काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजीपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफल हुन नसक्दा विधेयक निष्क्रिय भएको हो ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभएकाले अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले विधेयकबारे छलफल गर्ने सूची थियो ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरुमै बैठक अवरोध गरेपछि छलफल हुन सकेन । एमालेको अवरोधपछि सुरुमा आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । तर, एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद चल्न नदिने बताएपछि बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेजस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबारसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा सुनाउनुपर्ने भएपनि राष्ट्रियसभा बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएसँगै यो अध्यादेश बुधबारदेखि निष्क्रिय भएको हो ।
संविधानको धारा ११४ मा दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार नगरेमा र दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २० बैशाख अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
यस्तै, बैशाख २५ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंहले दिल्लीमा कुरा राखेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बुधबार राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेको थियो । राष्ट्रियसभा बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
