काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण नगरेकामा सरकारको आलोचना गरेको छ । ३४औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले मजदुरको मागमा सरकारले गरेको वेवास्ताप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने न्यूनतम वेतन हालसम्म निर्णय नगरी सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको आरोप लगाए । मजदूरहरूको जीवनउपयोगी पारिश्रमिक निर्धारणको माग गर्दै जिफन्ट र यससँग आवद्ध २१ वटा घटक युनियनहरू आन्दोलनमा छन् । ती युनियनहरूले गत असार २४ गते देशभरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमा पारिश्रमिक बृद्धिको माग गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो ।
उनले गत २०७९ माघ महिनामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट होटल रेष्टुरेन्ट क्षेत्रका मजदुरहरूले पाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज भएकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सम्बोधनको क्रममा उनले भने ‘अदालतको आडमा श्रमिक वर्गसङ्ग कुनै सरसल्लाह बेगर सेवा शुल्क खारेज गरिदिएको छ ।’ उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान छल्न खोज्दा देशमा विदेशी कामदारको संख्या बढ्दै गएकोमा अध्यक्ष श्रेष्ठले दुःख व्यक्त गरे । ‘विभिन्न बहानामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई प्वाल पार्ने काम भएको छ’ श्रेष्ठले भने ।
जिफन्ट निरंकुश पञ्चायतीकालको उत्तरार्धमा २०४६ साल साउन ५ गते भूमिगत रूपमा स्थापना गरिएको संगठन हो । जिफन्टले नेपाल र प्रवासमा समेत गरी ४ लाख ५२ हजारभन्दा बढी संगठीत श्रमिकहरू आफुसँग आवद्द रहेको दावी गर्दै आएको छ ।
आफ्नो ३४औं स्थापना दिवस मनाउने क्रममा जिफन्टले ‘जहाँ श्रमिक त्यहाँ जिफन्ट डिजिटल्ली’ कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गरेको छ । यसका लागि जिफन्टको ट्रेड युनियन स्कुल रहेको अनामनगर कार्यालयमा ’जिफन्ट एक्सन रूम’ समेत शुभारम्भ भएको घोषाणा गरिएको थियो ।
सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकासका कारण श्रमिकका समस्या, गुनासो, मुद्दा र सूचनाहरूलाइ सम्बोधन गर्ने संभावनाको ढोका खुलेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले संसारभरका मजदुरसँग संवाद गर्न छिट्टै आधुनिक कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
