नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को विषय सचिवालय बैठकबाट टुंगो लगाउने निर्णय गरेसँगै यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । करिव एक साता चलेको स्थायी कमिटी बैठकबाट यो टुंगो लाग्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरू विभाजित भएपछि अमेरिकी सहयोग सम्झौताबारेको यो विषय सचिवालयमा पुगेको हो । स्थायी कमिटी बैठकमा धेरैजनाले एमसिसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको इन्डो प्यासिफिकअन्तर्गत भए–नभएको पहिले निक्र्यौल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसैले अमेरिकी सरकारले यो सम्झौताबारे स्पष्ट गरेपछि त्यसका आधारमा मात्र निर्णय गर्ने गरी स्थायी कमिटीले त्यसको जिम्मेवारी सचिवालयलाई लगाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्बाट चाँडोभन्दा चाँडो एमसिसी पारित गर्ने मुडमा देखिन्छन् । त्यसको छनक स्थायी कमिटी बैठकमा पनि देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको लाइनमै उनीनिकट नेताहरूले धारणा राखिरहँदा पार्टीका अर्काअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर अधिकांशले पहिले अमेरिकाले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने, तथा प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका कतिपय विभेदात्मक बुँदालाई हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसरी स्पष्ट रूपमा विभाजित देखिएको स्थायी कमिटीको बैठकमा उठेका आवाज सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी अब सचिवायमा पुगेको छ । सचिवलय पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो कमिटी भएकाले यसले सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्दै उचित निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसिसी) बारे अहिले जसरी विवाद देखिएको यो भने आश्चर्यजनक छ । करिब दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा सम्झौता भइसकेको थियो । तर, त्यो विषय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिएकाले त्यो विषय तत्कालीन समयमा टुंगिन सकेन । अहिले नेकपाको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । नेकपा भने यो विषयमा एक मत छैन । सम्झौता नेपालको हितमा छ वा छैन भन्ने विषय यतिका समय बितिसक्दा पनि किन निक्र्यौल हुन सकिरहेको छैन ? यदि भनिएजस्तै अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एक अंश हो भने देउवा नेतृत्वमा भएको सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो । यसलाई कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न हुँदैन । त्यसो होइन र एमसिसी विल्कुल विकास परियोजना मात्र हो भने चाँडोभन्दा चाँडो अनुमोदन गरिनुपर्दछ । एमसिसी के हो ? भन्ने विवाद लामो समयसम्म राखिरहनुपर्ने विषय होइन । सरकारले चाहे तत्काल यो रणनीति हो या परियोजना हो ? यसका दूरगामी प्रभाव वा फाइदा के छन् भन्ने तत्काल पत्ता लगाउन सक्छ । तर, किन त्यसो भइरहेको छैन ? यो भने आश्चर्यजनक छ ।
एमसिसी प्रकरणमा नेकपा अनिर्णित रही रहेका वेला नेपाली कांग्रेसले भने तत्काल पारित गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेको छ । कतिपयले नेकपाको अनिर्णित अवस्थालाई २०५२ सालमा अरुण–३ ठेक्कापट्टा भई निर्माणको चरणमा पुगेपछि निस्किएको विवाद, दलहरूको विभाजित अवस्था र विश्व बैंक फर्किएको घटनासँग जोडेर विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । बाहिर सार्वजनिक गरिएअनुसार नेपालमा एमसीसीअन्तर्गत मुख्यतः दुईवटा आयोजना ‘प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति’ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि अमेरिकाले नेपाललाई करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनेछ । यी दुई क्षेत्रका उच्च लागत नेपालको आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा गम्भीर अवरोधका रूपमा रहेको निष्कर्षपछि नेपाल सरकारकै सिफारिसमा अघि बढाइएको भनिएको छ । यदि, एमसिसी नेपालको विकाससँग साझेदारी गर्ने गरी तयार पारिएको परियोजना हो भने मात्र सरकारले अनुमोदन गर्नुपर्दछ । त्यस्तो होइन, र हाम्रा कुनै छिमेकी घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको योजना हो भने कुनै हालतमा सम्झौता अनुमोदन गर्न हुँदैन । विकास वा अन्य विभिन्न आवरणमा मुलकमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल बढिरहेकै छ । यस्तोमा एमसिसी अनुमोदनअघि सरकार र नेकपाले प्रशस्त विचार विमर्श गर्नैपर्दछ ।
