुशासन कायम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री पनि सुशासन कायम गर्ने सवालमा गम्भीर रहेको बताए । सुशासन र सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखहरूले सूक्ष्म ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धबाट नै मुलुकमा समानुपातिक, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेकै प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हिजो जनयुद्ध लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, अहिले उहाँकै नेतृत्वमा सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको लडाइ सुरु भएको छ, हामी भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरेरै छाड्छौँ, यो सरकारको मुख्य संकल्प हो ।’
मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको साढे दुई महिनामा सबै काम सकेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइसकेको समेत जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘सहमति पाउन ढिला भइसक्यो भनेर भनिरहेका छौँ । यो ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पनि पुराण वा बाइबल होइन । सहमति प्राप्त हुने बित्तिकै यो ऐन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छौँ ।’
