काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बहालवाला सचिव पक्राउ परेसँगै यसको तरंग उत्पन्न भएको छ । बहालवाला सचिव नै पक्राउ परेपछि यसमा मुछिएका थप उच्चपदस्थहरू कानुनी दायरामा आउने निश्चित देखिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)ले आइतबार विमानस्थलबाट पक्राउ गरेका सचिव राउत यो प्रकरणका मुख्य आरोपी होइनन् । उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत रहँदा यसमा जोडिएका थिए ।
त्यो प्रकरणमा राउतको भूमिका सहायकको रुपमा मात्र छ । सहायक नै पक्राउ परेपछि मुख्य भूमिकामा रहेका तत्कालीन मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरु पक्राउ पर्ने निश्चित जस्तै छ ।
त्यतीबेला विजयकुमार गच्छेदार मन्त्री, दीप बस्न्यात सचिव, नारायणकागोपाल मलेगो भौतिक योजना मन्त्रालयमा सहसचिवका रुपमा कार्यरत थिए । गच्छेदार र बस्न्यातविरुद्ध यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
त्यतीबेला मलेगो र राउत भने प्रमाण नपुगेको भन्दै जोगिएकोमा उनीहरु अहिले सीआइबी अनुसन्धानमा तानिएका छन् । पूर्वसचिवद्वय मलेगो र बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी भइसकेको छ । बस्नेत त विदेश भागेको सीआइबी स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको सीआइबी निष्कर्ष
विशिष्ट व्यक्तिको आवाससँगै जोडिएको ललिता निवास परिसरको जग्गा चार पटक गरेर हिनामिना भएको हो । जसमा सिआइबीले अनुसन्धानको छुट्टाछुट्टै अनुसन्धानको फाइल तयार गरेको छ ।
चारपटक गरेर एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको हो । सीआइबीले चार वटा मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ, जसमा करिब चार सय प्रतिवादी हुनेछन् ।
पहिलोपटक २०४९ सालमा एक सय १२ रोपनी चार आना हिनामिना भयो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा राजनीतिक कारणले जफत भएका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयलाई गलत ब्याख्या गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई पनि फिर्ता दिने भनेर डिल्लीबजार मालपोतका कर्मचारी सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेर राणाका परिवारलाई दिएका थिए । जबकी २०२१ सालमा चलनचल्तीको मूल्यभन्दा दोब्बर दिएर अधिग्रहरण गरिएको थियो । त्यसका प्रशस्तै प्रमाण प्रहरीसँग छ ।
त्यसरी एक सय १२ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्दा मालपोतका कर्मचारीले मात्र २२ रोपनी बकसका रुपमा घुस लिएका थिए । हाल पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह त्यसरी घुस लिनेमध्ये एक हुन् । उनी त्यसबेला भक्तपुर मालापेतमा थिए ।
प्रत्यक्ष रुपमा थाहा नभएपनि त्यतीबेला पावरफुल कर्मचारी भएकाले उनले अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरी करिब पाँच रोपनी जग्गा श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा बकस लिएका थिए । त्यतीबेला बकस लिने ११ जना कर्मचारी नै अहिले सिआइबी छानबिनमा छन् ।
त्यतिबेलादेखि नै बिचौलियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी यो प्रकरणमा जोडिएका थिए । सुवेदी लेखनदास थिए । उनलाई विवादास्पद जग्गाको सूचना थियो ।
यसरी राणा परिवारले ठूलो मात्रामा जग्गा हात पार्न लागेको थाहा पाएपछि उनले नक्कली मोही खडा गरेर ५५ रोपनी जग्गा मोहीको नाममा पारेका थिए । पछि राणा परिवारसँगै निकट भएर बाँकी जग्गा हात पार्ने योजना अघि बढाएका थिए ।
त्यही क्रममा २०६२ सालमा १२ आना जग्गा सुनिति राणाको नाममा पास गरियो । छुटदर्ताको नाममा ढकाल र सुवेदीले नै मालपोतमा सेटिङ मिलाएर त्यो जग्गा राणा परिवारमा नाममा लगेर पछि बिक्रि गरेका थिए ।
थप सरकारी जग्गामा बिचैलियाले आँखा लगाउँदै गए । त्यहीक्रममा २०६६ सालमा बिशिष्ट व्यक्तिको आवास क्षेत्र विस्तारको गुरुयोजना बन्यो । बिचौलियाकै योजनाअनुसार तत्कालिन भवन सम्भार कार्यालयले यससम्बन्धि प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । यसमा सो कार्यालयका साथै मालापोत कार्यालय तथा मन्त्रालयका कर्मचारी मिलेका थिए ।
विशिष्ट व्यक्तिको निवास बिस्तार गरेर जग्गाको मूल्य बढाउन बाटो विस्तार गर्ने तथा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिएर अनियमितता गर्ने योजना बन्यो । यसमा आफुहरु जोगिन कर्मचारीले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएका थिए ।
यसबाट करिब २० रोपनी जग्गा गुमेको थियो । मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावमा पार्न त्यतीबेला विभिन्न नक्कली कागजपत्र बनेका थिए । त्यही आधारमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सहमति दिएको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्लाई नै आर्थिक प्रभावमा पारिएको आधार नभेटिएको अनुसन्धानमा आबद्ध सिआईबी अधिकारी बताउँछन् । जसआधारमा त्यतीबेलाका मन्त्रीसम्म यो प्रकरणमा तानिने सम्भावना छ । विस्तारकै लागि भनेर पछि जग्गा सट्टापट्टा समेत गरेर हिनामिना भएको छ ।
पछि बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा पनि पशुपति टिकिन्छा गुठी नै खडा गरेर थप पाँच रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । नक्कली गुठी बनाएर त्यसका नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर त्यतीबेला कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो ।
यसरी चार चरणमा गरेर ललिता निवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको हो । त्यसमध्ये धेरै जग्गा व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले खरिद गरेका थिए । ती जग्गा व्यक्तिको बनाउन उनले आर्थिक लगानी गरेको सिआइबीको दाबी छ । गुरुङ गत १२ असारमै पक्राउ परिसकेका छन् ।
पूर्वमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वसचिवहरु दिनेशहरी अधिकारी, छविराज पन्तसहितका कर्मचारीविरुद्ध समेत पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको स्रोत बताउँछ ।
सीआइबीले हालसम्म १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ परेकामध्ये तीन जना सर्वाेच्च अदालतको एक वर्षअघिको अन्तरिम आदेशका आधारमा छुटेका छन् । त्यसउपर सिआइबी सर्वाेच्च अदालत गएकोमा अझै सुनुवाई हुन सकेको छैन । हदम्यादको छिद्रमा खेलेर सबैलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
सीआइबीले डेढ वर्षअघि नै अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलमा बुझाएकोमा त्यतीबेला शेरबहादुर देउवा सरकारले फाइल फिर्ता पठाएको थियो । अहिले सरकारले हिम्मत गरेर अनुसन्धान अघि बढाएकोमा हदम्यादको विषयमा चलखेल भइरहेको छ । यसरी अदालतमा चलखेल हुँदा सिआइबी भने उच्चपदस्थमाथि निगरानीमा व्यस्त छ ।
