काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति पेचिलो मोडमा पुगेको छ । नयाँ विन्दुबाट राजनीतिक निकास नखोजिएको खण्डमा बाँकी ५१ महिना नै प्रदेश सरकार गिजोलिने छ ।
वर्तमान संघीय सत्ता समीकरणले कोशीको मत विभाजन अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्याएको छ । कोशीको सत्ता राजनीति पेचिलो बन्नुको मुख्य कारण यो नै हो । संघमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समीकरण बनेको छ ।
संघमा बनेको समीकरणकै आधारमा प्रदेशमा पनि समीकरण बन्ने नै भयो । संघीय समीकरणकै आधारमा प्रदेशमा समीकरण बन्ने क्रममा प्रदेशको सत्ता राजनीति पेचिलो बनेको हो । संघमा दुवै दल प्रतिपक्षमा रहे जसरी कोशीमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा छन् । तर, यी दुई दलबीच कुनै सहकार्य छैन । त्यसैले कोशीमा सत्ता गठबन्धन, एमाले र राप्रपा गरी तीन शक्ति अस्तित्वमा छन् ।
कोशीमा ९३ सदस्य सदस्य प्रदेशसभा छ । जहाँ गठबन्धन आवद्ध कांग्रेसको २९ माओवादीको १२ (सभामुख गणना नगरिएको), एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ गरी ४६ मत रहेको छ । त्यसैगरी एमालेको ४० र राप्रपाको ६ मत रहेको छ ।
अहिलेकै सन्दर्भमा गठबन्धन, एमाले वा राप्रपा कुनै पनि दलसँग संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न पुग्ने मत छैन । यसै कारण साउन २१ गते गठबन्धनको तर्फबाट सभामुख बाबुराम गौतमसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले दावी गरेको मुख्यमन्त्री पद सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
बिहीबार सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीति असार २१ मै फर्केको छ । अब दलहरूले सरकार निर्माणका लागि सोही विन्दुबाट प्रयास थाल्नुपर्ने छ । र, दलहरूले छलफल पनि थालिसकेका छन् ।
दलहरूले प्रयास थाले पनि नयाँ सिराबाट सरकार निर्माणका लागि प्रयास नगरिएको खण्डमा सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना नै छैन । सरकार गठन परको कुरा भयो, अहिलेकै समीकरणले बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी हुने अवस्था समेत छैन । सभामुखलाई समेत गन्ती गरेर सरकार दावी गर्ने असंवैधानिक बाटो सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्यासहित बन्द गरिदिएको छ ।
कसरी गठन हुनसक्छ नयाँ सरकार ?
नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच नयाँ समीकरण बन्न आवश्यक छ । त्यो भनेको राप्रपा सहितको समीकरण हो । त्यसमा पनि एमालेले राप्रपाको साथ पाए पनि सरकार गठन गर्न सक्दैन । किनकी, एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा हुँदा पनि ४६ मत मात्र हुन्छ । नयाँ समीकरण बन्ने र राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने हो भने गठबन्धनले चाहिँ सहजै सरकार गठन गर्न सक्छ । किनकी, गठबन्धन र राप्रपाको मत जोड्दा ५२ हुन्छ ।
दोस्रो विकल्प भनेको एमाले–कांग्रेस सहकार्य हो । तर, यो सहकार्य सम्भव छैन । किनकी, संघीय गठबन्धनलाई नै असर गर्ने गरी कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्दैन । त्यसैले कोशीमा सरकार गठनका लागि गठबन्धनले राप्रपाको साथ खोज्नु नै उत्तम विकल्प हो ।
राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ला ?
राप्रपाले कोशी सरकारमा सहभागी हुन चाहेको छ । तर, राप्रपाका केही कन्डिसनहरू छन् । त्यो भनेको उद्धव थापा बाहेकको मुख्यमन्त्री हो ।
असार २१ मै सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको राप्रपा अन्तिम अवस्थामा सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको थियो । त्यसको कारण गठबन्धनले थापालाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्नु हो ।
राप्रपा थापाले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी नुहुनुका कारण लामो समयदेखिको शक्ति संघर्षको उपज हो । राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला पुराना कांग्रेस नेता हुन । सिटौलाले दशक अगाडि कृष्णप्रसाद सिटौला र उद्धव थापाहरूको पेलानका कारण कांग्रेस छोडेका थिए । उद्धव कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नेता हुन् ।
शक्तिको इगोकै कारण मात्र राप्रपा उद्धवको नेतृत्वमा सकारमा सहभागी नभएको होइन । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी हुन् । दुई वटा निर्वाचनमा लिङ्देनले सिटौलालाई हराइसकेका छन् । उनीहरूबीच लामो समयदेखि शक्ति संघर्ष जारी छ । यो कारण पनि राप्रपाले उद्धवको नेतृत्व अस्वीकार गरेको हो ।
को मुख्यमन्त्री भए राप्रपा सरकारमा सहभागी हुन्छ ?
असार २१ मै राप्रपाले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार बने सहभागी हुने बताएको थियो । यसरी हेर्दा अब पनि आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन भए राप्रपा सहभागी हुने र कोशी सरकारले स्थायित्व पाउने सम्भावना जीवितै छ ।
इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने र कांग्रेसकै उद्धव बाहेकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा पनि राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहन्छ । तर, त्यसका लागि कांग्रेसले संसदीय दलको नेता फेर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्ष चलिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले दलको नेता फेर्नेसम्मको परिस्थितिमा पुग्न निक्कै पर जानुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा गठबन्धनले इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिनसक्छ ।
इन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने आधार
गठबन्धनले इन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सक्ने र मिल्ने केही आधारहरू छन् । त्यसमध्ये पहिलो आधार राप्रपाको समर्थन हो । त्यसपछि, स्वभाविक पालो पनि एक आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
गठबन्धनले पहिलो अवसरमा उद्धवको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेकै थियो । तर, राप्रपाको साथ र समर्थन पाउन नसक्दा सफल हुन सकेन । अब पनि राप्रपाले उद्धवलाई समर्थन गर्ने ठाउँ छैन ।
सँगै, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि इन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यस आधारमा इन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनसक्छ । नैतिकताका आधारमा अब पनि उद्धवले मुख्यमन्त्रीको दावी गर्नु उचित मानिन्न ।
गठबन्धनले सरकार नबनाए के हुन्छ ?
अहिलेकै अवस्थामा एमालेले कुनै पनि हालतमा सरकार गठन गर्नसक्ने सम्भावना छैन । र, राप्रपाको साथ नलिइ गठबन्धनले पनि सरकार गठन गर्न सक्दैन ।
यदि, अहिले गठबन्धनले आइसब्रेक गर्नेगरी राप्रपाको साथ लिन नसकेको खण्डमा सरकार गठन स्वतः धारा १६८ को (३)मा पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा पुनः एमालेलाई नै सत्ता सुम्पनुको विकल्प हुँदैन ।
धारा १६८ को (१) र (२) बाट सरकार गठनको सम्भावना सकिएपछि १६८ को (३) मा जाने हो । त्यो भनेको प्रदेशसभाको सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान हो ।
गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा धारा १६८ को (३) अनुसार हिक्मत कार्की स्वतः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
धारा १६८ को (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए विश्वासको मत पाउँछन् ?
धारा १६८ को (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउँछन् त ? भन्ने एउटा प्रश्न रहेको छ ।
यो चरणसम्म पुग्दा हिक्मतले विश्वासको मत पाउने धेरैको आँकलन छ । त्यसको मुख्य फ्याक्टर माओवादी भित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई मानिएको छ । माओवादीका केही प्रदेशसभा सदस्य अहिले नै पनि एमालेमा जाने तयारीमा रहेका छन् ।
विशेष परिस्थिति आइलाग्दा फ्लोर क्रस गरेर हिक्मतलाई विश्वासको मत दिएर ६ महिनाकै लागि भए पनि मन्त्री बन्ने दाउमा केही माओवादी सदस्य तयार रहेको स्रोतको दाबी छ । माओवादी मात्र नभएर एकीकृत समाजवादीकै केही प्रदेशसभा सदस्य पनि एमालेसँगको निकट सम्बन्धमा रहेको बुझिएको छ ।
यो व्यवस्थाबाट हिक्मतले विश्वासको मत पाएको खण्डमा बाँकी डेढ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइन्न । उनको सरकार निरन्तर रहन्छ ।
त्यसपछि पनि हिक्मत नै मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना
यदि, धारा १६८ को (३) बमोजिम हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएर पनि विश्वासको मत नपाए धारा १६८ को (५) बाट पुनः कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् ।
धारा १६८ को (५) भनेको प्रदेशसभाका सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री बन्ने हो । त्यो भनेको शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्चले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेजस्तो हो ।
के हिक्मतले सबैभन्दा धेरै सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न रहन सक्छ । संकलन गर्न सक्छन् भन्ने आधारहरू धेरै छन् ।
पहिलो आधार भनेको एमालेसँग त्यसै पनि सबैभन्दा धेरै ४० मत छ । र, त्यो समयसम्म पुग्दा कांग्रेस–माओवादीको सम्बन्धमा धेरै नै चिसोपन आइसकेको हुन्छ । मुख्यमन्त्रीमा एकले अर्कालाई छेक्ने क्रमले पनि त्यहाँ पुर्याइसकेको हुन्छ ।
त्यसै पनि माओवादीका केही प्रदेशसभा सदस्य एमाले जानै खोजेका छन् । त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा एमालेबाट राम्रै लाभ लिएर माओवादीका सांसदले नै हिक्मतको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न सक्छन् ।
यो व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री दावी हुँदा प्रदेशसभा सदस्यलाई दलीय ह्वीप लागू हुँदैन । यस्तो अनियन्त्रित अवस्थामा हिक्मतले सहजै बाजी मार्न सक्छन् ।
कोशीमा मध्यावधि हुनै सक्दैन
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूले कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने धेरै कोणबाट आँकलन भइरहेको छ । तर, कोशीको पछिल्लो परिस्थितिका कारण कसैले पनि मध्यावधि आँट्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रदेश नामकरणको सन्दर्भले कोशीमा ठूलो विग्रह छ । यदि, यस्तै परिस्थितिमा निर्वाचन भएको खण्डमा अहिले निर्वाचन जितेर आएका कुनैले पनि निर्वाचन जित्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले कुनै पनि हालतमा कसैले पनि मध्यावधि चाहेका छैनन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले बल्ल ९ महिना बिताएका छन् । बाँकी ५१ महिना त्यसै बस्नुभन्दा जसलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा पद रहन्छ उनैलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशसभा सदस्य तयार हुने परिस्थिति बन्छ ।
यसरी, कोशीको वस्तुगत अवस्था हेर्दा कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन भइहाल्ने परिस्थिति पनि छैन । त्यसैले, यसपटक नै निकास दिनेतर्फ दलहरूले नसोचेको खण्डमा कोशी लामो समय सत्ता राजनीति मै गिजोलिने छ ।
