काठमाडौं, ८ पुस ।
अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको समेत माग गरिएको छ । आइतबार सम्पन्न अनुसन्धान अधिकृत र अभियोजनकर्ताहरुको सम्मेलनले यस्तो निर्णय गरेको हो । सम्मेलनले ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्र ९ नम्बर बँुदामा भनिएको छ,‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य बहुआयामिक र चुनौतीपूर्ण व्यावसायिक कार्य हो ।
यस कार्यमा संलग्न रहने जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गरी सेवामा टिकाइ राख्न र दक्ष जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि व्यावसायिक भत्ता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था हुने अपेक्षा प्रकट गर्दछौं । अपराध अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्तिले खटिनु पर्ने समय र बहन गर्नुपर्ने जोखिमको आधारमा उपयुक्त जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुने अपेक्षा राख्दछौं । अपराध अनुसन्धानमा क्रियाशील जनशक्तिले यो कार्यमा गर्व गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्दछ । यसका लागि वृत्ति विकासका आधार सहितको योजना बन्नेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।’ सरकारी वकिलले जनशक्तिलाई बिशिष्टकरण गर्न थालिसकेको र प्रहरीलाई समेत यही दिशामा लैजान माग सुझाव दिइएको छ ।
सम्मेलनले फिंगरप्रिन्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अध्यागमन विवरणसहितको एकीकृत डाटावेस निर्माणमा जोड दिएको छ । अनुसन्धान सुरु भएपछि भाग्ने र मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा उपस्थित हुने प्रवृत्ती बढेकोमा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । फरार रहेका व्यक्तिको हकमा पक्राउ परेपछि मुद्दा चलाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको निष्कर्ष छ । यससम्बन्धि कानूनी प्रबन्धकै व्यवस्था गर्न समेत माग भएको छ ।
