काठमाडौं । अर्थ समितिले किसानलाई दुई बोरा रासायनिक मल ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा झन्झट र बन्देज नहुने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ । साथै सो जानकारी समितिलाई दिने समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
रासायनिक मलको माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापन बारे अर्थ समितिमा गत असार २१ गते र हिजो छलफल भएको थियो । ‘किसानको समस्यालाई मध्यनजर गरी गैर व्यापारिक निजी प्रयोजनका लागि दुई बोरा किसानले मल ल्याउँदा भन्सार बिन्दुमा झन्झट र बन्देज नहुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी समितिलाई दिने’ अर्थ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
मुख्यगरी भारतबाट भन्सार छलेर अवैध रुपमा रासायनिक मल आउने गरेको, कालोबजारी हुने गरेको र यस्तो मलको गुणस्तरको प्रत्याभूमिसमेत नहुने समस्या देखिँदै आएको छ ।
किसानले भन्सार तिरेर आफै मल ल्याउँदा यस्तो समस्या नरहने समितिको बुझाइ छ । किसानले हरेक वर्ष रासायनिक मल अभावको समस्या भोग्ने गरेकाले यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मलको माग तथा आपूर्तिको तथ्याङ्क यकिन गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि जैविक मल प्रयोगका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार पार्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘मलको माग र आपूर्तिमा ठूलो फरक देखिएकाले यथार्थ तथ्याङ्क यकिन गरी माग र आपूर्तिबीच देखिएको फरकको पूर्ति गर्न अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न र समितिमा सो कार्ययोजना पेस गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ’, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
समितिले रासायनिक मलको विकल्पका रुपमा जैविक र प्राङ्गारिक मलको आपूर्ति, व्यवस्था र प्रयोग सम्बन्धमा अन्य निकायसँगको आवश्यक समन्वयमा राष्ट्रिय रणनीति तयार पारी कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारी गोदाममा मल रहेपनि वितरणमा समस्या भइ किसानले मल नपाएको विषयबारे पनि अर्थ समितिका अघिल्ला बैठकमा छलफल भएको थियो । समितिले वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनका लागि पनि रणनीति तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्थानीय निकायको संयोजन गरी किसानलाई आवश्यक मलको निश्चित परिमाण, मापन र मल आपूर्तिको भरपर्दो तथा पारदर्शी वितरण प्रणालीका सम्बन्धमा स्पष्ट रणनीति बनाई त्यसको जानकारी समितिलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे हालसम्मका प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै अघि बढिसकेका प्रक्रियाको काममा तीव्रता दिन पनि सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।
‘रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बारेमा ‘अनसोलिसेटेड प्रपोजल’ (आह्वान बिनै आएका प्रस्ताव) र अन्य विकल्पका बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अन्य कोही इच्छुक भए उद्योग स्थापना आह्वान गर्ने’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सरकार–सरकार ९जीटुजी० मा रहेर अन्य कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार मल आपूर्ति गर्न चाहान्छ भने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेछ ।
मल कारखाना लागि सम्भाव्यता अध्ययन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र कारखाना स्थापना गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव आह्वान गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ ।
